यस्तो बन्ने भयो नेपालको परराष्ट्र नीति ? कार्यदलले बुझायो सरकारलाई प्रतिवेदन

काठमाडौं– परराष्ट्र नीति पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको छ । कार्यदलले अन्तिम मस्यौदा चाँडै बुझाउने तयारी गरेको छ ।

 

 

मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैतमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोकत्वमा १६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

 

 

महतपछिका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पाएको कार्यदलले प्रथम विदेश नीति, गोर्खा भर्ती पुनरावलोकनलगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

 

 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘टास्क फोर्स फर फरेन पोलिसी रिभ्यु अफ नेपाल’ ले एक महिनाअघि नै प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

 

 

 ‘मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर हामी सरकारलाई चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौ,’ कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारीले भनिन् । कार्यदलको चार महिने कार्यकाल २९ साउनमा सकिएलगत्तै दुई महिना थपिएको थियो ।

 

सरकारको म्यान्डेटअनुसार कार्यदलले आर्थिक कूटनीति, सुरक्षा कूटनीति, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत विकास, विदेश नीतिमा राजनीतिक सहमतिलगायतमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

को–को थिए कार्यदलमा ?
कार्यदलमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य, सुरक्षा तथा परराष्ट्रविद् श्रीधरकुमार खत्री, पूर्वराजदूत डा. ऋषिराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा, अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी जानकार डा. पोषराज पाण्डे, पूर्वराजदूत डा. गणेश गुरुङ, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा, पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे, अवकाश प्राप्त रथी पवनबहादुर पाण्डे, सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारी, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का प्रतिनिधि डा. राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे थिए । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी कार्यदलका सदस्यसचिव थिए ।

यस्तो छ कार्यदलको सुझाब
० विदेश नीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयलाई आन्तरिक राजनीतिक विषय बनाउन नहुने ।
० कूटनीति सञ्चालनमा छिमेक प्रथम नीति हुन् । नेपालको विदेश नीतिका दुई महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत र चीन हुन् । उनीहरूसँग विश्वासको सम्बन्धले मात्रै नेपालको विदेशनीति सञ्चालन प्रभावकारी हुने ।
० छिमेकस्थित नेपाली कूटनीतिक मिसनमा काम गरेका अनुभवप्राप्त कर्मचारीले मात्रै परराष्ट्रसचिव हुन पाउने ।
० शाखा अधिकृतभन्दा माथि परराष्ट्रमा प्रत्यक्ष भर्ना गर्नु नहुने । विदेश नीतिको न्यूनतम ज्ञान र अभ्यास नभएकालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउनबाट रोक्न यो कदम जरुरी ।
० परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक मिसन चुस्त हुनुपर्ने । उनीहरूबीच आपसी समन्वय पनि हुनुपर्ने ।
० परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा बलियो हुनुपर्ने, त्यहाँ नेतृत्व स्थिर हुनुपर्ने ।
० विदेश नीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुने । तर, मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई विज्ञका रूपमा राय लिन सक्ने । विदेश नीतिमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै विषयबारे अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायसँग छलफल गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने ।
० अवैतनिक वाणिज्य दूतहरू सम्बन्धित देशका लागि खटिएको राजदूतले सिफारिस गर्नुपर्ने ।
० विभिन्न देशमा खटिएका सैनिक सहचारी, काउन्सिलर अधिकारीहरू राजदूत मातहत हुनुपर्ने । राजनीतिक नियुक्तिमा गएका राजदूतले पनि कर्मचारीहरूको ग्रेडिङ गर्न पाउनुपर्ने ।
० विदेशस्थित नेपाली मिसन प्रतिनिधित्वका लागि होइन, रणनीतिक उद्देश्यका लागि स्थापना हुनुपर्छ । मिसनको आवश्यकता र महव हेरेर बन्द गर्नुपर्ने ।
० परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुईजना सचिव आवश्यक छन् । एकजनाले प्रशासनिक काम हेर्नुपर्ने, विदेश नीति सञ्चालन हेर्ने गरी परराष्ट्रसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने ।
० सैन्य कूटनीति थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । गोर्खा भर्ती पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । बेलायत र भारतबाहेक ब्रुनाई, सिंगापुर तथा खाडी मुलुकका सेनामा कार्यत नेपालीका सम्बन्धमा सम्बन्धित देशसँग औपचारिक छलफल गर्नुपर्ने ।
० नेपालीको श्रम सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने । विदेशमा एउटै काममा खटिने अन्य देश र नेपाली नेपाली कामदारको सेवासुविधा समान दिलाउन पहल गर्नुपर्ने ।
० नेपाल–भारत सीमाना व्यवस्थित हुनुपर्ने । स्मार्ट बोर्डर मेनेजमेन्टअन्तर्गत मेसिनबाट सीमानामा चेकजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

 

परराष्ट्रको माग सम्बोधन भएन
स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट मागेका थिए । तर, कार्यदलले आवश्यकताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

 

 

 सबै प्रदेशमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि कार्यदलले सम्बोधन गरेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क अधिकृत राख्ने, दूतावासहरूको संख्या थप्नुपर्ने, कर्मचारीको सुविधा बढाउनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको माग पूरा भएन ।

 

 शतप्रतिशत करिअर डिप्लोम्याट हुनुपर्ने माग परराष्ट्र मन्त्रालयको थियो, तर कार्यदलले अस्वीकार गरेको छ । आजको नयां पत्रिकामा पर्शुराम काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।