परराष्ट्र प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न : कसरी पर्दैछ मुलुक भड्खालोमा ?
काठमाडौं – गत वर्ष पुस ११ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको एउटा विज्ञप्ति विवादित बन्यो । सुनामीमा भएको क्षतिपछि इन्डोनेशिया सरकारलाई पठाइएको सन्देश सम्बन्धी विज्ञप्तिमा ‘समवेदना, सहानुभूति’ हुनुपर्नेमा ‘बधाई’ लेखिएको थियो । परराष्ट्र सम्बन्धको संवेदनशीलतामा सचेत हुनुपर्ने कर्मचारीको लापरवाहीका कारण सुनामीको क्षतिप्रति ‘बधाई’ दिएको आशय व्यक्त भएको थियो । सामान्य लापरवाहीले निम्त्याएको गम्भीर त्रुटि थियो त्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि माफी माग्दै त्यो त्रुटि सच्यायो । त्रुटि गर्ने कर्मचारीको खोजी र कारवाही पनि भयो । तर परराष्ट्र सेवामा हुने गरेको लापरवाही अझै अन्त्य नभएको पछिल्लो एउटा घटनाले प्रस्ट पारेको छ ।
श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले हालसालै पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिनुको दोष परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीमाथि लगाएका छन् । ‘राजदूतले कर्मचारीको मूल्यांकन र कारवाही गर्न नपाउने, श्रीलंकाका मन्त्रीहरू मलाई भेट्न आउने तर नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफूले नियमित पठाउने प्रतिवेदनको समेत उत्तर नदिने भएपछि यहाँ पद ओगटेर जनताको कर सकेर बस्नुको औचित्य नभएर राजीनामा दिएँ,’ प्याकुरलले भनेका छन्, ‘कूटनीतिक कर्मचारी केही प्रतिशतले आफ्नो मुलुकका लागि काम गरेका होलान्, अधिकांशले गर्दैनन् । उनीहरू बाहिरबाट राजदूत हुनेलाई कसरी हुन्छ असफल बनाउने नियतले काम गर्छन्, सहयोग गर्दैनन् । अध्ययन त परको कुरा । राम्रो व्यहोरामा लेख्नसमेत सक्दैनन् ।’
गत वर्ष प्रेस विज्ञप्ति लेखाइमा भएको त्रुटि र राजदूत प्याकुरेलले ‘राम्रो व्यहोरामा लेख्नसमेत सक्दैनन्’ भनेर लगाएको आरोपले परराष्ट्र सेवाको अवस्थालाई दर्शाउँछ । राजदूत प्याकुरेलको आरोप यत्तिमै सीमित रहेन । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘कूटनीतिक सेवामा आएका कर्मचारीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने उनीहरूले मुलुकलाई भड्खारोमा पार्छन् । उनीहरू कुनै पनि विषयमा कत्ति पनि गम्भीर छैनन् ।’
परराष्ट्र प्रशासन संवेदनशील सेवा हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । राजदूतले नै परराष्ट्र प्रशासनप्रति गम्भीर प्रश्न गर्दै राजीनामा दिनु सामान्य होइन । परराष्ट्र प्रशासनका जनशक्ति र कर्मचारीको लापरवाही, त्रुटि, समस्या पहिचान गरेर समाधानका उपायतिर सरकारले ध्यान जानुपर्छ ।
राजदूत प्याकुरेलको राजीनामा मात्रै नभई तरकारी र फलफूल आयात गर्दा विषादी जाँच गर्ने सन्दर्भमा समेत परराष्ट्र प्रशासनको लापरवाही सार्वजनिक भएको थियो । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रबारे थाहा नपाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लज्जित हुँदै माफी समेत माग्नुपरेको छ । यो विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित भएपनि प्रारम्भिक रुपमा परराष्ट्र प्रशासनसँगै जोडिएर आउँछ ।
दूतावासले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुनु, कूटनीतिक पत्राचारलाई लुकाइनु गम्भीर लापरवाही हो । राजनीतिक तहबाट हुने समाधानबारे नेतृत्वलाई जानकारी नदिएर विवाद बढाउने र बल्झाउने कामले राजदूत प्याकुरेलले भनेझै ‘देश भड्खालोमा’ जाने खतरा रहन्छ । एक–दुई घटना वा उदाहरण मात्रै नभई समग्र परराष्ट्र प्रशासनमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थालाई राजदूत प्याकुरेलको राजीनामाले उजागर गरेको छ ।
सरकारको दूत बनेर गएका राजदूतलाई प्रशासनिक जनशक्तिले सहयोग नगरेमा राजदूतले कुनै काम गर्न सक्दैनन् । पत्राचारदेखि सरकारसँगको समन्वयको भूमिकामा प्रशासनका कर्मचारी सक्रिय हुनुपर्छ, सबै काम राजदूत एक्लैले गर्न सक्दैनन् । यी काममा परराष्ट्रका कर्मचारीको स्वार्थ वा लापरवाही देखिएमा गम्भीर त्रुटि देखिन सक्छ । सार्वजनिक रुपमा उठान भएको गम्भीर विषयप्रति सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
