नयाँ मुलुकी ऐन नआउँदै संसोधन गर्न विद्येयक पेश
काठमाडौं – नयाँ मुलुकी ऐन लागु नहुदै संसोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा विद्येयक पेश भएको छ । वि सं २०२० को मुलुकी ऐनलाई बिस्थापन गर्न बनेको नयाँ मुलुकी ऐनमा संशोधनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दामा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै ३० हजार रुपैयाँसम्म राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी संहिता संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । उनले पेश गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेको छ ।
संशोधनमा मुलुकीपछि ऐन हटाउँदै संहिता मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै कैद छुट पाउन ७५ प्रतिशत सजाय कटाएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत सजाय काटेमा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ४० प्रतिशत सजाय काटेर असल चालचलन देखेमा कारागार विभागको अनुरोधमा सजाय माफी दिने व्यवस्था रहेको थियो ।
संसोधन भएको मुलुकी ऐनमा १८ वर्ष मुनिकालाई सुधारगृहमा पठाउन पर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ । संहिता कार्यान्वयनमा आउनुअघि १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र १८ वर्षमुनिका व्यक्ति कुनै कसुरमा थुनामा रहेको भए बालसुधार गृहमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
मुलुकी संहिता ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र केही शब्दहरु समेत नमिलेकाले मिलाउन संशोधन गर्न परेको कानुनमन्त्री ढकालले राष्ट्रियसभामा जानकारी गराए। अघिल्लो संसदले निर्माण गरेको ५ वटा विधेयकको ९ भागमा संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयले तयार गरेका केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको संहितामा संशोधन गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहितामा कैद माफी पाउनका लागि ७५ प्रतिशत साजय कटाएको हुने व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्न संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरु पुनरावेदन गर्ने म्याद ३० दिनबाट बढाएर ७० दिन बनाउन संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ। पुनरावेदन गर्न समय लाग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएपछि यस्तो संशोधन गर्न लागिएको हो ।
