नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । यस वर्षको सुरूवातअघि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि द्विपक्षीय वार्ताका लागि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ ।
यस भ्रमणले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने पहिलो अवसर प्रदान गर्नेछ । यसका साथै, दुवै देशलाई आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने अवसर पनि दिनेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत वर्ष फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा भारी विजय हासिल गरेपछि शाह प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्दा कुनै पनि एक दलले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने पुरानो राजनीतिक आकलनलाई यस निर्वाचनले गलत साबित गरिदिएको छ ।
सन् २०१५ यताका निर्वाचन परिणामले पनि उक्त आकलनलाई बल पुर्याउँदै आएका थिए । निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको विजयले विशेषगरी युवापुस्तामा परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
नयाँ सरकारले विकास र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आठ महिनाको कार्यकालमा केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यसै वर्ष साउनमा आएको बाढीलगायत पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिले सरकारका सामु थप चुनौती सिर्जना गरेका छन् ।
भारतले नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । निर्वाचनमा विजय हासिल गरेलगत्तै मोदीले प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।
यस्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पछिल्लो महिना भारत भ्रमण गरिसकेका छन् । सभापति लामिछानेले पनि जुनको सुरूवातमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा भारत भ्रमण गरेका थिए ।
दुवै देशको अर्थतन्त्रलाई पारस्परिक लाभका लागि सुदृढ र एकीकृत बनाउने तथा युवाहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहितको नयाँ सहकार्यको दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री शाहको आर्थिक विकास र विकास कूटनीतिसम्बन्धी प्राथमिकतालाई सहयोग पुर्याउन सक्छ । यसले भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिसँग पनि मेल खान्छ ।
सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल भ्रमण गर्दा नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि ‘हिट’ अवधारणा अघि सारेका थिए । यसमा राजमार्ग (हाइवे), सूचना मार्ग (इन्फो-वे) र प्रसारण मार्ग (ट्रान्समिसन-वे) समावेश थिए । त्यसयता यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।
भारत–नेपाल व्यापार सम्झौताले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अहिले नेपालले वर्षायाममा भारततर्फ करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ ।
भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रको कम्पनी सतलज जल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अर्कातिर अन्य केही आयोजना पनि निर्माण र अध्ययनको चरणमा छन् । नयाँ प्रसारण लाइनहरूले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाएका छन् ।
वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा निर्माण गरिएका एकीकृत जाँच चौकी तथा नयाँ मालवाहक रेलमार्गले व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्याएका छन् ।
यसका साथै डिजिटल वित्तीय सम्पर्कसमेत स्थापित भएको छ । नेपालमा युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) व्यापक रूपमा उपलब्ध हुन थालेपछि भारतबाट आउने पर्यटकको कारोबार र आवागमनलाई थप सहज बनाएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भारतीय कम्पनीहरूका लागि दुवै देशले क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला विकास गर्ने ढाँचा तयार गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि भारतमा उत्पादित वस्तुमा प्रयोग हुने सहायक सामग्री तथा पार्टपुर्जा उत्पादनको केन्द्रका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ ।
भारत–युरोपेली संघ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले पनि यस क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । तर, यस सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न दुवै सरकारबाट उल्लेखनीय नीतिगत पहल आवश्यक हुनेछ ।
युवाहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्ने र नेपाली उद्यमीहरूलाई भारतको गतिशील स्टार्टअप प्रणालीसँग जोड्ने पहलले दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ । यस दिशामा आईएनएसपीएएन कार्यक्रममार्फत राम्रो सुरुवात भएको छ । उक्त कार्यक्रमले नेपाली स्टार्टअपहरूलाई आईआईटी मद्रासको इन्क्युबेटर ‘प्रवर्तक’सँग जोड्ने काम गरेको छ । यस्ता पहललाई थप विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
आईआईटीका क्याम्पस स्थापना गर्नेसहित उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तार गर्नु पनि युवाकेन्द्रित सम्बन्धको अवधारणासँग मेल खान्छ ।
खेलकुद, विशेषगरी क्रिकेट, सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । नेपाली खेलाडीहरूले बेलाबखत भारतमा प्रशिक्षण लिँदै आए पनि यस्ता कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने र नियमित खेल आयोजना गर्ने विषय दुवै देशको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
नेपालमा रहेका थुप्रै धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलले ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई आकर्षित गर्दै आएका छन् । अयोध्या र जनकपुरबीच रेल सेवा सञ्चालन गर्न सके यी दुई ऐतिहासिक सहरलाई जोड्नुका साथै सांस्कृतिक सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन र जनकपुरको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउन सकिन्छ ।
भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि भारतले नेपाललाई राहत सामग्री र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । अब नेपाललाई पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि थप सहयोग आवश्यक पर्नेछ ।
यसै महिनाको सुरुवातमा नेपाल भ्रमण गरेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणअघि नै सहयोगसम्बन्धी प्याकेजलाई अन्तिम रूप दिन सके त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा दुवै देशले हिमालय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।
लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा विवादका विषयमा पछिल्ला दुई वर्षमा दुवै देशले व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउँदै आएका छन् । यस अवधिमा दुवै देशका सर्वेक्षण अधिकारी र सीमा कार्यदलका बैठकहरू भएका छन् भने सीमा स्तम्भ मर्मतको काम पनि सुरु गरिएको छ ।
सन् २०२० का घटनाक्रमले थप संवेदनशील बनाएको सीमा विवादको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै यी प्रयासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यलाई गहिरो बनाउने बलियो रूपरेखा तयार गर्नु र संवेदनशील विषयहरूको व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्नु प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण सफल बनाउने प्रमुख आधार हुनेछन् ।
लेखक श्रीवास्तव नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत हुन् । उनको यो आलेख सोमबार द इन्डिएन एक्सप्रेसमा प्रकाशित छ ।


प्रतिक्रिया