काठमाण्डु- भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
शपथसँगै उनको कूटनीतिक जिम्मेवारी पनि तत्कालै सुरू भएको छ। मंगलबार नै नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहेका पाण्डेको पहिलो र तत्कालीन प्राथमिकता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शाह मंसिर पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। यो उनको प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ। त्यसैले भ्रमणको तयारी, भारतीय सरकारसँगको समन्वय र दुई देशबीच छलफल हुने एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिन पाण्डेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
यसअघि असोज २६ गते संसदीय सुनुवाइका क्रममा पाण्डेले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए। उनले उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नतिजामुखी बनाउने र नेपाल–भारतबीचका विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
गत असोज २६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र खुला सिमानाले जोडिएका दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउने उनको प्रतिबद्धता थियो।
उनले प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नतिजामुखी बनाउने, दुई देशबीच रहेका ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने र नियमित संवादका लागि नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयन्त्र क्यालेन्डर तयार गर्ने योजना सुनाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चुनौती
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक भेटघाट र कूटनीतिक शिष्टाचारमा सीमित नराखी ठोस उपलब्धिसहित सम्पन्न गर्नु सरकारको घोषित उद्देश्य देखिन्छ। तर भ्रमणका एजेन्डा तय गर्नु र तिनलाई कार्यान्वयनयोग्य सहमतिमा बदल्नु चुनौतीपूर्ण छ।
नेपालले भारतसँग हवाई प्रवेश मार्ग, व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, ऊर्जा निर्यात, लगानी, पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा छलफल गर्न चाहेको छ। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विमान सेवा सञ्चालन र थप हवाई प्रवेश मार्ग प्राप्त गर्ने विषय पनि लामो समयदेखि नेपालको प्राथमिकतामा छन्।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यी विषयलाई भारतीय पक्षसँग कसरी प्रस्तुत गर्ने, कुन विषयमा सहमति जुटाउन सकिन्छ र कुन विषयलाई आगामी द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने भन्ने तयारीमा राजदूतको भूमिका रहनेछ।
यसअघि नै नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले भ्रमणको तयारी तथा सम्भावित एजेन्डाबारे छलफल गरिसकेका छन्। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीले गति लिएको थियो। भारतीय पक्षसँगको यसअघिको संवादलाई निरन्तरता दिँदै भ्रमणको राजनीतिक तथा आर्थिक एजेन्डालाई परिपक्व बनाउनु पाण्डेका लागि तत्कालीन काम हुनेछ।
आर्थिक कूटनीतिमा जोड
पाण्डेले आफ्नो कार्ययोजनामा परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न भारतीय लगानी र प्रविधि भित्र्याउने उनको योजना छ।
नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि सहजीकरण गर्न नेपाल–भारत लगानी फास्ट ट्र्याक प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्। अलैँची, अदुवा, चिया, बेसार, जडीबुटी, प्लाइवुड र चाँदीका गहनाजस्ता नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
ऊर्जा व्यापार पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण विषय बन्न सक्ने सम्भावना छ। नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ऊर्जा पूर्वाधार र बजार पहुँचसम्बन्धी विषयमा भारतीय पक्षसँग सहकार्य आवश्यक छ।
त्यस्तै, नेपाली उत्पादनको निर्यातमा देखिने गैरभन्सार अवरोध हटाउने र दुवै देशका गुणस्तर मापदण्डलाई पारस्परिक मान्यता दिने विषयलाई पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन्।
सीमा सुरक्षा र पुराना विवाद
नेपाल–भारत सम्बन्धमा खुला सीमा एकातिर सहज आवागमन र सामाजिक सम्बन्धको आधार हो भने अर्कोतिर सीमापार अपराध नियन्त्रणको चुनौती पनि हो। मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, तस्करी र नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रण गर्न स्मार्ट बोर्डर प्रणाली विकास गर्ने पाण्डेको योजना छ।
उनले सीसीटीभी, कृत्रिम बौद्धिकता र ड्रोन निगरानीको प्रयोगमार्फत सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। तर यस्तो व्यवस्था गर्दा खुला सीमाबाट हुने परम्परागत आवागमन र दुई देशका नागरिकबीचको सामाजिक सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी दुवै पक्षको सहमति जुटाउनु आवश्यक हुनेछ।
सीमा विवाद पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशील विषय हो। प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता र सीमासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको थियो। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि सांसदहरूले पाण्डेसँग सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कूटनीतिक प्रभावबारे प्रश्न गरेका थिए।
त्यसैले नयाँदिल्लीमा उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सीमा विवाद समाधानका लागि संवादलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिनेछ।
पाण्डेको परीक्षा
पाण्डे परराष्ट्र मामिला र दक्षिण एसियाली अध्ययनका जानकार मानिन्छन्। उनले सन् १९९८ देखि २००६ सम्म परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयका सल्लाहकारसमेत रहेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
उनको अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत अनुभवलाई व्यवहारिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्नु उनको मुख्य चुनौती हुनेछ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो भारत भ्रमणमै दुई देशबीचका पुराना मुद्दा र नयाँ आर्थिक सहकार्यका विषयलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने कुराले उनको कार्यकालको सुरुवाती दिशा निर्धारण गर्नेछ।
राजदूतको भूमिका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीमा मात्रै सीमित छैन। दीर्घकालीन रूपमा नेपालका आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक हितको प्रतिनिधित्व गर्नु पनि उनको मुख्य जिम्मेवारी हो।
उनको पहिलो चुनौती भ्रमणका क्रममा हुने सहमति कार्यान्वयन गराउनेदेखि द्विपक्षीय संयन्त्रलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी रहनेछ। पाण्डेले सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने पहिलो संकेत प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको सफलतामा देखिनेछ।


प्रतिक्रिया