नेकपा आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगलाई नारायणकाजीले दिए चेतावनी
काठमाण्डु – नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न ढिलाई गरेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले शनिवार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेकपा विभाजनलाई कानुनी मान्यता नदिएकोमा निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
नेकपा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा र प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा नामको आधिकारिकता दाबी गदैं आइरहेका छन् । तर आयोगले हासम्म कुनै समूहलाई आधिकारिकता दिएको छैन् ।
नेकपाको नामबारे सर्वोच्चले यहि फागुन २० गते फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । नेता श्रेष्ठले सर्वोच्चले सच्याए पनि आयोगले फेरि राजनीतिक संकट चर्काउन खोजेको ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यन्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?’
प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन सम्मत ढंगले सहज निर्णय लिइसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले प्रश्नहरु जन्मेको बताएका छन् । उनले संसद बैठकको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्नेछ ।’
उनले निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन नदिने र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न नदिने आशहा गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
