नयाँशक्तिले निकाल्यो सरकारविरुद्ध ६ बुँदे विज्ञप्ति

काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले साउन १ गते काठमाडौँको माइतीघरमा वृहत जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ।पार्टीका सूचना, सञ्चार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डले बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न ६ विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

यस्ता छन् नयाँ शक्तिले राखेका ६ बुंदा
१. लोकतन्त्रलाई संकुचन गर्ने अधिनायकवादी मनोदशाबाट प्रेरित भएर साउन १ गतेदेखि काठमाण्डुका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय अबिलम्ब खारेज गरियोस् । सञ्चारजगत र प्राज्ञिक क्षेत्रमा भइरहेको नग्न सरकारी हस्तक्षेप बन्द गरियोस् । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्ण रुपमा प्रत्याभूत गरियोस् ।

२. बजेट फ्रिज हुन नदिने नाममा जथाभावी भइरहेको असारे विकास अबिलम्ब बन्द गरियोस् । यस प्रक्रियामा भइरहेको भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन निर्माण र कमिसनखोरीलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याइयोस् । श्रावण–असारको आर्थिक वर्ष परिवर्तन गरी बैशाख–चैत्रको नयाँ आर्थिक वर्ष कायम गरियोस् ।

३. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहको चरम निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण अन्त्य गरियोस् । समाजवादी नीति अनुरुप शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरियोस् । माथेमा आयोगको सिफारिस, मर्म र भावना अनुरुप स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरियोस् ।

४. महिला हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न, महिला हिंसामा संलग्नलाई कार्वाही गर्न राज्यले देखाएको उदासिनता अन्त्य होस् । पश्चिम नेपालमा कायम रहेको छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि अबिलम्ब प्रभावकारी कदम चालियोस् ।

५. विकासका नाममा विशेषतः काठमाण्डु उपत्यकाभित्र भइरहेको साँस्कृतिक सम्पदाहरुको विनाश र जिर्णोद्धारमा गरिएको लापरवाही अन्त्य गरियोस् । काठमाण्डु–निजगढ द्रूतमार्गसँग जोडिएको खोकनाबासीहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गरियोस् ।

६. वर्षायामसँगै देशव्यापी रुपमा भइरहेको बाढी, पहीरो, डुबान, कटानको समस्यालाई दृष्टिगत गरी राज्यको तयारीलाई प्रभावकारी बनाइयोस् । यस्ता घटनामा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना कार्यलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गरियोस् ।

नयाँ शक्तिले यिनै विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न साउन १ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।

‘आन्तरिक राष्ट्रिय एकताविना देशको समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि विविधतापूर्ण इन्द्रेणी राष्ट्रियतालाई सम्मान गर्न र सबै राष्ट्रियताहरुको पहिचानको मुद्दामा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।