ओली र नेपालको त्यो भित्रिइच्छा मिल्दा नेकपामा बल्झियो विवाद, यस्तो छ नालीबेली


काठमाण्डु- २०७१ असारमा भएको तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भए । प्रतिद्वन्द्वी माधवकुमार नेपाललाई ४३ मतले हराउँदै उनी विजयी भए । ओलीले १ हजार ४७ मत पाए भने नेपालले १ हजार ३ मत पाएका थिए ।

त्यसयता ओली–नेपाल सम्बन्ध तनावयुक्त नै छ । माधवकुमार नेपाल तत्कालीन एमालेको महासचिव हुँदादेखि नै ओली–नेपाल सम्बन्ध सुमधुर नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएपछि पनि पूर्व एमाले पक्ष एकजुट देखिएन, ओली–नेपालबीच तनाव कायमै रह्यो ।

पार्टी एकताको रक्षाको नाममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मेलमिलाप र विवाद भइरहन्छ, दुवैको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । तर, ओली–नेपाल सम्बन्ध सुमधुर भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षलाई निषेध नै गर्ने गरेको बुझाइ नेपाल पक्षको छ ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ले बुझाएको प्रतिवेदन भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेकोप्रति ओली–नेपाल खुसी थिएनन् । कार्यदल बनाउंदा आफुसंग परामर्श नगरेको दुखेसो नेता नेपालले प्रचण्डसंग गरेका थिए । कार्यदल निर्माणमा नेपाल सहमत भएपनि त्यसमा राख्ने आफु निकट नेताहरुको छनौट भने उनलाई मन परेको थिएन् । उनले दुवै अध्यक्ष मिलेर उक्त कार्यदल निर्माण गरेको अर्थमा नेपालले बुझेका थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेकपामा चर्किएको विवाद साम्य भएको भनिएको थियो । तर विवाद पुनः चर्किएको छ । समाधान भइसकेको नेकपा विवाद कसरी चर्कियो ? यसका पछाडि ओली–नेपालको भित्रिइच्छाले काम गरेको छ ।

ओली–नेपालको त्यो भित्रिइच्छा !

कार्यदलको प्रतिवेदनले नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि एउटा विधि तय गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो – ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी चलाउने, सरकारले पार्टीसँग परामर्श गर्ने । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालनमै सीमित राख्ने र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिने त्यो प्रतिवेदन र स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ओली पक्षलाई चित्त बुझेको थिएन ।
ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिएनन् । तर पार्टीभित्र प्रचण्ड–नेपाल समूह मिलेर आफ्नो राजीनामा मागेपछि ओली केही न केही सहमतिमा पुग्नैपर्ने बाध्यतामा थिए । बाध्यात्मक अवस्थामा कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकार गरे, स्थायी कमिटीबाट पारित भयो, सिधै मुख खोलेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन भन्न सकेनन् ।

प्रचण्डसँग मिलेर ओलीको राजीनामा माग्दा आफ्नो समूहलाई कुनै लाभ नमिलेको, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष पाएर फेरि ओलीसँगै मिलेको र आफ्नो पक्षलाई फेरि धोका भएको निष्कर्षमा नेपाल समूह पुगेको थियो । ‘एक व्यक्ति एक पद’ मापदण्डलाई कडाइका साथ उठाएको माधव नेपाल समूहले ओली दुवै पदमा कायम रहने निर्णयप्रति पनि सन्तुष्टि जनाएको थिएन । कार्यदलको प्रतिवेदनमा ओली–प्रचण्ड दुवै मिलेपछि नेपाल समूहसामु चुपचाप बस्नुको विकल्प थिएन उतिबेला । पार्टीभित्र नेपाल समूह एक्लै पर्दा कुनै कुराको सुनुवाइ हुँदैन ।

यसरी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने विषयमा ओली–नेपाल दुवैको विमति थियो । बाध्यात्मक परिस्थितिले भन्न मात्रै सकेका थिएनन् । प्रतिवेदन र स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय लागू नगर्ने, उल्लंघन गर्ने, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने र आवश्यक समन्वय नगर्ने तरिकाले ओली अगाडि बढ्न थाले । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा त्यो राम्ररी देखियो, छताछुल्ल भयो ।

पार्टीमा विवाद देखिएपछि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले भदौ ६ गते पार्टीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सचिवालय सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिएपनि ओलीले एकलौटी रूपमा असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । ओलीले न प्रतिवेदनलाई माने, न प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष माने । विवाद समाधानका लागि प्रतिवेदनमार्फत निकालिएको उपाय ‘कागजको खोस्टो’मा सीमित भयो ।

माधव नेपाल समूहको ‘गोप्य रणनीति’

ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै रहिरहने तथा प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने भएपछि माधव नेपाल समूह चुपचाप बस्ने कुरा भएन । माधव नेपाल समूहले संघ सरकारमा प्रभाव देखाउन नसकिने भएपनि प्रदेश सरकारमा प्रभाव बढाउने गोप्य रणनीति बनायो । ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष नमान्ने गरी अगाडि बढिराख्दा नेपाल समूह आफ्नो क्षमता प्रदर्शनको रणनीतिमा अगाडि बढिरहेको थियो ।

नेपाल समूहको क्षमता र शक्ति प्रस्फुटन भयो कर्णाली प्रदेशबाट । गत असोज अन्तिम हप्ता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेकपा प्रदेशसभा दलको नेताबाट हटाउने योजनाका साथ अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीमा दर्ता भयो । जसमा नेपाल समूहले ओली समूहलाई साथ दिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीमाथि पर्याप्त असन्तुष्टि भए पनि ओली समूह एक्लै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा थिएन । जब नेपाल समूह ओली समूहसँग मिल्यो, तब प्रचण्ड समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव परिपक्व भयो । ओली समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो ।

पूर्व एमाले समूह मिलेर पूर्व माओवादी मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन थालेको देखेपछि प्रचण्ड झस्किए । ओलीले एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकोप्रति प्रचण्ड पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट थिए । नेपाल समूह शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको थियो । पार्टी भित्रको तनाव र छलफलपछि अन्ततः प्रचण्ड र नेपाल समूह मिल्न पुगे । ओली समूहसँग मिलेका नेपाल समूहका सांसदले यामलाल कँडेललाई साथ दिन छाडे । ओली समूह धोका पाउँदै एक्लियो । नेपाल समूहले प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा थप मन्त्री र प्रदेशसभा दलमा सचेतक पाउने सहमति प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच बनेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘पार्टी एकता जोगाउने नाममा ओली–प्रचण्ड मिलेर हामीलाई बाइपास गर्न थालेपछि हामीले प्रदेशमा शक्ति देखाउँदै सकभर मुख्यमन्त्री नै लिने, नभए सरकारमा मन्त्री थप्ने रणनीति लिएका थियौं,’ नेपाल समूह निकट एक नेताले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘कर्णालीमा हाम्रा मन्त्री थप्ने सहमति भएको छ, हाम्रो रणनीति सफल भएको छ । अब अन्य प्रदेशमा पनि रणनीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । अब त अध्यक्ष प्रचण्ड नै हामीसँग मिलेर अगाडि जानुहुन्छ जस्तो देखिन्छ ।’

बालुवाटारको संवादमा भएको गडबडी !

कर्णालीको संकटलाई प्रचण्ड–नेपाल समूह मिलेर तुहाइदिएको भएपनि विवाद कायमै राख्नु हुँदैन भनेर समाधानका लागि बालुवाटारमा ओली–प्रचण्डबीच छलफल चलिरहन्थ्यो । तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको असन्तुष्टि प्रचण्डले राख्दै आएका थिए । यसबीच कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही र अविश्वासको प्रस्तावका नेतृत्वकर्ता यामलाल कँडेल सहितका नेतालाई अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सामूहिक र छुट्टाछुट्टै भेटिसकेका थिए ।

गत कात्तिक ४ गते मंगलबार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भयो । ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार साँझ प्रेस नोट जारी गर्दै कर्णाली विवादमा अध्यक्षद्वयबीच सहमति भएको जानकारी दिए । थापाले सार्वजनिक गरेका सहमतिका ४ बुँदामा मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने, प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख थियो ।

तर अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले तत्कालै यसको खण्डन गरे । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ,’ सापकोटाद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

यसरी ओली–प्रचण्डको कुरा बाझियो । पार्टीको सर्वाेच्च नेतृत्व अध्यक्षद्वयबीच भएको कुरा कसरी बाझियो ? नेता–कार्यकर्ता पंक्ति आश्चर्यचकित परे । अध्यक्षद्वयबीच रहेको विवाद छताछुल्ल भयो । दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफल र सहमतिमा फरक–फरक बुझाइ किन हुन गयो ? यसमा सबैको चासो छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार कर्णाली विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुँदा अध्यक्ष प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र अविश्वासको प्रस्तावको असन्तुष्टिको पोेको बोकेर बालुवाटार आएका थिए । छलफलका क्रममा ओलीले कर्णालीमा विवाद सिर्जना भएदेखि हालसम्म भएका सबै गतिविधि बदर गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरे । प्रचण्डले असहमति नजनाई अर्काे प्रस्ताव गरे – अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र बाँकी निर्णय प्रदेश पार्टी र दललाई जिम्मेवारी दिने ।

दुवै अध्यक्षबीच बुँदागत रूपमा कुन–कुन विषयमा सहमति गर्ने भनेर मसिनो ढंगले छलफल भएन । ओलीले राखेको प्रस्ताव अनुसार प्रमुख सचेतकको नयाँ नियुक्ति बदर गर्ने र पुरानैलाई कायम गर्ने विषयमा पनि प्रचण्डले छुट्टै असहमति राखेनन् । जसलाई ओलीले ‘मौन समर्थन’को रूपमा बुझे । तर प्रचण्डले प्रदेशका विषय प्रदेशमै मिलाउने दिने गरी ओलीको प्रस्तावमा ‘मौन असहमति’ घुमाउरो तरिकाले व्यक्त गरेका थिए । बुझाइ यहीँनिर बाझियो । सूर्य थापामार्फत व्यक्त भएको ओलीको बुझाइलाई विष्णु सापकोटामार्फत प्रचण्डले खण्डन गरे । अध्यक्षद्वयबीच पनि असमझदारी र विवाद रहेको छताछुल्ल भयो ।

पछि प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका शाहलाई नै कायम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई स्वयं पत्राचार गरे, त्यसपछि प्रचण्डले प्रदेश इन्चार्जलाई छुट्टै पत्र पठाए । एउटै विषयमा अध्यक्षद्वयले छुट्टाछुट्टै पचात्रार गर्दा आन्तरिक विवाद सतहमा देखियो ।

नेकपाभित्र हिंसात्मक लडाइँ !

कर्णालीको विवाद र ओली समूहको असन्तुष्टि कायमै रहेका बेला नेकपाभित्र पर्सामा अर्काे विवाद सिर्जना भएको छ । कर्णालीमा राजनीतिक लडाइँ देखिएको थियो भने पर्सामा हिंसात्मक लडाइँ देखिएको छ ।

गत कात्तिक ६ गते पर्सा जिल्लाको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा पार्टी कमिटीको शपथ कार्यक्रममा भएको आक्रमणमा परी नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य तथा गाउँपालिका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्या भयो । चौरसिया प्रचण्ड समूहका स्थानीय नेता रहेका जनाइएको छ । चौरसियाका हत्यारालाई कारवाही नभएको भन्दै स्थानीय स्तरमा प्रचण्ड समूहको आन्दोलनदेखि स्वयं प्रचण्डले नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

‘हत्या जस्तो जघन्य अपराध हुँदा समेत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्थानीय निकायले मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । म केन्द्र सरकारलाई अविलम्ब दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्छु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस सम्बन्धमा पार्टी जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवका तर्फबाट हत्याको भत्र्सना गर्दै चौरसियालाई सहिद घोषणा गर्न तथा हत्यारालाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै वक्तव्य जारी भएको पनि विदित नै छ । म पार्टी केन्द्रको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले उक्त वक्तव्यको समर्थन गर्दै दोषी जोसुकै भए पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्छु ।’ हत्यामा प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता रहेकाले मुद्दा दर्ता, पक्राउ र कारवाही नभइरहेको प्रचण्ड समूहका नेताहरू बताउँछन् । यसरी ओली र प्रचण्ड समूहभित्र हिंसात्मक लडाइँ देखिएको छ ।

के हुनसक्छ अबको संकट ?

ओली–प्रचण्डबीच बढ्दो विवादमा अबको समाधान के होला ? धेरैले भन्ने गर्छन् – छलफल गर्ने, अधिकार बाँडफाँड गर्ने, सहमति खोज्ने । यो विकल्प नेकपामा धेरैपटक प्रयोग भइसक्यो । छलफल हुन्छ, अधिकार बाँडफाँड हुन्छ, सहमति हुन्छ तर भएको सहमति कार्यान्वयन हुँदैन । पछिल्लो पटक महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको खाकालाई ओलीले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन नगरेपछि विवाद चर्किएको छ । विवाद चर्किएको मात्रै होइन, अविश्वासको भयंकर ठूलो खाडल निर्माण भएको छ ।

ओलीले जहिल्यै पनि एकलौटी गर्न खोज्ने बुझाइमा खुमलटार पुगेको छ । यो निष्कर्षसहित पछिल्लो समय प्रचण्ड–नेपाल वार्ता बाक्लिएको स्रोतले जनाएको छ । अब प्रचण्ड–नेपाल समूह वार्ताभन्दा पनि बहुमतका आधारमा पेलेरै जाने योजना बनाइरहेका स्रोतको दाबी छ । ‘पार्टीमा संस्थापन पक्षमा रहेका ओलीले पेलेरै जाने रवैया पटक–पटक देखाइसकेपछि सहमतिको सम्भावना र विकल्प बाँकी नै रहेन,’ नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने, सरकारले केही काम नगर्दा पार्टी नै बदनाम हुने स्थितिलाई धेरै समयसम्म कायम राख्नुहुन्न । यस विषयमा नेताहरू प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल चलिरहेको छ ।’

प्रचण्डले एकल रूपमा पार्टी कमिटीका बैठक बोलाउने, बहुमतका आधारमा निर्णय लिने, प्रचण्ड–नेपाल मिलेर प्रदेश सरकारहरू हेरफेर गर्ने विषय अगाडि बढ्ने स्रोतले जनाएको छ । यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफ्नो रणनीति लागू गर्नसक्ने भएकाले नेकपाभित्र द्वन्द्व चर्किने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठक सर्दा महाधिवेशन प्रभावित हुने संकेत

महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको खाका अनुसार कात्तिक १५ गते नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको थियो । तर बढ्दै गएको विवादले बैठक मंसिर १५ गतेसम्म सारिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमणको महामारीलाई बैठक सार्ने कारण देखाइएपनि बढ्दो विवादले बैठक बस्न नसक्ने स्थिति आएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । गत भदौ २६ गते बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले कात्तिक १५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने मिति तोकेको थियो ।

नेकपाको महाधिवेशन चैत २५–३० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भए बमोजिम त्यसको तयारीका लागि केन्द्रीय कमिटीले समिति, उपसमिति गठनदेखि अन्य निर्णय गर्ने भनिएको थियो । तर केन्द्रीय कमिटी बैठक सर्दै गएपछि महाधिवेशन समेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।

‘अध्यक्षद्वयबीच सहमति नभई न केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ, न महाधिवेशन हुन्छ । पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा दुवै अध्यक्षबीच सहमति हुनु नै पर्छ,’ नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘दुवै अध्यक्षहरूबीच सहमति भएको जस्तो देखिँदा फेरि केही न केही विवाद सिर्जना भइरहेको छ । यसले नेकपाको भविष्यलाई अन्धकारतिर लगिरहेको छ ।’ अध्यक्षद्वयबीच छलफल गरेर बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गरेपछि मात्रै बैठक अगाडि बढ्नसक्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस