काठमाण्डु – नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्दै भारतले सडक सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को जवाफमा भारतले पहिलोपटक औपचारिक पत्र पठाएको छ ।

भारतले कूटनीतिक नोटमार्फत जवाफ दिँदै आफ्नो अडानलाई कायमै राखेर संवादका लागि तत्परता देखाएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार र भारत सरकारबिच २ देशको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दामा पहिलोपटक नयाँ कूटनीतिक संवाद भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग निर्माण गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ नयाँदिल्लीले पत्रमार्फत दिएको छ । जेठ १ गते (१५ मे) मा भारतले पठाएको नोटमा सीमाको मुद्दालाई द्विपक्षीय संयन्त्र र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि वैशाख २० गते (३ मे) मा नेपालले भारत र चीन दुवै देशलाई लिपुलेक हुँदै प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्गको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । काठमाण्डुले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुनजिकै रहेको नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र पूर्वाधार विकासप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको थियो ।

जवाफमा भारतले सीमाको मुद्दा स्थापित कूटनीतिक माध्यम र वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने पुरानै धारणा दोहोर्‍याएको छ भने नेपाली क्षेत्रमा आफ्नो दाबीलाई समेत पुन: दाबी गरेको छ । कूटनीतिक संवादको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरिए पनि नयाँ दिल्लीको जवाफ सन्तुलित रहेको र यसले तनाव बढाउनुभन्दा द्विपक्षीय संलग्नतालाई निरन्तरता दिन जोड दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसै महिनाको सुरुमा नेपालको सहमति विना लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा सुरु हुन लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालले पहिलोपटक औपचारिक वक्तव्य जारी गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपालको धारणा र चासो दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक च्यानलमार्फत अवगत गराइएको जानकारी दिएका थिए ।

त्यसको केही घण्टाभित्रै प्रतिक्रिया दिँदै भारतले लिपुलेक मार्ग नयाँ नभएको र सन् १९५४ देखि नै निरन्तर प्रयोगमा रहेको दाबी गरेको थियो । भारतले नेपालको भौगोलिक दाबीलाई अस्वीकार गर्दै नेपालका कतिपय दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको र यस्ता एकपक्षीय दाबीहरू स्वीकार्य नहुने बताएको थियो ।

लिपुलेक नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने भारत र चीनसँगको सीमा जोडिएको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूभागसँग सम्बन्धित छ । सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धिका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको नेपालको दाबी छ । काली (महाकाली) नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो, जसका कारण लिपुलेक भूमि नदीको पूर्वमा पर्ने भएकाले त्यो स्वत: नेपाली भूभाग ठहरिन्छ ।

भारतले लिपुलेक आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने दाबी गर्दै लामो समयदेखि त्यहाँ प्रशासनिक नियन्त्रण राख्दै आएको छ । सन् २०२० मा भारतले कैलाश मानसरोवर जाने हिन्दू तीर्थयात्रीहरूका लागि धारचुलादेखि लिपुलेक भन्ज्याङ जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो । नेपालले आफ्नो सहमति विना नेपाली भूमिबाट सडक निर्माण गरिएको भन्दै त्यतिबेला कडा आपत्ति जनाएको थियो ।