काठमाण्डु – नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन तथा विभिन्न द्विपक्षीय सुरक्षा चासोबारे छलफल हुन लागेको छ ।

बिहीबार र शुक्रबार भारतको देहरादुनमा भारत–नेपाल सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १४औँ बैठक हुन लागेको हो ।

दुवै देशबीचको खुला सीमामा सुरक्षा चासो बढिरहेका बेला उक्त बैठक हुन लागेको हो । भारतसँग लामो सीमा जोडिएको नेपालको तराई–मधेश क्षेत्रमा हालै भएको अशान्ति र साम्प्रदायिक हिंसाको पृष्ठभूमिमा सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न बैठक दुई दिने बैठक बस्न लागेको हो ।

नेपालका सुरक्षा निकायहरूले सिरहा, सुनसरीसहितका जिल्लामा हालै भएको अशान्ति र साम्प्रदायिक हिंसाका घटना र उक्त घटनामा भारतबाट सञ्चालित व्यक्ति वा समूहबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको विश्वसनीय प्रमाण फेला नपारे पनि सीमा सुरक्षा तथा अन्य सीमापार सरोकारका विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाउने गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए ।

धार्मिक कट्टरपन्थ, अशान्ति भड्काउन सम्भावित रूपमा संलग्न हुन सक्ने तेस्रो देशका नागरिकका गतिविधि र उनीहरूको आवागमनको निगरानीलगायत विषयमा बैठकमा छलफल गरिने छ ।

गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा हेर्ने सहसचिव आनन्द काफ्लेले दुईदिने वार्षिक बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् ।

सीमापार आपराधिक गतिविधि, तेस्रो देशका नागरिकको प्रवेश तथा आवागमन, तस्करी, भारतबाट नेपालतर्फ हुने लागुऔषध ओसारपसार तथा हतियार र गोलीगठ्ठाको अवैध कारोबार बैठकको एजेन्डामा राखिएको छ ।

नक्कली नोटको कारोबार, नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान, सीमा नियमन, दशगजा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण हटाउने तथा अनधिकृत व्यापार पनि एजेन्डामा छन् ।

नेपाली सुरक्षा निकायलाई भारतले गर्दै आएको सहयोग, सूचना आदानप्रदान, नेपालको सुरक्षा संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि तथा नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई वैध यात्रा दस्ताबेजका रूपमा मान्यता दिन भारतसँग गरिएको अनुरोध पनि बैठकको एजेन्डामा छन् ।

नेपाली पक्षका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भारतीय पक्षका जिल्ला मजिस्ट्रेट, साथै सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बल संलग्न तल्लो तहका सुरक्षा संयन्त्रबाट भएका निर्णयहरूको समेत दुवै पक्षले समीक्षा गर्नेछन् ।

नेपाल र भारतले सीमा जिल्लाका सुरक्षा सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा स्थायी संयन्त्रका रूपमा सीमा जिल्ला समन्वय समिति पनि गठन गरेका छन् ।

गत वर्ष पोखरामा भएको १३औँ बैठकयता भएका प्रगतिसमेत यस बैठकमा समीक्षा गरिनेछ ।