नेपाल-जापानबीच सहमति,अप्रिलबाटै कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु

काठमाडौं – नेपाल-जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी जुटेको छ । दुई देशबीच सहमति भएपछि एमओसीको मस्यौदा दुबै देशको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुने क्रममा रहेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ । त्यसैअनुसार सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘एक हप्ताभित्रै दुबै देशका सरकारले एमओसी पारित गर्नसक्छन्,’ ती अधिकारीले भने,’त्यसपछि हस्ताक्षरको मिति पनि तत्कालै तय हुन्छ ।’

कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका छन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् । दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । जापान अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानुनी व्यवहार गर्न सहमत भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अब मार्च महिनामा समझदारी भएर अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । दुबै देशबीच समझदारी नभई यस्ता प्राविधिक विषयहरु बाहिर नल्याउने सैद्दान्तिक समहति छ । यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो ।  कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ । पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ