समाचार

नेपाल-जापानबीच सहमति,अप्रिलबाटै कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु

काठमाडौं – नेपाल-जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी जुटेको छ । दुई देशबीच सहमति भएपछि एमओसीको मस्यौदा दुबै देशको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुने क्रममा रहेका छन् ।

Dish Home

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ । त्यसैअनुसार सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘एक हप्ताभित्रै दुबै देशका सरकारले एमओसी पारित गर्नसक्छन्,’ ती अधिकारीले भने,’त्यसपछि हस्ताक्षरको मिति पनि तत्कालै तय हुन्छ ।’

कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका छन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् । दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । जापान अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानुनी व्यवहार गर्न सहमत भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अब मार्च महिनामा समझदारी भएर अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । दुबै देशबीच समझदारी नभई यस्ता प्राविधिक विषयहरु बाहिर नल्याउने सैद्दान्तिक समहति छ । यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो ।  कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ । पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

SUMEGH
Prabhu Bank
Shivam Cement
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Salt Trading
Nepal Life Insurance

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
Scroll to Top