नेपालको कुटनिति :छिमेक नीति मुख्य प्राथमिकतामा

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कूटनीति सञ्चालनका देखिएका असहजता चिर्दै छिमेक नीतिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन् । कतिपय भद्दा र असहज भनिएका कूटनीतिक अभ्यासलाई चिर्न सक्नुपर्ने धारणा उनको छ ।

सबै दलहरूसँगको सहकार्यमा सुधारको थालनी गर्दा सुधार हुने उनको भनाइ छ । विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले बनाएको बदलिँदो विश्व परिवेशअनुरूपको ‘गतिशील परराष्ट्र नीति’ को मस्यौदा बिहीबार बुझ्दै देउवाले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । गत वैशाखमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘गतिशील परराष्ट्र नीति’ उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

नेपालको कूटनीति सञ्चालनमा एकरूपता नभएको भन्ने आलोचनाबीच कार्यदल बनेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएलगत्तै मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने पूर्वतयारी थियो । तर कूटनीति सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा पारित गराएर मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताए । प्रधानमन्त्रीले उक्त मस्यौदा बुझेलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अध्ययन गर्न भनेको सहभागीले बताए ।

यद्यपि उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे नगरेको अध्ययन गर्ने अनुगमन समितिसमेत बनाउने सुझाव दिएको छ । समितिमा परराष्ट्र सचिव र अन्य तीन सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ । जसले गर्दा पहिलेझंै प्रतिवेदन थन्किएर बस्ने अवस्था नआउने कार्यदलको दाबी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भने यो कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर त्यसअनुरूप सहकार्य गरिने उल्लेख गरेका थिए ।

कार्यदलका अनौपचारिक संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेका प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले सबैका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई उक्त मस्यौदा बुझाएका थिए । नौ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि कूटनीतिमा त्यसको प्रभाव पर्न नहुने र यसको सञ्चालनमा एकरूपता रहनुपर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर नै काम गरेको खत्रीले बताए ।

पाँच भागमा खण्डित यो प्रतिवेदनमा छिमेक नीतिमा थप प्राथमिकता, कूटनीतिमा सुरक्षाको डाइमेन्सन्स र संस्थागत सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा समेत जोड दिएको खत्रीले जानकारी दिए ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नयां दिशा, नेपालको कूटनीतिक पहुँचको विकासको क्रम, आर्थिक कूटनीतिक मूल प्रवाहीकरण, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट परराष्ट्र नीति र संस्थागत सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि यसका पाँच फरक–फरक भाग हुन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।