राजधानी प्रवेश गर्ने सबै नाकामा नेपाली सेना खटाउन सिफारिस

काठमाडौँ – उपत्यकास्थित तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजधानी प्रवेश गर्ने सबै नाकामा नेपाली सेना खटाउन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) र उच्चस्तरीय समितिसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) तथा चार वटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखसहितको संयुक्त बैठकले उपत्यकाभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी भेटिएपछि बाहिरबाट आउने मानिसलाई प्रवेश रोक्न नाकामा सेनासहितको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन सिफारिस गरेको हो । यसअघि वैशाख २३ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखी सीमाबाट नेपालतर्फ ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र सेना परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको एक सातापछि उपत्यकास्थित प्रशासन कार्यालयले पनि राजधानी प्रवेश गर्ने नाका सिल गर्न सेनाको सहयोग मागेका हुन् ।

‘काठमाडौं उपत्यका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित डेडिकेटेड टिम खटाई विदेश र नेपालका प्रभावित स्थानबाट आउनेको हकमा ‘अन द स्पट’ आरडीटीको व्यवस्था गर्ने,’ प्रशासनको सिफारिसमा भनिएको छ । वैशाख २३ मै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको नेतृत्वमा तीन वटै जिल्ला प्रशासनको टोली राजधानी भित्रिने नाकाको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको थियो । निरीक्षणपछि प्रशासनको टोली राजधानीमा संक्रमण फैलन नदिन थानकोट/नागढुंगा, फर्पिङ, जगाती, तीनपिप्ले/मुड्खुभन्ज्याङ, जर्सिङपौवा र कात्तिके (काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जोड्ने) ६ वटा नाका सिल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा नाका सिल र सेना खटाउन सिफारिस गरिएको हो ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रजिअलाई परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन, कफ्र्यु तथा निषेधाज्ञा जारीलगायत अवस्थामा सेना खटाउन पनि सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यसैगरी, प्रशासनले विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालमा बसोबास, विदेश प्रस्थान गरेको मिति र उमेरसहितको विस्तृत विवरण सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासलाई विवरण तयार पार्न लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ । उद्योग विभाग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मापदण्ड बनाएर निर्माण सामग्रीको ढुवानी तथा उद्योग, कलकारखाना र यससम्बन्धी पसल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।