काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूकाे माग: शिक्षा समन्वय एकाई र उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजी हाेस्

काठमाडौं— ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई’ ले गरेका निर्णयले स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै उपत्यका नगरपालिका फोरमले एकाई र सो एकाईमार्फत हुने कार्यलाई पूर्ण अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार ललितपुरमा फोरमका संयोजक एवं काठमाडौं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो बिस्तारित बैठकमा राखिएको ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन’ सम्बन्धि प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै एकाइका निर्णय अस्वीकार गर्ने र उक्त एकाईलाई यथाशिघ्र खारेजीको माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त निर्णयमा भनिएको छ — नेपालको संविधानको अनुसूची – ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका रुपमा दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ९२० को खण्ड ‘ज’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन समेतको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ। अहिले एकाईले गरेका काम तथा उसका निर्णय उक्त व्यवस्था बिपरीत भएको छन् । यो संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत हो । बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव तथा मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।

बैठकले, स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पटक—पटक हस्तक्षेप गरेको जनाउँदै ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण” खारेज गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ — बिस २०४५ सालमा “काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण” गठन गरिएको, हाल उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आईसकेको, नेपालको संविधान तथा परिवर्तित राज्य संरचना, विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा समेत अवरोध हुने र समग्रमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमैं वाधा पुग्ने प्रकृतिको संस्थाको देखिएकोले प्राधिकरणको खारेजीका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ ।

बैठकमा कर्मचारी समायोजनका बिषयमा छलफल गर्दै, रिक्त दरवन्दी, आवश्यकता र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम पठाइएका कर्मचारीलाई मात्र हाजिर गराई काममा लगाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ९२० को खण्ड ङ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र बृत्ति विकास, दरबन्दी निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य कार्य समेत गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार दिएको बिषयलाई बैठकमा जोड दिएर उठाइएको थियो । अहिले समायोजनका नाममा कर्मचारीलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा पठाउने कामले स्थानीय सेवा व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा भएको जनाउँदै बैठकले यस सम्बन्धि जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ ।

करीब ३ घण्टा बसेको बैठकले आफूले पहिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा पनि गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का कतिपय व्यवस्थाहरुका कारण सार्वजनिक बिकास निर्माणका काम तथा सार्वजनिक खरिदमा जटिलता बढाएको, गरेका काम पनि प्रभावकारी नभएको, ढिलासुस्ती हुने गरेको गरेको उल्लेख गर्दै गएको पुष २० गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोकर्णमा बसेको फोरमको बैठकले सरकारलाई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, परम्परागत सम्पदा संरक्षण, प्रबर्धन र पुनःनिर्माणको लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । फोरमको मागबमोजिम नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा दश करोड रुपैयाँसम्मको काम स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत पटके निर्णयबाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई फोरमले उपलब्धीका रुपमा लिएको छ । त्यस्तै त्यही बैठकले, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट निर्धारण र जारी गरेको जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम नमिलेकोमा आपत्ति जनाएको थियो । यो अपमानजनक मर्यादा क्रममा केही शंशोधन भएको जनाउँदै बैठकले सबै जनप्रतिनिधिको मर्यादा उच्च कायम गराउने क्रम बनाउन आग्रह गरेको छ ।