काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाण्डु उपत्यकामा पछिल्ला केही दिनदेखि देखिएको एलपी ग्यास अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उपभोक्तासँग जानकारी लिनुका साथै ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन र अवलोकन गरेको जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको, प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली नहुँदा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको, बिक्रेताले नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक तथा एकमात्र सिलिन्डर भएका निम्न आयवर्गका उपभोक्ता बढी समस्यामा परेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

केही बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्यसमेत अनुगमनका क्रममा भेटिएको आयोगको भनाइ छ ।

उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन भइरहेको जानकारी गराए पनि बजारमा ग्यास अभाव कायमै रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार देखिएको अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ ले उपभोक्तालाई सुनिश्चित गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न गरेको देखिएको छ ।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न, उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउँदै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।