काठमाण्डु- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन आगामी अब्टोबरमा हुने भएको छ ।

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष लगायतका अभियन्ताहरूले आगामी अक्टोबरमा एकता महाधिवेशन गर्न शेष घले नेतृत्वको समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ब्युँतिएको शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आउँदो मई महिनामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

तर महाधिवेशनको प्राविधिक तयारीका लागि समय लाग्ने भन्दै अक्टोबरमा गर्नुपर्ने सुझाव अभियन्ता तथा संस्थापकहरूले दिएका हुन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित बृहत् संवाद कार्यक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष लगायतका अभियन्ताहरूले अहिलेको असहज अवस्थाबाट निकास दिन सहमति, एकता र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आह्वान पनि गरेका छन् ।

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले नेपाललाई समृद्ध बनाउन र संसारभरि रहेका नेपालीहरूबीच भाइचारा बढाउन यो संस्थाको स्थापना गरिएको स्मरण गर्दै सबैलाई हठ त्यागेर लाखौं नेपालीलाई एउटै विचारका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

उनले वास्तविक एकताको महाधिवेशनमा मात्रै आफू सहभागी हुने बताउँदै नेपालको समृद्धिको अभियानमा आफ्नो सधैं साथ हुने बताए ।

यस्तै, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । उनले बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई अक्टोबर २०२५ सम्म काम गर्न दिन सुझाव दिए ।

यसैगरी, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले विवेक नगुमाउन सबैलाई आग्रह गरे । उनले उच्चस्तरीय समिति एकताबद्ध बन्यो भने मात्रै सबैको इज्जत हुने बताउँदै प्राविधिक कुरामा मात्रै अल्झिन नहुने धारणा राखे ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले संघ अहिले विशेष परिस्थितिमा रहेको बताउँदै आफ्नो व्यक्तिगत हितभन्दा संस्थाको हितलाई माथि राख्न आग्रह गरे ।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले २००३ मा नेपालको समृद्धिको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने पवित्र उद्देश्य लिएर संस्था स्थापना गरिएको र त्यही मूलभूत उद्देश्यबाट विचलित नहुने गरी सबैका गतिविधि केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधतामाथि कुनै प्रश्न नरहेको तर एकता महाधिवेशनका लागि सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा ७०० भन्दा बढी अभियन्ता सहभागी थिए । छलफलका निर्णय बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइने छ ।