‘प्रकाण्ड’लाई राज्यले धरपकड गर्दा वार्ताको वातावरण बनेन : सोम प्रसाद पाण्डे

काठमाडौं – सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितीका संयोजक सोम प्रसाद पाण्डेले नेकपा विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लाई धरपकड र रिहाईको प्रक्रियाले वार्तामा असहजता सिर्जना भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्बल नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै संयोजक पाण्डेले राजनीतिक र गैर–राजनीतिक क्रियाकलापका आधारमा द्वन्द्वरत समूहहरुलाई वार्तामा बोलाएर शान्ति कायम गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्ने बताए ।

पटक-पटक अदालतले रिहा गर्न आदेश दिइरहने गृहमन्त्रीको आदेशमा सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै पक्राउ गर्ने प्रक्रियाले अनेक प्रश्न खडा भएको छ ? अदालत परिसरबाटै प्रकाण्डलाई प्रक्राउ गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा सरकारलार्ई मुलुकी संहिता ऐ्नको ख्याल गर्न चेतावनी समेत दिएको छ । तर ,प्रहरी प्रशासनले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दे आएको छ । जसले गर्दा सरकारले विप्लवसंग गर्ने भनिएको वार्ता असहज बन्दै आईरहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाण्डेले, प्रकाण्डलाई बारम्बार पक्राउ गर्नुको भित्रि कारण उजुरी र जाहेरीको आधार रहेको सुनाए । उनले भने,‘त्यही उजुरी र जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रकाण्डलाई पक्राउ गर्ने र अदालतले दोषी नभेटेपछि रिहाई गर्ने आदेश दिएको रहेछ, नेकपा विप्लव राजनीतिक मोर्चा हो, उसले उठाएका मागहरु राजनीतिक छन्, त्यसैले सरकार यस्ता मोर्चा र अन्य अराजनीतिक समुहको बारेमा जानकार छ ।’

संविधान गतिशिल दस्तावेज भएका कारण आफ्ना मागहरु राख्न पाउने र मुलकको हितमा रहेर त्यसलाई संशोधन गर्न पाउने अधिकार रहेको बताउँदै उनले भने,‘भदौ ८ गते गठन गरिएको वार्ता टोलीले गृहमन्त्रालयमा कार्यालय खडा गरेर काम थालनी गरेको थियो, भदौ २५ गते नै सम्पूर्ण असन्तुष्ट पक्ष र समुहलाई वार्तामा आउन खुल्ला आह्वान गरेको थियो, त्यसयता १२ वटा समुहहरु वार्तामा आएका छन, सात वटा समुहलाई वार्तामा आउन हामीले नै आग्रह गरेका छौं ।’

अदालतले रिहाई गर्न आदेश दिएका नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई अदालतकै परिसरबाटै पक्राउ गर्ने र मधेशलाई नेपाल नै होईन भनेर आम आमसभा गर्ने सिके राउतलाई सरकारले केही नगर्ने भएपछि कसरी शान्ति कायम हुन्छ नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने,‘जाहेरी र पक्राउ पुर्जीको आधारमा प्रकाण्डलाई पक्राउ गरिएको भन्ने कुुरा हामीले जानकारी पाएका छौं, अर्को कुरा हाम्रो वार्ता टोलीलाई भएजतिको अधिकार छ त्योभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्ने काम भनेको देशलाई सामाजिक, जातीय र धार्मिक विखण्डनजस्ता कार्यहरु कसैले गर्छ भने त्यस्ता समुहका बारेमा सरकारले तत्काल सोच्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छौं, सरकारले पनि सोचिरहेको होला ।’

राजनीतिक आस्था र जनताको हितमा गठित समुहहरुको बारेमा सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले आफ्ना मागहरु ल्याएर वार्तामा आउन सम्पूर्ण द्वन्द्वरत समुहलाई आग्रह समेत गरे ।