प्रशासन सेवा ध्वस्त बनाउने खेल सुरु


काठमाडौं – मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवकै कारण लामो समयदेखि अड्किएको छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा मन्त्री ह«देश त्रिपाठी तथा सिंगो सरकारकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने गरी भूमिका खेल्न मन्त्री त्रिपाठीलाई निर्देशन दिँदै आए पनि मन्त्री त्रिपाठीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री र सचिवले विभिन्न चलखेल गर्दै यसअगाडि भइसकेको सहमति उल्टाउन खोजेपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य ‘बिजनेस’ नै संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नै ल्याएर सोहीअनुसार कर्मचारीको परिचालन गर्नु हो । तर, मन्त्री त्रिपाठी आफ्नो मुख्य बिजनेसअनुसार काम गर्न असफल भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सामान्य सचिव सूर्य गौतम पनि यो कानुन ल्याउने विषयमा संवेदनशील भएर लाग्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ । केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका झन्डै ५० हजार कर्मचारीलाई कमान्डिङ गर्ने र मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मेरुदण्डका रूपमा यो कानुन रहेको छ । तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवले विभिन्न बखेडा निकालेर सो कानुन समयमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिवले यसअघि नै संसद्मा गइसकेको विधेयकमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गर्ने प्रपञ्च गर्न थालेकाले पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री र सचिवले यसअघिका महŒवपूर्ण प्रावधानलाई विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचिमा फेरबदल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसअघि प्रस्ताव गरेर सहमति गरिसकिएका १२ वटा सेवा समूहमध्ये नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र नेपाल शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्न मन्त्री र सचिवबाटै विभिन्न चलखेल सुरु भएपछि विधेयक झनै अन्योलमा परेको हो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक डेढ वर्षदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचारधीन छ । ‘विधेयकलाई पारित गराउन छोडेर मन्त्री र सचिव नै विभिन्न खेलमा लाग्नु गलत हो,’ स्रोतले भन्यो । शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभिएमा त्यसले प्रशासन सेवामा गम्भीर विकृति ल्याउन सक्ने भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसरी अन्यायपूर्ण रूपमा गाभिएमा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारीको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement