काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अधिकांश नीतिगत दर, बैंकदर र स्थायी निक्षेप सुविधा यथावत राख्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकले नीतिगत दर, बैंक दर र स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई यथावत् राखेको छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । नीतिगत दरहरूलाई स्थिर राखेर बैंकले बजारमा न्यून–लागत अर्थतन्त्र कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने लचिलो कार्यदिशा तय गरेको छ ।

कर्जा सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न नीतिगत सुधार गरिने नीति ल्याइएको छ ।

संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने र सार्वजनिक ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गरिने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय लागत घटाउन र सेवाको गुणस्तर बढाउन डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिएको छ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित ‘पियर टु पियर’ लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । हाल विश्व भूराजनीतिक तनावका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध देखिए तापनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि मूल्य वृद्धिमा कमी आउने बैंकको प्रक्षेपण छ । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी वैदेशिक विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ –