कारवाहीको केटाकेटी खेलमा रमाउँदै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष

काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि एकअर्कालाई कारवाही गर्ने शृंखला चले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्ष दुवैलाई एकअर्का पक्षका नेताहरूलाई पदबाट हटाउने, जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा दुवै पक्ष एकअर्काविरुद्ध खुलेरै लागेका थिए । तर कारवाहीका शृंखलाले वैधानिकता पाएनन् ।

दुवै पक्षले गरेका कारवाही अभिलेखीकरणका लागि निर्वाचन आयोगमा गरेको पत्राचारपछि आयोगले साविककै नेकपाले मान्यता पाउने, कारवाही प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको जवाफ दुवै पक्षलाई दिएको थियो । गत माघ १२ गते आयोगले दुवै अध्यक्षलाई गरेको पत्राचारमा दुवै पक्षबाट गरिएको फरक–फरक निर्णय अनुसारको अभिलेखीकरण र विवरण परिवर्तन, संशोधन र हेरफेर लागू हुन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयको निष्कर्षमा लेखेको थियो, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को अन्तरिम विधान–२०७५ को धारा १८(छ)(८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, धारा ४३(ङ) मा केन्द्रीय कमिटीमा कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ७१ मा भएको विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाइले गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोमा सो बमोजिम गरी राजनीति दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ र ऐ. नियमावलीको अनुसूची–१८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको र ऐ. नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम त्यस्तो विवरणमा आयोग असन्तुष्ट हुन नसकेकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुनसक्ने देखिएन । राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम सो दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने ।’

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णयले आयोगबाट वैधानिकता पाएन । त्यसपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने, पार्टी साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने लगायत निर्णय गरिसकेको छ । तर यी कुनै पनि निर्णयले हालसम्म वैधानिकता पाएका छैनन् ।

केटाकेटी उमेरमा बालबालिकाले खेल्ने बेला गर्ने रमाइलो विवाह जस्तै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गर्ने कारवाही भइरहेको छ । जसरी केटाकेटीको विवाहले वैधानिकता पाउँदैनन्, त्यसैगरी प्रचण्ड–नेपाल समूहले कारवाहीले वैधानिकता पाइरहेका छैनन् । तर पनि प्रचण्डले कारवाहीमा रमाउन छाडेका छैनन् ।

हिजो बुधबार बसेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीसहित ७ नेताहरूलाई कारवाही गरेको छ । पछिल्लो कारवाहीले समेत वैधानिकता पाइसकेको छैन ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, सूर्य थापा, प्रभु साह र कर्णबहादुर थापालाई निलम्बन गर्ने कारवाही गरिएको भने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । तर नेम्वाङले नेकपा बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको र नेकपाको कुनै बैठक नबसेको प्रतिक्रिया दिए । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यलाई जानकारी नै नदिई भएको बैठकलाई कतिपयले हाँस्यास्पद रूपमा लिएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि फागुन २३ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान भएको छ । तर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको भविष्य अन्योलमा छ । संविधान, कानून र नियम अनुसारका प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्नेतिर प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्पष्ट कुनै योजना छैन । तर वैधानिकता नपाउने कारवाहीको प्रचारबाजीमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष रमाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया अनुसार आउने चुनौती सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ । संसदमा बहुमतप्राप्त दलका संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा छ । तसर्थ दल नेता परिवर्तन गर्न संसदीय दलमा प्रक्रिया अनुसार समेत प्रचण्ड–नेपाल पक्ष अगाडि बढेको छैन तर कारवाहीको प्रचारवाजीमा रमाइरहेको छ ।