काठमाण्डु – औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।

मन्त्री पौडेलले लामो समयमसम्म औषधिको मूल्य गहिरोसँग अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुनसक्ने देखिएपछि समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए । ‘अहिलेको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषय समेत सुझाव संकलन गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’

मन्त्री पौडेलले नागरिकले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन तयार पार्न क्रियाशील रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई पेशागत र व्यावसायिक विषय भए समेटेर कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्ने बताए ।

‘हामीले स्वास्थ्यमा सुधार गर्न खोको क्षेत्र औषधि पनि हो,’ उनले भने, ‘मूल्यमा आधार नबन्दा समस्या छ । प्रविधिले धेरै कुरा सस्तो पनि बनाएकाले त्यस आधारमा समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

मन्त्री पौडेलले महंगो मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै मूल्यबारे उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको बताए ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा. पाण्डेले छिमेकको अवस्था हेरेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मूल्य पारदर्शी र वैज्ञानिक होस् भन्नेमा जोड रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

विभिन्न विषय विज्ञ संलग्न समितिले मन्त्रालयलाई मूल्य समायोजनका लागि मूल्य हेर्ने एकाइ र निर्धारण समिति व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

हरेक २ वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको संयोजक डा. पाण्डेले बताए । क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ ।

हाल नियमन भइरहेको, अतिआवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेकालाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । यसैगरी जेनेरिक औषधि सम्बन्धमा समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले आमउपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी औषधिको मूल्य तिर्नु नपर्ने गरी काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।