सुडान घोटालाले नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गिरायोः सर्वोच्च

काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले २०६४ को बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरेको छ।२०६२र६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै भएको यो घटनाले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभइ नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गिरेको टिप्पणी सर्वोच्चले गरेको हो।

सुडान घोटाला प्रकरणमा गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘कुनै राष्ट्रको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भए सबै जनताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र समग्र राष्ट्रलाई नै असर हुने’ भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय लज्जाको क्रियाकलाप भनिएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

‘छिमेकी मुलुकको अनुभव र त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने हतियारको समेत अध्ययन गरेको भए निष्कर्षमा पुग्न सकिने थियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यूएन मिसनमा गएका प्रहरीको ज्यान जोखिममा पर्दासमेत उनीहरूमाथि मायासम्म नहुनु र राष्ट्रको प्रतिष्ठाको अनुभूतिसम्म राष्ट्रसेवकले गर्न नपाउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो।’

काम नलाग्ने सामान फिर्ताको कुनै पहल नभएको, खरिद गरिएका स्पेयर पार्ट्सको कुनै पत्तो नभएको र भुक्तानी लिइसक्दा पनि सामान सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्दै अदालतले सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने यस्ता विषयवस्तुमा तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू मौन रहनुलाई ‘मिलेमतोको उपज’ भनी चित्रण गरेको छ।

ठेकेदारको कामको हैसियतसमेत विचार नगरी जिम्मेवारी दिएको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रतिष्ठित कम्पनी भएको भए ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क कम्पनी र त्यसका निर्देशक मिचेल राइडरले आफूविरुद्धको मुद्दामा सफाइ लिने र आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गथ्र्यो भन्दै फैसलामा उक्त कम्पनीका एजेन्ट शम्भु भारतीले समेत मिलेमतोमा काम गरेको ठहर गरिएको छ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँगको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको रेट बनाएको आरोप खेपेका एजेन्ट शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

विशेषकै फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले उनीमाथि १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दोषी ठहर ग¥यो।

तर, विशेष अदालतले दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएकोमा त्यसलाई एक वर्ष घटाएको छ भने १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर ५० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने निर्णय गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘अख्तियारको मागदाबीको बिगोबमोजिम जरिवाना भने हुन सक्ने देखिएन।’

राणापछिका प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद तोक्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले एक वर्ष घटाएको छ। ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७९२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेकोमा ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने फैसला भएको छ। उनले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दाकै अवस्थामा थाहा भइसकेको अवस्थामा समेत सम्झौताविपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको र भुक्तानी दिएकाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो।

अर्का महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीको हकमा पनि दुई वर्ष कैद हुने विशेष अदालतको फैसला एक वर्षमा सीमित भएको छ भने ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ जरिवानालाई ४० हजार तोकिएको छ। आफूमाथि महाअभियोग लाग्नुभन्दा केही घण्टाअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यो फैसला गरेका थिए।
सर्वोच्चले पूर्वएआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना ठह¥याएको थियो। डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रारम्भदेखि नै खरिद सम्झौताको सर्त्िवपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा खेलेको निर्णायक भूमिकाका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख गरेको छ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक गुरुङ आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्सबापत समेत भुक्तानी दिएकोमा कसुरदार ठहरिएका छन् भने ठकुरीले खराब र गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकी बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काम गरेकामा जिम्मेवार देखिएका छन्। सर्वोच्चले उनी मातहतका अन्य प्रहरी अधिकारीलाई पनि एपीसी खरिदमा कसुरदार ठर्हयाएको छ। ०६८ फागुन १ गते विशेष अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गरेको थियो।

फैसलामा चित्त नबुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । ०६७ जेठ र असारमा चार जनाको पुनरावेदन निवेदन दायर भएकामा चार वर्षपछि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो।

सुडान मिसन र भ्रष्टाचार मुद्दा
सन् १९६० मा निर्मित बख्तरबन्दका सामान मिलेमतोमा किनिएका कारण सुडानको डार्फरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीको अन्तर्रा्ष्ट्रिय छविमै नकारात्मक असर परेको थियो। त्यतिबेला सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरी टोली हतियारविहीन भई निरीह बनेको थियो।

नेपालले तीन महिना बंगलादेश र पाकिस्तानी टोलीसँग संयुक्त रूपमा ड्युटी गरे र उनीहरूबाट अपमानजनक व्यवहार भएपछि राष्ट्रसंघीय मिसनले दिएका १० वटा बुलेटप्रुफ गाडीबाट नजिकको ठाउँमा पेट्रोलिङमा जान थालेका थिए।

कति हानि भयो भन्ने सवालमा आठवटा एपीसी र त्यसका लागि आवश्यक पार्ट्स र बिमा तथा ढुवानी खर्च गरी २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । यो घटनामा बिक्रेता कम्पनी एस्युर्ड रिस्क कम्पनी लन्डन र त्यसका निर्देशक मिचेल राइडर मुख्य आपूर्तिकर्ता हुन्।

कम्पनीबाट बिगोको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ भराउने फैसला भएको हो। राइडरलाई दुई वर्ष कैद र बिगो तथा जरिवानासमेत गरी २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । ढुवानी भाडा र बिमाबापत ४१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भने अख्तियारको दाबीअनुसार ठहर हुन सकेन।

सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियारले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

०६८ जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला भएको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।

विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाई आरोपितहरू र अख्तियार दुवै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अख्तियारले घटी बिगो कायम गरिएको, फैसला हुँदासम्मको मितिको सावाँ र ब्याजसमेत दिलाउन माग गरेकामा त्यसतर्फ फैसलाले न्याय गर्न नसकेकाले पुनरावेदन गर्नुपरेको दाबी गरेको थियो।

अख्तियारले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीमाथि कम सजाय भएकामा पुनरावेदन दिएको थियो। त्यसै क्रममा ३१ प्रहरी अधिकारीले सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतले गरेको ठहर पनि त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी थियो।

विशेष अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाएर तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । उनीहरूसँगै ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीले पनि पुनरावेदन हालेका छन्।

उनीहरूले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा तत्कालीन सचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले नेतृत्वको अख्तियारलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नहुने, उनको अधिकार अनुसन्धान अधिकृतमा प्रत्यारोपण गरिएकाले नियमसंगत नभएको, प्रहरीको कल्याणकारी कोष गैरसरकारी संस्था भएकाले त्यहाँको भ्रष्टाचार विशेष अदालतले हेर्न नमिल्ने जस्ता आधार देखाई आफूहरूलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए।