काठमाण्डु– स्वार्थको द्वन्द् (कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट) देखिने भन्दै जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नगर्न सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरुलाई गोप्य सर्कुलर गरेको छ ।
रास्वपाले समितिमा रहेका आफ्ना सांसदलाई थापाको नाम अस्वीकृत गर्न भनेको हो । १५ सदस्यीय सुनुवाई समितिमा रास्वपाको बहुमत छ ।
समितिमा रास्वपाबाट बोधनारायण श्रेष्ठ, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गजाला शमीम मिकरानी, लेखजंग थापा, दीपकराज बोहरा, पूनमकुमारी अग्रवाल, मधुकुमार चौलागाईं र राजीव खत्री छन् ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच थापाको नाम अस्वीकृत गर्ने सहमति भएको रास्वपा उच्च श्रोतले बतायो ।
‘सभापति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा छलफल भएर उहाँको नाम अनुमोदन नगर्नु भन्ने सन्देश आएको छ’, समितिका एक सदस्यले काठमाण्डु पाटीसँग भने । थापाको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न आज समिति बैठक बस्दैछ ।
सरकारले गत २ असोजमा थापासहित १३ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । २८ असोजमा भएको सुनुवाइपछि समितिले थापाको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत नगरी निर्णय ‘होल्ड’ मा राखेको थियो ।
थापाविरुद्ध जापानको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको, श्रीमती र छोराहरु हालसम्म पनि जापानको पीआरबाहक रहेको, श्रीमतीको नाममा चलअचल सम्पत्ति रहेको तथा जापानको सरकारी निकायमा काम गरेर पारिश्रमिक बुझेको भन्दै उजुरी परेको थियो । सुनुवाइका क्रममा थापाले उजुरीकर्ताका सबै आरोप स्वीकार गरेका थिए ।
यद्यपि पीआर भने त्याग गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । तर, राजदूत सिफारिस हुँदा पीआर त्यागेको तीन महिना नपुगेको देखिएपछि प्रश्न उठेको थियो । संविधान र सुनुवाई समितिको नियमावलीमा विदेशी पीआर प्राप्त व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुन नसक्ने र पीआर लिएको भए त्यागेको तीन महिना पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
समितिले यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको निस्सासहित सम्पत्ति र सरकारी निकायमा काम गरेर सेवा सुविधा लिए÷नलिएको विषयमा विवरण माग गरेको थियो ।
परराष्ट्रले समितिको निर्देशनअनुसार जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई विवरण पठाउन भनेको थियो । दुईपटकसम्म पत्राचार गर्दा समेत जापानले थापाबारे विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ । जापानले वैयक्तिक विवरण दिन नमिल्ने जवाफ दिएको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नम फिर्ता लिन थापालाई सुझाव
रास्वपा नेताहरुले सुनुवाई अघि नै नाम फिर्ता लिन थापालाई आग्रह गरेका थिए । तर, उनले अहिलेसम्म नाम फिर्ता लिएका छैनन् ।
समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाले नाम फिर्ता लिनेबारे कुनै जानकारी नगराएको बताए । ‘उहाँले अहिलेसम्म नाम फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘सुनुवाइबाटै आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’
नाम फिर्ता लिने/नलिने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकारको कुरा भएकाले दबाब नदिइने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
समिति बैठक आजै अपराह्न तीन बजेका लागि बोलाइएको छ ।
सभापति श्रेष्ठ पनि व्यक्तिगत रुपमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले थापाको नाम अनुमोदन गर्न नसकिने पक्षमा छन् ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले २८ असोजमा विभिन्न देशका १० राजदूतसँगै थापाको नाम पनि अनुमोदन गर्न श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए । तर, श्रेष्ठले दबाब अस्वीकार गर्दै निर्णय ‘होल्ड’ गरेका थिए ।
समिति बैठक बसिरहेका बेला सभामुख अर्यालले रास्वपा प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकाटीलाई संसद् सचिवालयस्थित कार्यकक्षमा बोलाएर तीनपटकसम्म भेटेका थिए ।


प्रतिक्रिया