काठमाण्डु– राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यो हटाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले बताए ।

उनले भने…कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

संङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानून निर्माणको हिसावले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को को व्यक्तिको के कति गल्ति वा अपराध भएको हो त्यसको उच्च स्तरिय संसदीय समितिबाट छानविन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसदका सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’ उनले भने

समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको गम्भिर त्रुटीपुर्ण कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथी आवश्यक छानविन गरेर कारवाही गर्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।