काठमाण्डु – सरकारले एकपछि अर्काे अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा विवादमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जुक्ति निकालेका छन् ।

उनले सरकारले पठाएका अन्य सबै अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउने जुक्ति निकालेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । आईतबार राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार सिफारिस भई आएको अध्यादेश सन्देशसहित फिर्ता गरिएको जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशको विषयवस्तुमाथि प्रश्न उठाउँदै यसअघिका घटनाक्रमहरूलाई समेत स्मरण गराएका छन् । विज्ञप्तिअनुसार यसअघि २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई पनि राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए । २०८२ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्राप्त अध्यादेश पनि जारी भएको थिएन ।

लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि र गणपूरक संख्या सम्बन्धी प्रावधानहरूमा सरकारले अध्यादेशमार्फत फेरबदल गर्न खोजेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेका छन् । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने महत्वपूर्ण संरचनाको कार्यविधिमा कार्यपालिकाले बारम्बार अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने आशय राष्ट्रपतिको कदमले देखाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र यसअघि संसद्मा भएका छलफलहरूलाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् । पछिल्लो समय शृंखलाबद्ध रूपमा अध्यादेशहरू जारी गरिरहेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेशमा भने ‘ब्रेक’ लगाएका छन् ।