काठमाण्डु– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, सुक्खायामको बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न अगाडि बढाउने भनिएका जलाशययुक्त आयोजना अगाडि नबढाइएकामा किन त्यसो भएको हो भनेर जिज्ञासा राखेको छ ।

हरेक वर्ष १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ७७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड, २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा अगाडि बढाउने भनिएको ७७‍.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा निर्माण अगाडि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बजेट अभावले सुरु हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समावेश छ । दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको प्रारुप तय हुन नसकेको, नलसिंहगाड , सिम्बुवा र नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको खरिद पूर्वका कार्य सम्पन्न नभएकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका योजना र रुपान्तरणकारी योजनाका तोकिएका लक्ष्य पूरा नभएको, आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

यस्तै, बबई भादा औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ठेक्का अन्त्य गरी निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने निर्णय भएको क्षतिपूर्तिसहित २ करोड ४ लाख ७४ हजार असुल नगरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । मन्त्रालय मातहतका १३ निकायअन्तर्गतका ६६ निर्माण १ अर्ब ३३ करोड ५३ लाखको कार्य सम्पन्न भई अधुरो रहेको छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण सुरु गर्ने, महाकाली सिँचाइ आयोजानको तेस्रो चरणको त्रिभुवन बस्तीलगायत शाखा नहर विस्तार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि स्रोत सहमति प्राप्त हुन नसक्दा निर्माण कार्य सुरु नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

मध्य तराईका पाँच जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउन अगाडि बढाइएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडबक्र्स, पावर हाउसलगायतका संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ती काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत बढ्यो

प्रतिवेदनअनुसार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लागत बढ्न गएको छ । मन्त्रालय मातहत विभिन्न छ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । सुरु लागत अनुमाान १ खर्ब १ अर्ब ८३ करोड रहेकामा १ सय १३ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।

वृद्धिपछि लागत अनुमान २ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड बराबर पुगेको छ । हालसम्म ती आयोजनामा १ खर्ब ४ अर्ब ९२ करोड बराबर खर्च भएको छ । तर भौतिक प्रगति भने न्यूनतम २६.६५ प्रतिशत र अधिकतम ८२.२७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत्गृहको ठेक्का सम्झौता अन्त्य भए पनि हालसम्म नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन । ऊर्जातर्फको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआती लागत २ खर्ब ६० अर्ब रहेकामा संशोधित लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड कायम भएको छ । यो लागत समेत थप बढ्ने देखिन्छ । सो आयोजनामा ४५ अर्ब ११ करोड बराबरको रकम मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । लगानी मोडालिटी तय भए पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

जग्गा विवाद, वित्तीय प्रारुप समयमा टुङ्गो नलाग्नु, बजेट अभाव हुनु, वनसम्बन्धी समसय, कार्ययोजनाअनुसार काम हुन नसक्नुलगायतका कारणले ठूला आयोजनामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । सोही कारण आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्न गएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, अनुमगन र अन्तरनिकाय समन्वय, बजेट सुनिश्चिततालगायतका विषयलाई ध्यान दिई कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति मूल्याङ्कन गरी निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रसारण लाइनको प्रगति न्यून

प्रतिवेदनअनुसार, कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्रगति २४.२८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । भेरी करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनको २.०१ मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । किमाथाङ्का अरुण हव ४०० केभी प्रसारण लाइनको २.७७, पश्चिम सेती नयाँ अत्तरिया ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्रगति ०.८९ प्रतिशत बराबर मात्रै भएको छ ।

तमोर हब चाँगे ढुङ्गे साँघु २२० केभी प्रसारण लाइनको प्रगति पनि मात्रै २.६३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । रुपान्तरणकारी आयोजनाअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयका २ अन्तरदेशीय र १६ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनमा छन् ।

लमाबगर बाह्रबिसे प्रसारण लाइन १.११, शीतलपाटी ढुङ्गेसाँघु प्रसारण लाइनको प्रगति मात्रै शून्य दशमलव २१ प्रतिशत बराबर छ । अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, वनको समस्या तथा रुख कटानमा ढिलाइलगायतका काराणले कार्य प्रगतिमा बिलम्ब भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रानीजमरा कुलरिया आयोजनाकाे उत्पादित विद्युत्को हिसाब गर्न सुझाव

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाले नियमित सिँचाइका साथै उत्पादीत बिजुलीको हिसाब किताब नभएको देखिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को हिसाब किताब गर्न सुझाव दिएको छ ।

सो आयोजनाबाट ४.७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाका अनुसार विसं २०८० मङ्सिरदेखि नियमित विद्युत् उत्पादन भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जोड्दिै आएको छ ।

सिँचाइ आयोजना भए पनि परियोजनामा बिजुलीसमेत उत्पादन भएपछि स्थानीय र सम्बद्ध आयोजनाका अधिकारी पनि उत्साहित भएका छन् । तराई क्षेत्रमा आठ मिटर बराबरको हेड (उचाइ)उपलब्ध भएपछि बिजुली उत्पादन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

उत्पादित बिजुली र आयोजना सञ्चालनको आवश्यक ढाँचा भने तय हुन सकेको छैन । सोही विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । सिँचाइसँगै बिजुली पनि उत्पादन सुरु भएकाले के कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय नभएकामा किन त्यसो भएको हो भनेर प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए पनि लामो समयसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्यवस्थापन सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विसं २०७८ जेठ ११ मा भएको सम्झौताअनुसार मान्य अवधि एक बर्षको हुने उल्लेख थियो । सो अवधिपश्चात् म्याद थप गर्नुपर्ने वा सो अवधिभित्र विद्युत् खरिद सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सो आयोजनाको सिँचाइ नहरमार्फत उत्पादन भएको विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याई विसं २०८१ माघ दुई गते आयोजनालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार दुई करोड ६० लाख ५६ हजार युनिट प्राधिकरणले प्रयोगमाा ल्याइसकेको छ ।

विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम हालसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा तीन वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतित हुँदा समेत सम्झौता नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।