रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारी, राष्ट्रपति कार्यालय पुग्याे गृहकाे निवेदन
काठमाण्डु- सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डका योजनाकार रेशम चौधरीलाई कानूनविपरीत आममाफी दिने तयारी सुरु गरेको छ । हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । तर सरकारले भने गण्तन्त्र दिवसका आवसरमा आममाफी दिने तयारी गरेको हो ।
आममाफी दिने सम्बन्धि निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । आममाफी दिने बिषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मंगलबार साँझ शीतल निवासमा भेटेर छलफलसमेत गरेको बुझिएको छ । यद्यपी राष्ट्रपतिले निणर्य लिन बाँकी छ । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिन माग गरिएको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको पुष्टि गरे।
राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने निर्णय लिनेछन् ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेठ १५ गते आम माफी दिने तयारी सरकारले गरेको हो । तर, सजाय माफी, मुल्तजी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आममाफी दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
हाल डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तानी गरिरहेका उनी टीकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनापछि चौधरी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते मात्रै यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजायलाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको सजायको संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक भए पनि पूणर्पाठ भने अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।
