काठमाण्डु – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसदले बागमती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनमा सघाएपछि पार्टीमा झमेला भएको छ ।

पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत एमालेलाई समर्थन गरेको भन्दै सम्बन्धित सांसदलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको साउन २० गते बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको र त्यो अधिकार संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नदिइएको बताइएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार गठनका क्रममा राप्रपा संसदीय दलको तर्फबाट एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको भनिएको निर्णय अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत रहेको राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बुधबार फेसबूकमार्फत सार्वजनिक गरे ।

बागमतीमा दिइएको समर्थन सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय तथा राप्रपाको बागमती प्रदेश संसदीय दलको निर्णयविपरीत रहेको उनले जानकारी दिए ।

राप्रपाले भदौ १ गते नै संसदीय दलका नेतालाई सरकार निर्माणको चलखेलमा तटस्थ बस्न, पार्टीका सांसदलाई जानकारी गराउन तथा ह्विप जारी गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै त्यसविपरीत भएका गतिविधिलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

राप्रपाको अनुशासन समितिको बैठक बुधबार नै बसेको र सम्बन्धित सांसदलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न समय दिइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक भदौ ४ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने जनाइएको छ ।