काठमाण्डु– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पार्टी निर्णय र निर्देशविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको भन्दै बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धब थापामाथि कारबाही गर्ने भएको छ ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले आजै बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले थापालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

२० साउनमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई दिएको भए पनि थापा पार्टी निर्णयको खिलाफमा उत्रिएकाले कारबाही गर्न लागिएको श्रेष्ठले बताए ।

‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको थियो’ श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरेकै छैन । संसदीय दलको नेता एक्लैले व्यक्तिगत लेटरप्याडमा लेखेर दिँदैमा समर्थन हुँदैन ।’

उनले राप्रपाको आधिकारिक निर्णयबारे जानकारी गराइसकिएको र प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ता चलखेलका लागि राप्रपा फुटाउन गोटी चालेको आरोप उनले लगाए ।

संस्थागत निर्णयविपरीत थापाले दिएको व्यक्तिगत समर्थनलाई दलगत समर्थन मानेर बागमतीमा नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा राप्रपा कानूनी उपचारमा जाने प्रवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

‘प्रदेश प्रमुखले विवेक प्रयोग गर्ने हो र कानूनअनुसार चल्ने हो भने बागमतीमा सरकार बन्नै सक्दैन’, श्रेष्ठले काठमाण्डु पाटीसँग भने, ‘प्रदेश प्रमुखबाट जबर्जस्ती गरियो र सरकार बन्यो भने कानूनी उपचारको बाटोमा जान्छौं ।’

उनका अनुसार प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई पत्राचार र टेलिफोन मार्फत अनाधीकृत समर्थनका नाममा सरकार गठन नगर्न चेतावनी दिइएको छ ।

बागमतीमा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाबीच सत्ता साझेदारीको समझदारी भएको छ ।

एमालेका किरण थापा मगरले प्रदेश सभाको बहुमतको हस्तक्षर बुझाउँदै प्रदेश प्रमुख समक्षा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।

बागमतीमा राप्रपाका १३ सांसद् छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा बहुमतका लागि ३ सांसद् पुग्दैन ।

समझदारीअनुसार राप्रपा तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुँदैछ ।

थापा मगरलाई प्रदेश प्रमुखले बिहीबारै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ ।