काठमाण्डु– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।

पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत एमालेका किरण थापा मगरलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि राप्रपाले थापामाथि कारबाही गरेको हो ।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राप्रपाले यसअघि बुधबार थापासँग पार्टी निर्णयविपरीत प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको विषयमा स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, थापाले पार्टीले स्पष्टीकरण बुझाएनन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार गत २० साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको थियो । पार्टीको औपचारिक निर्णय आउनुअघि नै थापा सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । ०७९ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा थापा काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर ८ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

श्रेष्ठले संसदीय दलका नेताले व्यक्तिगत लेटरप्याडमा दिएको समर्थनलाई राप्रपाको आधिकारिक समर्थन मान्न नसकिने बताए ।

‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले निर्णय गरेकै छैन । संसदीय दलको नेता एक्लैले व्यक्तिगत लेटरप्याडमा लेखेर दिँदैमा समर्थन हुँदैन,’ उनले भने ।

राप्रपाले थापाले दिएको समर्थनलाई आधार बनाएर सरकार गठन गरिए त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनीसमेत राप्रपाले दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पत्राचार र टेलिफोनमार्फत अनधिकृत समर्थनका आधारमा सरकार गठन नगर्न राप्रपाले आग्रह गरेको छ ।

बागमतीमा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाबीच सत्ता साझेदारीको समझदारी भएको छ । एमालेका थापा मगरले प्रदेशसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा राप्रपाका १३ सांसद छन् । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थनले मात्र बहुमत नपुग्ने भएपछि राप्रपाको समर्थन निर्णायक बनेको हो। सत्ता साझेदारीको समझदारीअनुसार राप्रपा तीन मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ ।