सगरमाथादेखि संसारसम्मको जलवायु यात्रा प्रस्तुत गर्दै तीन दिने ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ मई १८ मा २५ बुँदे आह्वान पत्र घोषणा गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

सगरमाथा संवादले विश्वभरका नेता, जलवायु विज्ञ, अभियन्ता, अन्वेशष, जिज्ञासु तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूमा देखिएका चुनौतीहरूबारे छलफल गर्न एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भयो । नेपालको गौरवशाली सगरमाथाको नामबाट प्रेरित यो संवादले हिमाली राष्ट्रहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउने, ज्ञान साझा गर्ने तथा जलवायुजन्य जोखिमहरूको सामूहिक समाधान खोज्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिमालय क्षेत्रलाई समेट्दै संवादले नेपालको सन्दर्भमा आधारित ‘केस स्टडी’हरूमा जोड दिएको छ ।

‘वादे वादे जायते तत्व बोध्’ भन्ने मूल दर्शनलाई आत्मसात गर्दै विज्ञान, नीति र ऐक्यबद्धताको माध्यमबाट हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने र आगामी कोप-३० को एजेन्डामा प्रभाव पार्ने लक्ष्य यस सगरमाथा संवादले राखेको थियो ।

पर्वतीय क्षेत्रलाई विश्व जलवायु कूटनीतिमा उपेक्षित मानिंदै आएको समयमा सगरमाथा संवादले यस क्षेत्रलाई विश्वको चासोको केन्द्रमा ल्याउने प्रयासको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

बहुपक्षीय पूर्ण सत्रहरू, विषयगत छलफलहरू र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमार्फत जलवायु विज्ञान, अनुकूलन प्रविधि, आदिवासी ज्ञान प्रणाली, क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु वित्तजस्ता विषयहरूमा गहन बहस भयो । म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिमालय क्षेत्रलाई समेट्दै संवादले नेपालको सन्दर्भमा आधारित ‘केस स्टडी’हरूमा जोड दिएको भएपनि यसले समग्र हिमाली क्षेत्रको नैतिक र कूटनीतिक आवाजको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । यसले भविष्यका संस्करणहरूमा थप ट्रान्स–हिमालयन राजनीतिक सहकार्यका लागि प्रबल आधार तयार पार्न सक्ने सम्भावना पनि बलियो बनेको देखिन्छ ।

सबैको साझा मञ्च

सगरमाथा संवादले हिमालयलाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गर्दै यसलाई मात्र एउटा मनोरम गन्तव्यस्थल भन्दापनि बढी जलवायु सन्तुलन, पानीको सुरक्षा र जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यावश्यक प्रणालीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ ।

विज्ञ, नीति निर्माताहरू, कूटनीतिज्ञ, नागरिक समाज र मिडियासहित सबै सरोकारवालाहरूको उपस्थिति यस संवादको एक महत्वपूर्ण पक्ष थियो, जसले विविध दृष्टिकोणलाई एउटै मञ्चमा ल्याई प्रभावशाली बहस र समन्वयलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्यो ।

पर्वतीय क्षेत्रको विषयलाई कोप-३० र दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्नु यस संवादको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, जसले हानि र नोक्सानी, अनुकूलन वित्त र प्रविधि स्थानान्तरण जस्ता विषयलाई विश्वव्यापी एजेन्डासँग एकीकृत गरेको छ ।

यद्यपि स्थानीय ज्ञानको परिचर्चा सीमित मात्रामा भए तापनि किसान, गोठाला र स्थानीय नवप्रवर्तनकर्ताहरूले अनियमित मौसम र स्रोत अभावबीच अपनाएका समाधानहरू प्रस्तुत गरी परम्परागत ज्ञानको महत्त्वलाई बल पुर्‍याएको छ । यसले औपचारिक विज्ञानभन्दा बाहिरका ज्ञान र सीपको अव्यक्त धरोहरलाई प्रकाशमा ल्यायो र आधुनिक अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्ने आवश्यकतालाई औंल्यायो ।

यस संवादले हिमालय र पर्वतीय वातावरणको संवेदनशीलतामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गराएको छ र पर्वतीय जलवायु संरक्षणका बहुपक्षीय विचारलाई मुखरित गर्न एउटा सशक्त मञ्च प्रदान गरेको छ । यसले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताको तत्काल आवश्यकता स्पष्ट पारेपनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव, सुझावहरूको क्रियाशील नीतिमा रुपान्तरण, क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ ।

उठेका केही सवाल

हुनत सगरमाथा संवाद एकपटकको औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभएर विश्वका सीमान्तकृत हिमाली समुदायहरूको आवाजलाई विश्व वहसमा सामेल गर्ने प्रयत्नको रूपमा बुझ्न आवश्यक भएपनि आदिवासी, महिला, युवा र हिमाली क्षेत्रका प्रभावित समुदायहरूको न्यून उपस्थिति तथा सीमित समावेशिताले संवादको समावेशी चरित्रमा प्रश्न उठने निश्चित देखिन्छ । अन्तरसीमामा सहकार्यको मोडालिटीमा पनि थप गृहकार्य आवश्यक देखियो ।

किनकि ८ भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा फैलिएको हिमाली क्षेत्रका विषयमा छलफलहरू प्रायः राष्ट्रियस्तरमै सीमित थिए । ‘आर्कटिक काउन्सिल’ जस्तै हिमालय क्षेत्रका लागि संस्थागत सहकार्य आवश्यक रहेको कुरा उठाइए पनि त्यसतर्फ ठोस पहल भएन ।

बहसहरू उत्कृष्ट भएतापनि ठोस कार्ययोजना वा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारणको अभाव संवादको अर्को कमजोरी रह्यो ।

काठमाडौं घोषणापत्रले सम्पूर्ण निष्कर्षहरूलाई बुद्धिमत्तापूर्वक समेट्ने अपेक्षा भए तापनि त्यसमा कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट भएको देखिएन । परम्परागत ज्ञानको सीमित समावेश, जलवायु वित्तमा अस्पष्ट प्रतिबद्धता र पर्वतीय कोष (माउन्टेन फन्ड) स्थापनाको स्पष्ट समयरेखा नहुनुले पनि संवादको प्रभावलाई पनि सीमित गरेको आभाष हुन्छ ।

सगरमाथा संवाद २०८२ को आयोजना विश्व जलवायु बहसमा हिमाली क्षेत्रको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउने दुर्लभ अवसर हो ।

पर्वतीय मुद्दाको पैरवी

भू–राजनीतिक रूपमा ‘चोमोलुङ्मा’ नाम विवादले चीन र नेपालको बीच कूटनीतिक संवेदनशीलता समेत तरंगित भएको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन ।

कोप-३० र भविष्यको दिशामा सगरमाथा संवादले पर्वतीय क्षेत्रमा देखिएका जोखिम र समाधानप्रति विश्वको ध्यान खिच्न अपेक्षा गरिए पनि विश्वको भू–राजनीतिको फरक प्राथमिकता र सहभागी देशहरूको राष्ट्र प्रमुखहरूको अनुपस्थितिले संसारका ठुला मिडियाहरूले यस संवादलाई प्रमुख समाचार बनाएनन ।

तथापी काठमाडौं घोषणा पत्र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएमा यसले पर्वतीय मुद्दाहरू कोप-३० मा उठाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जलवायु अग्रपंक्तिको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, पर्वतीय जलवायु उत्थानशीलता कोष स्थापनाको प्रस्ताव र हिमनदी, मौसम तथा जैविक विविधतासम्बन्धी डेटा साझेदारीको क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माणको सिफारिस गरिएको भए पनि संवादको गतिशीलतामा निरन्तरता कायम राख्ने कार्ययोजना प्रकाशन, क्षेत्रीय अनुगमन बैठकहरू र कोप-३० मा पर्वतीय एजेन्डाको पैरवी आवश्यक छ ।

सुधारात्मक पक्ष

व्यवस्थापन र समन्वयमा देखिएका कमजोरीहरूले पनि यस संवादलाई प्रभावित गरेको देखियो । मुख्य सत्र र साइड इभेन्टबीच समन्वयको अभावले महत्वपूर्ण आवाजहरू मुख्य सत्र वा घोषणापत्रमा समेटिन सकिएनन् ।

टाढा क्षेत्रका सहभागीहरूको भिसा समस्या, यात्रा खर्च र छोटो सूचना अवधिले पनि अपेक्षित सहभागिता हुन सकेन । व्याख्या/सूचना सेवा र अपांगतामैत्री सुविधा पनि आउँदा दिनहरूमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न बहसहरुबाट प्रप्त जानकारी एवं दस्ताबेजहरु पनि द्रुत गतीमा सार्वजनिकरण गर्दा समान्वयकृत बहसहरुमा सहभागिता मा उल्लेख्य बृद्धी हुन सक्छ जसलाई आउँदा संबादहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मिडिया समन्वयको कमजोरीले पनि संवादको व्यापक प्रचार–प्रसारमा अवरोध ल्यायो । दुर सहभागीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्ने संयन्त्र नहुँदा वास्तविक समयमा प्रतिक्रिया लिन–दिन पनि कठिन भयो । यी सबै कमजोरीहरूलार्य सुधार गर्दै आगामी संवाद कार्यक्रममा समावेशिता, पारदर्शिता र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

उपयुक्त मञ्च, तर जोखिम पनि

सगरमाथा संवाद २०८२ को आयोजना विश्व जलवायु बहसमा हिमाली क्षेत्रको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउने दुर्लभ अवसर हो । ‘हिमालहरूको संरक्षणमार्फत् मानवताको भविष्य सुरक्षित गरौँ’ भन्ने मूल मर्म सहित जारी ‘काठमाडौं आह्वान पत्र’ जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव उजागर गर्दै साना र बढी प्रभावित राष्ट्रहरूबाट न्याय र सहकार्यको आह्वान गरेको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो ।

यसले जलवायु न्याय, अनुकूलन, क्षतिपूर्ति, प्रविधि स्थानान्तरण, वित्तीय सहयोग, क्षमताविकास, अन्तरसरकारी सहकार्य र स्थानीय समुदायको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । महिला, युवा, आदिवासी र पर्वतीय समुदायहरूको नेतृत्वलाई जलवायु समाधानको केन्द्रमा ल्याउने कुराले यसको विशेष महत्त्व दर्शाउँछ । यसले पेरिस सम्झौता, दिगो विकास लक्ष्यहरू र संयुक्त राष्ट्र प्रणालीहरूमा पर्वतीय मुद्दालाई अग्रसर गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।

छुटेका मुद्दा

घोषणामा कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्रको स्पष्टता नहुँदा प्रतिबद्धता केवल सन्देशमै सीमित हुने जोखिम छ । प्रगति मूल्याङ्कन, रिपोर्टिङ र निगरानीका स्पष्ट प्रणालीको अभावले यस घोषणाको प्रभावकारिता कम हुन सक्ने खतरा पनि यथावतै छ ।

यदि पर्वतीय जलवायु प्रगति प्रतिवेदनको अवधारणा पनि अघि सारिएको भए संवादको निरन्तरता र विश्वासनीयता अझ बढ्थ्यो । यस्तै, उच्च उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रहरूको दायित्व स्पष्ट नभएको र ऐतिहासिक उत्सर्जनको आधारमा दायित्व छुट्याउने कुरा घोषणामा नहुँदा जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा शंका उत्पन्न हुनु पनि स्वभाविका नै हो ।

हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया, हिमताल विस्फोट र पानीको स्रोत सुक्दै जाने वैज्ञानिक चुनौतीहरूलाई उचित अनुसन्धान र विश्लेषणको खाका नहुँदा पनि घोषणाले प्राविधिक पक्षलाई कम महत्व दिएको देखिन्छ । हानि र क्षतिको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्यान्टियागो नेटवर्क वा नोक्सान र क्षति कोषमा हिमाली राष्ट्रहरूको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट छ ।

हरित हिमाली अर्थतन्त्रको परिकल्पना, जसमा जैविक कृषि, दीगो पर्यटन, चक्रीय अर्थतन्त्र, र जैवीक अर्थतन्त्र समावेश गर्न घोषणा पत्र चुकेको देखिन्छ । पर्वतीय राष्ट्रहरूबीच सहकार्य विस्तारका लागि संस्थागत प्रस्तावको अभावले सामूहिक आवाज कमजोर हुन सक्ने जोखिम छ ।

हिमाली क्षेत्रको वहुपक्षीय सहकार्य, स्थानीय समुदायहरूको सशक्तिकरण, जलवायु वित्तको पारदर्शिता र प्रभावकारिता तथा परम्परागत र आधुनिक ज्ञान प्रणालीको संयोजनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यदि उच्च पर्वतीय मञ्चमा पर्वतीय ककस गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए त्यसले सामूहिक नेतृत्वमा थप बल दिने थियो ।

युवाहरू र आदिवासी जनजातिहरूको नवप्रवर्तनशील क्षमतालाई संस्थागत गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू जस्तै युवा नवप्रवर्तन फेलोशिप, सामुदायिक जलवायु समाधान केन्द्रको अवधारणा पनि घोषणामा समावेश छैन ।

जलवायु, शान्ति र सुरक्षाबीचको अन्तर्सम्बन्ध पनि छुटेको हुँदा जलस्रोत द्वन्द्व, जलवायु आप्रवासन र अस्थिरताका जटिल विषयहरू सम्बोधन गर्न कठिनाई हुनेछ ।

निष्कर्ष

यी सबै पक्षलाई विचार गर्दै काठमाडौं घोषणा सकारात्मक भए पनि अझ सुदृढ, कार्यान्वयनमुखी र अनुगमनमैत्री बन्न आवश्यक देखिएको हुँदा आगमी संवादहरूमा यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाल सरकारले यसलाई कोप-३० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय मञ्चहरूमा प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गरी हिमाली क्षेत्रको जलवायु कूटनीतिमा आफ्नो अग्रणी भूमिकालाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ ।

हिमाली क्षेत्रको वहुपक्षीय सहकार्य, स्थानीय समुदायहरूको सशक्तिकरण, जलवायु वित्तको पारदर्शिता र प्रभावकारिता तथा परम्परागत र आधुनिक ज्ञान प्रणालीको संयोजनलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ । यसरी मात्र सगरमाथा संवादले नेपाल र हिमालय क्षेत्रको जलवायु नेतृत्वलाई विश्व मञ्चमा एक सशक्त आवाजमा परिणत गर्न सक्नछ ।