काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाले भिजिट भिसाको नाममा लुट्ने काम २०६४ सालदेखि नै सुरु भएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पश्चात उनले २०६४ सालको श्रम ऐन आएपछि र वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूलाई बन्देज गरेपछि सुरु भएको भिजिट भिसाको सञ्जाल ठूलो रहेको भन्दै यो कुनै राजनीतिक संरक्षक विना सम्भव नभएको बताए ।

उनले भने, ‘किन लुट्नुभयो भन्ने कुरा मात्र हो । कर्मचारीप्रति कुनै सरोकार छैन । तपाईं (गृहमन्त्री) जिम्मेवारीको प्रश्न छ । यो विषय अहिले आएर उब्जिएको एउटा कथा मात्र हो । तर नेपालमा यो चलिरहेको थियो । २०६४ सालको श्रम ऐन आएपछि र वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाहरूलाई जुन किसिमको बन्देज गरियो, त्यसपछि लुटेराहरूले सञ्जाल नै बनाएर लुट्न सुरु गरेका हुन् । यसमा राजनीतिक संरक्षण छ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीले पठाएको एउटा कर्मचारीले गरेको बदमासीको आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जायज नभएको बताए । अख्तियारमा मुद्दा परेकै भरमा राजीनामा दिने परम्पराको विकास गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले पठाएको एक कर्मचारीले गरेको बदमासीका आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिुपर्छ भन्ने कुरा जायज छैन । अख्तियारमा मुद्दा परेकै भरमा राजीनामा दिने परम्पराको विकास गरिनु राम्रो भएन । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुँदा १ जना मुख्यसचिवलाई अख्तियारले मुद्दा चलायो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए त ?’

संसद्मा सत्तापक्षका सांसदले गृहमन्त्रीको पक्ष लिए पनि विपक्षी दलका सांसदले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । यसरी संसद् गृहमन्त्रीको पक्ष/विपक्षमा विभाजित भएको छ ।