चिनी नसक्नु छ चीन, जति चिन्यो उति चिनौ चिनौ लाग्छ । आज चीन विश्वको एक प्रमुख उदाउँदो आर्थिक केन्द्र भएको छ ।

चीनको आर्थिक विकासले विश्वको लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पूर्वाधार विकास र बाधालाई अवसरमा परिणत गर्ने तर्फ चीनले विगत सत्तरी वर्षमा उर्जा, यातायात र सूचना प्रविधीतर्फ उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

उर्जा उत्पादनमा चीन विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ भने रेलमार्ग, जलमार्ग र हवाई मार्गको विकास उल्लेखनीय छन् । चिनियाँ समाजवादको अभ्यास, चीनले पूरा गरेको गरिबी निवारणको महत्वाकांक्षी योजना, आधुनिक शिक्षा, यातायात, कृषि विकास, मेसिनरी–यन्त्र उत्पादन र अन्तरिक्ष प्रविधिको विकासले चीनलाई विश्वको एक उत्कृष्ट राष्ट्र बनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले कसरी फाइदा उठाउने भन्ने जिज्ञासा सबैमा हुने गरेको छ । चीनलाई समयमै चिन्न सकेको भए देशको आर्थिक विकास निक्कै अघि बढ्ने थियो । लगभग हामी चीन कै हाराहारीमा हुने थियौं । अब समय आइ सकेको छ– जब जागा तव सबेरा !

चीनलाई चिन्न चीनको ‘बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव’ चिन्नै पर्छ । चीनको यो महत्वाकांक्षी योजना बीआरआइले विश्वलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ अथवा बाँध्दै छ । यो एक महत्त्वपूर्ण साझा आर्थिक विकासको अवधारणा हो । सँगसँगै आर्थिक विकास गर्ने प्रगतिशील मार्ग हो ।

स्थानीय जनसमुदाय, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, केन्द्रीय सरकार र चीन सरकार, चिनियाँ उद्योग व्यावसायी तथा अन्य लगानीकर्ता एयटै छातामुनी आएर एउटै योजना बनाएर समान लगानी गरेर समान आम्दानी गर्ने प्लेटफार्म अथवा नेटवर्क नै बीआरआइ हो ।

चीनले यसैगरी अफ्रिका, युरोप र एसिया सबैतिर समृद्धिको मार्ग खोलेको छ । नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा यहि मोडेल अपनाउँदा ५० प्रतिशत श्रोत सुनिश्चित हुन्छ । व्यावसायिक मोडेलका योजना बनाउँदा लगानीको कुनै समस्या हुँदैन । सोच तथा योजना व्यवसायिक र प्रतिफल सुरक्षित हुने हुनै पर्छ ।

चीन झिलिमिली छ । विगतमा नै कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका बेला चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा आबद्ध हुने निर्णय नेपालले लिएको थियो । बीआरआइ सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी जिनपिंगद्वारा प्रस्तावित एक अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार तथा आर्थिक सहकार्य विकास कार्यक्रम हो । यस अवधारणाले प्राचीन सिल्क रोडको ऐतिहासिक विरासतलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसअन्तर्गत एसिया, युरोप, अफ्रिका तथा अन्य क्षेत्रहरूलाई सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जालमार्फत जोड्ने प्रयास गरिएको छ । चीनले यस कार्यक्रममार्फत व्यापार, लगानी, क्षेत्रीय सम्पर्क र आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । हाल बीआरआइ विश्वका धेरै देशहरूमा पूर्वाधार विकास र अन्तरदेशीय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकसित भएको छ ।

सरकारले यसबाट फाइदा लिन सक्नु पर्दछ । नेपालको भब्य पूर्वाधार निर्माणमा निर्धक्क अगाडी बढ्नु पर्दछ । नेपालमा नयाँ सरकार बन्ने बितिक्कै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन्देश पत्रमार्फत् बढ्दो सम्बन्ध र सहकार्यप्रति खुसी व्यक्त गरेको र आगामी दिनमा दुई राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास गरेको थियो ।

साथै चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध र विश्वासलाई थप गहिरो बनाउँदै दुवै देश र जनताको हितका लागि ‘साझा भविष्यसहितको समुदाय’ निर्माण गर्ने संकल्प दोहो¥याइएको थियो । चीनले रास्वपाले पनि नेपाल–चीनको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास समेत व्यक्त गरेको थियो ।

त्यस्तै रास्वपाले पनि नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहँदै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्ने जनाइसकेको छ । विगत केही दशकदेखि सत्तामा रहेका नेताहरू विस्थापित भएसँगै नयाँ शिराबाट कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अवसर र चुनौती नयाँ सरकारलाई आएको छ । एक चीन नीतिमा सरकार अडिग छ, त्यसैले विदेश नीतिमा एकदमै ठूलो रूपान्तरणकारी नीतिगत फेरबदल हुने सम्भावना छैन ।

सरकारको मूलभूत ध्येय भनेको नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा साझा सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने मात्रै हो । चीनसँग सहुलियत वित्तको परिचालनमार्फत विश्वस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राज्य निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम तय गरेर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।

त्यसैले ठुला ठुला आर्थिक विकासका पूर्वाधारका योजना निर्माण गरेर बीआरआइको माध्यमबाट सम्पन्न गर्नु गराउनु पर्दछ । चीन सरकारप्रति नेपाल सरकार सम्वेदनशील हुनै पर्छ ।

भारत तिरको भूगोल सजिलो छ तर चीन नेपालको मार्ग अलि कठिन छ । जति कठिन भएपनि नेपाल–चीनबीचको जनस्तरको सम्बन्ध जीवन्त राख्न सम्पूर्ण उत्तरी नाकाहरु सुरक्षित रुपले खोल्नु जरुरि छ ।

नेपाल–चीन सीमाका १० वटा नाका पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने १० वटा सडक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खोल्नु पर्दछ । कनेक्सनले नै जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो । सम्बन्ध बनाउन कनेक्सन अपरिहार्य छ । रेल, सडक, सुरुंग, जल, हवाई सबै मार्गबाट नेपाल–चीन जोडिनु पर्दछ ।

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक स्तरमा सीमित नराखी जनस्तरमा जीवन्त बनाउन बहुआयामिक भौतिक कनेक्टिभिटी अपरिहार्य छ ।

उत्तरी नाकाहरू (केरुङ, हिल्सा, किमाथांका, कोदारी लगायत) लाई सुरक्षित, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा विकास गर्दै रेल, सडक, सुरुङ, हवाई र जलमार्गसम्मको एकीकृत पूर्वाधार प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

केरुङ–काठमाडु रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल र सात प्रदेश जोड्ने रेल सञ्जालसँगै टिंकरदेखि झापासम्म फैलिने रणनीतिक सडकहरू तथा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ६ लेन स्तरमा स्तरोन्नति गरी नेपाललाई भू–जडितमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । पहाडी भूगोललाई ध्यानमा राख्दै घुमाउरो सडकको सट्टा सुरुङ र आधुनिक पुल प्रविधि अपनाएर सुरक्षित र द्रुत यातायात प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।

तराई क्षेत्रमा जल व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ प्रणालीलाई आर्थिक पूर्वाधारसँग जोड्दै, प्रमुख विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने तथा प्रत्येक प्रदेशमा चीन–नेपाल मैत्री आर्थिक–सांस्कृतिक शहर स्थापना गर्ने नीति अपनाउन सकिन्छ ।
यसरी बहुआयामिक कनेक्टिभिटीले नेपाल–चीन जनस्तर सम्बन्ध विस्तार गर्दै दीगो विकास, व्यापार वृद्धि र क्षेत्रीय समृद्धिको आधार तयार गर्नेछ ।

सडक बनाउने नाउँमा धेरै बन जंगल मासिए, पहिरोले धेरै धनजनको नोक्सानी भयो । अब सडक उकालो ओह्रालो घुमाउरो होइन सिधा निर्माण गर्नु पर्छ ।

आवस्यक स्थानमा सुरुङ वा पुल निर्माण गर्नु पर्दछ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालको तराई हिउँदमा सुक्खाले र वर्षामा पानीले डुवानमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले पूर्व–पश्चिम जलमार्ग निर्माण गरेर वाढी नियन्त्रण गर्दै सम्पूर्ण तराईमा सिंचाई गर्नु पर्दछ । तराई संरक्षण नेपालको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । धनगडी, भैरहवा, निजगढ, र भद्रपुर विमानस्थलहरुलाई अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ ।

नेपालको सात वटै प्रदेशमा चिनियाँ संस्कृति झल्कने सात शहरहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । चिनियाँ बजार, चिनियाँ उत्पादन र चिनियाँ व्यवसायीहरूको केन्द्र निर्माण गर्नु आवस्यक छ । सातै प्रदेशमा सातवटा नेपाल–चीन मैत्री पाँचतारे होटेल, अस्पताल र प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्नु पर्दछ । अनुत्पादक राजनीति छोडौं उद्योग व्यवसाय तिर लागौं ।

यति सबै ठुला भब्य योजना हामी नेपाली सुन्न पनि सक्दैनौं । हामीलाई विश्वास नै छैन् । विकासको चेतनाको स्तर पनि ज्यादै न्यून छ । सृजनाको सुरुवात सपनाबाटै हुन्छ । पहिला सपना देख्नु पर्छ–उद्देश्य लिनु के छोई चन्द्र एक । जनताले रास्वपालाई धेरै विश्वास गरेका छन् । चीन सरकार नेपाललाई सहयोग गर्न आतुर छ । तर हाम्रा मन्त्रालय, योजना आयोग, विभाग र कर्मचारी सबै निदाई रहेको भान हुन्छ । के नेपाल सरकार तयार छ त ? अब ढिला गर्नु हुँदैन । योजना बनाउनु पर्छ अनि श्रोत व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ । ऋण लागेर डराउनु पर्दैन ऋण तिर्ने क्षमता बढाउनु पर्दछ ।

नेपालको राजनीति चीनले सुन्दैन, सुन्नु पनि छैन । बिकास व्यापार र सहकार्य एक मात्रै चिनियाँ लक्ष्य हो । तर हामी भने अझै राजनैतिक आन्दोलन लफडा मै छौं । हाम्रो चेतना अझै पनि युद्धकालिन द्वन्द्वात्मक छ । यो समृद्धि, सुखी र खुशी हुने आनन्दमयी युग हो । व्यापारको युग हो ।

परराष्ट्र मन्त्रीको हालै चीन भ्रमण भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यी सबै योजनालाई एकीकृत गरेर ‘पुनरुत्थान नेपाल’को कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । नेपालको ठुलो समस्या भनेको इच्छाशक्तिको कमी हो । बजेट भनेको व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । समयमा इमान्दार भएर ब्याज तिर्ने हो भने जो कोहिले पनि ऋण दिन्छ । योजना निर्माण गर्दा नै उक्त योजनाको प्रतिफल र समय निर्धारण गर्नु पर्दछ ।