काठमाण्डु – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाइ कारवाही गर्ने भएको छ ।

शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा लागेको विषय सामाजिक सन्जालबाट बाहिरिएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिए । उनले देशभरका विद्यालयमा शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिलाइ निगरानी गर्न पनि निर्देशन दिए ।

यसैबिच शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बैतडीले जिल्लाका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागिताबारे निगरानी गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एकाइले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनाअनुसार केही विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको जनाएको छ ।

पत्रमार्फत स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए/नभएको सम्बन्धमा गहन निगरानी गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरेको शिक्षक आचरण र मापदण्ड तथा नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्देशनविपरीत कुनै शिक्षकका गतिविधि पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत एकाइले स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बैतडीका एकाइ प्रमुख दशरथ दत्त भट्टद्वारा जारी पत्रमा निर्देशन दिइएको छ । पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ ।

यसैबिच शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सिन्धुलीले जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

एकाइले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।

एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेश प्रसाद देवकोटाले जारी गरेको पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा ४ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता देखिएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा प्रेम प्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुन कुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख छ ।

उक्त गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधनसहित) मा उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ ।