सत्ता गठबन्धनले दुई दिनभित्रमा सिट बाँडफाँट टुंग्याउने

सत्ता गठबन्धनले दुई दिनभित्रमा सिट बाँडफाँट टुंग्याउने

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेर सिटबाँडफाँटमा जुटेका सत्ता गठबन्धनका दलहरु ‘सकस’ मा परेका छन्।

बिहीबार बिहानदेखि राति १० बजेसम्म शीर्ष दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा छलफल गरेपनि सहमति जुट्न सकेन् ।

नेपाली कांग्रेसले १०० सिटलाई बटमलाईन बनाएको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको आ-आफ्नो दाबी सिट संख्यामा हुँदा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानी तह चुनावमा प्राप्त मत र क्षेत्रगत रुपमा दलको प्रभाव हेरेर सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने र कांग्रेले धेरै छाड्दा गठबन्धनलाई घाटा हुने तर्क कांग्रेसको रहेको छ । गठबन्धन सरकारले मंसिर ४ गते निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका उनीहरुले तालमेलको मोडालिटी बनाउनका लागि कार्यदलनै बनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको भएपनि सिट बाँडफाँटलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । चाँडै सिट बाँडफाँट टुंगोमा पुर्‍याएर चुनावमा होमिनु पर्ने भए पनि कुरा मिल्न नसक्दा सत्ता गठबन्धन सकसमा परेको छ ।

बिहीबार दिनभर बसेको गठबन्धनको बैठकले दुई दिनभित्रमा सिट बाँडफाँट सक्ने सहमति जुटाएको छ । बैठकले आगामी दुई दिनभित्र न्यायोचित रुपमा सिट बाँडफाँट गर्ने सहमति जुटाएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

न्यायोचित रुपमा सिट बाँडफाँट गर्ने र निर्वाचन जित्ने भन्दा देशलाई मिलेर अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनको दाबी छ । यसमा सबै दल सहमत रहेकाले दुई दिनमा टुंगोमा पुग्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार गठबन्धनलाई निर्वाचनपछि पनि निरन्तरता दिने र यसका लागि सबैलाई न्यायपूर्ण रुपमा सिट दिने गरी छलफल भएको छ ।

तर, उनले भनेजस्तो सहज अवस्था भन गठबन्धनमा देखिएको छैन । दुई दिनको समयमा दलहरुले आन्तरिक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने नेताहरुको दाबी छ । तर कांग्रेसका एक नेताले दुई दिनभित्र टुंगो लाग्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । ‘कांग्रेसको अवस्था अन्य दलको भन्दा निकै बलियो छ । यस हिसाबले कांग्रेसले धेरै छाडेर अरुलाई धेरै दिन सक्ने कुरा हुँदैन । फाइदा नहुने भए अरु पनि किन गर्ने भन्ने होलान्’ उनले भने, ‘त्यसले स्थानीय चुनाव जस्तै अन्तिम तिर टुंगो लाग्ने होला !’