नेकपा माओवादीले १ फाल्गुण २०५२ देखि सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्ध २०६२ को जनआन्दोलन सफल नभइन्जेलसम्म निरन्तर चलिरह्यो । जनआन्दोलन सफल भएर माओवादी शान्ति प्रकृयामा आए पनि युद्धकालिन घटनाहरूले सिर्जना गरेका पिडाहरू सहजै सहन योग्य थिएनन, छैनन् ।

दुवै पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता, अंगभंग, झुट्टा लाल्क्षना आदिले समाजमा ठुलो आक्रोश र अशान्तिको जग सिर्जना गरेको थियो । यी सबै घटनाहरूका वास्तविक कारणहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाइ न्यायपुर्ण तरिकाले सम्वोधन गर्न सबै पिडितहरूलाई न्यायको अनुभुति गराउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना विश्वभरी प्रचलित मान्यता हो ।

नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय र दिर्घकालिन शान्तिको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अति आवश्यक भएको महसुस गरी त्यसतर्फ पहल गरिएको थियो । दक्षिण अफ्रिका, रुवाण्डा, चिली, लाइवेरियाजस्ता देशहरूले पनि दिगो शान्तिको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्था गरेका थिए ।

सात दलीय गठवन्धन सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौँता भयो । यो सम्झौँतापछि माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित १० वर्षे युद्ध औपचारिक रुपमा अन्त्य भयो । सम्झौँताले माआवादी जनयुद्धलाई व्यवस्था परिवर्तनार्थ गरिएको युद्ध थियो भन्ने राजनीतिक मान्यता स्थापित गरिदियो । तत्कालिन सरकारहरूद्धारा लगाइएको आतंककारीको विल्लालाई राजनीतिक क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा परिणत गरिदियो । यसै सम्झौँता सँगसगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगमार्फत संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरियो र आवश्यक पहल गर्ने आधार निर्माण भयो ।

अधिकाँश आयोग र राजनीतिक नियुक्तिमा भागवण्डाको आधारमा पार्टी कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरी संक्रमणकालिन न्यायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गरेर एक सवल र सक्षम आयोगको निर्माण गरी समयमै कार्यसम्पादन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विस्तृत शान्ति सम्झौँताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार निर्माण गरेको थियो । सम्झौँताले माआवादी जनयुद्धलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा मान्यता दिँदै माओवादी जनसेनाहरूको व्यवस्थापन, नयाँ संविधानको तर्जुमा, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई न्यायपुर्ण रूपमा सम्वोधन गर्दै संक्रमणकालिन न्यायलाई सम्वोधन गरेर राष्ट्रिय मेलमिलापमा जोड दिएको छ । सिद्धान्ततः निकै राम्रा विषयको परिकल्पना गरिएको भए पनि तत्कालिन सरकारहरू र राजनीतिक पार्टीहरूको खिचातानी, शान्ति र स्थायित्वप्रतिको न्युन जवाफदेहीतका कारण विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेअनुसार सत्य मेलमिलाप तथा निरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग बनन सकेनन् । लामो समय लगाएर बने पनि ऐन नियम र दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकेनन् । २०६३ साल फागुनमा नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्णयद्धारा एक पक्षीय रूपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गरे पनि पीडित, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूसँग प्रयाप्त छलफल नगरिएकाले विरोध भयो । त्यसपछि सरकार थप समावेशी बनाउने भन्दै निर्णयबाट पछि हट्यो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी संरचना तयार गर्न २०६३ सालमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग मेल खानेगरी पीडित र नागरिक समाजको सरोकारलाई सम्वोधन गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्न एक समिति गठन गरियो । द्रुतरूपमा शान्ति वहालीको कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने विषयमा विधेयक मस्यौदा गर्न नै दुई वर्ष लाग्यो । यति लामो समय लगाएर तयार गरिएको मस्यौदामा पनि आयोगको दायरा, माफीको मापदण्ड, पीडित र साक्षीहरूको सुरक्षा एवम् संरक्षण जस्ता प्रावधान स्विकार्य हुन सकेनन् ।

व्यापक विरोधका बाबजुद पनि यीनै विषय समेटेर तयार गरिएको विधेयक २०६६ मा संसद्मा पेस गरिएको थियो । संसद्मा व्यापक छलफल भएर आवश्यक परिमार्जनका साथ पारित गर्नुपर्ने विधेयक राजनीतिक खिचातानीका कारण सिर्जनात्मक तवरले वहस नै नगरि विरोधका विषय मात्रै उचालिँदा पारित हुन सकेन । संविधानसभाको विघटनसँगै आयोग गठनको विषय अलपत्र पारियो । पीडितहरूले न्याय पाउने विषय विस्तारै ओझेल पर्दै गए ।

२०६९ चैत्रमा संसद्को अनुपस्थितिमा सरकारले आयोगको स्थापनालाई तिव्रता दिने उद्धेश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी अध्यादेश ल्यायो । तर अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै मानअधिकारवादी समूहको समर्थनमा आठ पीडित संघसंस्थाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । निवेदकहरूले अध्यादेश असंवैधानिक र नेपालको अन्तराष्ट्रिय दायित्व विशेष गरी गम्भीर मानवअधिकार उल्घंनका घटनामा पीडितहरूको न्यायको अधिकारको उल्लंघन भएको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

१८ पौष, २०७० मा सर्र्वोच्च अदालतले यो अध्यायदेशले नेपालको संविधान र अन्तराष्ट्रिय दायित्वहरूको उल्घंन भएको भन्दै यसले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलगायत गम्भीर मानअधिकार उल्लंघनमा समेत आममाफीको सम्भावनालाई अनुमती दिएको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जवाफदेहिता र कानूनको शासनको महत्वलाई जोड दिँदै अध्ययादेशलाई खारेज गरिदियो । २०७१ साल माघ २७ गते सरकारले दुई वटा आयोग औपचारिक रूपमा स्थापना गर्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौँता भएको निकै वर्ष वितेपछि निर्माण गरिएको भए पनि यी आयोगहरूको स्थापना नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा एउटा महत्वपुर्ण कदम थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ का धेरै केही प्रावधान विशेषतः गम्भीर अपराधमा आममाफी दिने प्रावधान नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको अन्तराष्ट्रिय दायित्व र स्वयः नेपालको संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत भएकोमा सो ऐनलाई परिमार्जन गर्न २०७१ साल फाल्गुण १४ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देश गरेको थियो तर अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले ऐन संशोधन गर्न तत्काल कदम नचाल्दा आयोग उपरपीडित, सरोकारवाला तथा मानवअधिकार कर्मीहरूको विश्वास घटेको छ ।

२०७१ मा गठन गरिएको आयोगले थपेको समयमा समेत कार्य सम्पादन गर्न नसकेपछि २०७५ चैत २१ गते सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएर महत्वपूर्ण कदम चाल्यो । माघ ४ गते २०७६ मा सिफारीश समितिले पुराना मुद्धाहरूलाई समेत सम्वोधन गर्न र न्याय प्रदान गर्न नयाँ प्रयासको संकेत गर्दै दुई आयोगको लागि १० नयाँ पदाधिकारी सिफारिश गरेको भए पनि हालसम्म आयोगहरू पदाधिकारीवीहिन नै छन् । आयोगको कार्यकालमा द्वन्द्वसम्वन्धी ६० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने वेपत्तासम्वन्धी ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् ।

नेपाल अन्तराष्ट्रिय समुदायको एक सक्रिय सदस्य पनि हो । सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म दाश्रो कार्यकालका लागि संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्मा अक्टोवर २०२० मा निर्वाचित भएको थियो । यो निर्वाचन विशेष गरी संक्रमणकालिन परिस्थितिमा नेपालले मानवअधिकारको दायित्व पूरा गर्ने अन्तराष्ट्रिय समुदायको अपेक्षालाई जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७७ कािर्तिक (अक्टोबर २०२०) मा विगत दुई दशकमा गरेको एक हजार १९५ सिफारिसहरू मध्ये ९४० सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा सुरक्षा अधिकारीहरू, पूर्व सरकारी अधिकारीहरू, माओवादी नेताहरू, शिक्षकहरू र डाक्टरहरूसहित २८६ व्यक्तिहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा उल्लेख गरेको छ, जसले जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई थप प्रकाश पारेको छ । संक्रमणकालिन न्यायमा पर्याप्त प्रगतिको अभावले पीडित र उनीहरूका परिवारहरूलाई लामो समयदेखि निराश तुल्याइरहेको अवस्थामा संसद्मा भएका मुख्य राजनीतिक दलहरुवीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोग र विधेयकमा सहमती हुनु सुखद कुरा हो । अव यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि पीडितले न्याय पाउने गरी द्रुतगतिमा न्याय तथा मेलमिलापका कार्य अगाडी वढने वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ ।

तीनपटक स्वयम् प्रचण्ड र एकपटक डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताको सरकारको नेतृत्वमा हुँदा पनि यो विषय टुंगिन नसक्नु विडम्वना हो ।

प्रस्तावित विधेयकले चार प्रकारका अपराधलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा राखेको छ । १. मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी हत्या २.जबरजस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा ३.अमानवीय तथा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना ४.व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य ।

नेपालको शान्ति प्रवर्धनमा यो संक्रमणकालिन न्याय निकै महत्वपुर्ण विषय हो । शान्ति सम्झौँतामा नै भनिएको समयमा नै आयोग बनेर सर्वसम्मत तरिकाले सबै मुद्धाहरूको निरुपण हुन सक्नुपर्दथ्यो तर विडम्वना राजनीतिक खिचातानी र आग्रह पूर्वाग्रहका कारण यसलाई कर्मकाण्डी रूपमा टुग्याउन खोजेका कारण यसले मुर्त रूप लिन सकेको थिएन । तीनपटक स्वयम् प्रचण्ड र एकपटक डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताको सरकारको नेतृत्वमा हुँदा पनि यो विषय टुंगिन नसक्नु विडम्वना हो ।

हाल बामपन्थी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु र यस विषयमा सहमती जुटाउन सक्नुले निकै लामो समयदेखि ओझेलमा रहेको यो विषयले अब छिटै टुंगिएर लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका पीडितहरूले न्याय पाउन सक्दछन् भन्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । सरकार, माओवादी र सरोकारवालाहरूले सानासाना कुरामा नअल्झिकन सबैको वृहत हित हुने, सबै पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभुति गर्ने र अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि मानवअधिकारका मापदण्डहरूको पालनासहित सबैले न्याय पाएको विश्वास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी न्याय सम्पादन गर्न अब बन्ने आयोगले दक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सक्नुपर्दछ ।

अधिकाँश आयोग र राजनीतिक नियुक्तिमा भागवण्डाको आधारमा पार्टी कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरी संक्रमणकालिन न्यायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गरेर एक सवल र सक्षम आयोगको निर्माण गरी समयमै कार्यसम्पादन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । सरकार र सरोकारवाला सबैलाई शुभकामना ।

डा. आरसी लामिछाने इस्टन रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।