काठमाण्डु – बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार मोहम्मद युनुसलाई बंगलादेशलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको राजनीतिक परियोजनाको ‘लाभार्थी र सक्रिय सहभागी’ दुवै भएको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले आफूलाई सत्ताच्युत गराउन प्रयोग गरिएको आफ्नो दाबीअनुसारको आन्दोलनको फाइदा उग्रवादी, धार्मिक कट्टरपन्थी तथा अन्य शक्तिहरूले उठाएको पनि बताएकी छन् ।

द प्रिन्टसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा हसिनाले बंगलादेशको वर्तमान अवस्थालाई ‘राष्ट्रिय संकट’को संज्ञा दिँदै सन् २०२४ अगस्टमा आफूलाई सत्ताबाट हटाउन पुग्ने अवस्थासम्म विकसित भएको कोटा–विरोधी आन्दोलनबारे पूर्ण र स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेकी छन् ।

ढाकाबाट नयाँ दिल्ली पुगेकी हसिनाले आफू डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने र आफूविरुद्ध विचाराधीन कानुनी मुद्दाहरूको सामना गर्ने बताएकी छन् । यसमा बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले उनको अनुपस्थितिमै सुनाएको मृत्युदण्डको फैसलासमेत समावेश छ ।

भारत आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै ७८ वर्षीया हसिनाले तारिक रहमान नेतृत्वको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकारलाई आफ्नो पार्टी आवामी लिगमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर आमनिर्वाचन गराउन चुनौती दिएकी छन् ।

‘मैले डिसेम्बरतिर बंगलादेश फर्किने आफ्नो इच्छा यसअघि नै बताइसकेकी छु । ठ्याक्कै मिति, समय र मार्ग उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिनेछ । बंगलादेश गम्भीर राष्ट्रिय संकटबाट गुज्रिरहेको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थान बन्द गरिएको छ । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सीमित गरिएको छ । कानुन र व्यवस्था कमजोर बनेको छ । अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्,’ हसिनाले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘यो अब केवल आवामी लिगको विषय रहेन । यो राष्ट्रिय संकट हो । देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिमध्ये एउटामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसका लाखौँ समर्थकलाई सामान्य राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । आफ्नै जनताको यति ठूलो हिस्सालाई बाहिर राखेर कुनै पनि देश स्थिरतातर्फ फर्किन सक्दैन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले बंगलादेशका जनता ‘यस्तो पीडादायी र खतरनाक समयबाट गुज्रिरहेका बेला’ आफू टाढा रहन नसक्ने संकेत गरिन् ।

हसिना सन् २०२४ अगस्टमा ढाकाबाट नयाँ दिल्ली भागेकी थिइन् । पूर्वमुक्तियुद्ध लडाकुका परिवारका सदस्यलाई दिइएको कोटाको विरोधमा मुख्यतः विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म चलेपछि अन्ततः उनको राजीनामाको मागमा परिणत भएको थियो ।

हसिनाले आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूपमा दबाउन खोजेको र त्यस क्रममा राज्यको कारबाहीका कारण कम्तीमा १ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको तथा हजारौँ घाइते भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले उनलाई अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाएर सन् २०२५ नोभेम्बरमा मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड सुनाएको थियो ।

‘राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित प्रक्रियामार्फत मेरो अनुपस्थितिमा सुनाइएको मृत्युदण्डलाई न्याय भन्न सकिँदैन । सामान्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रियामार्फत आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने वास्तविक अवसर मलाई दिइएन,’ हसिनाले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘अवैध अन्तरिम सरकारले कानुनी संरचना परिवर्तन ग¥यो, न्यायाधिकरणको पुनर्संरचना गर्‍यो, राजनीतिक रूपमा पक्षपाती अभियोजक र न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो र आधारभूत कानुनी सुरक्षाका उपायहरू बेवास्ता गरिएको कठपुतलीजस्तो न्यायिक प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसैले हो, म यो फैसलालाई चुनौती दिनेछु । म कानुनी रूपमा मुद्दाको सामना गर्नेछु, तर कानुनको अर्थ न्याय हुनुपर्छ, राजनीतिक प्रतिशोध होइन ।’

भारत जाने योजना बनाएकी थिइनँ

शेख हसिनाले आफूले ‘बंगलादेश छाडेर भारत जाने योजना नबनाएको’ बताएकी छन् । उनका अनुसार सन् २०२४ अगस्ट ५ का घटनाक्रम र ‘ठूलो रक्तपात रोक्ने’ आफ्नो चाहनाका कारण आफू नयाँ दिल्ली पुगेकी हुन् ।

‘घटनाक्रम निकै तीव्र गतिमा अघि बढ्यो र पहिले नै खतरनाक बनेको परिस्थितिमा थप रक्तपात रोक्नु मेरो मुख्य चिन्ता थियो ।

परिस्थिति सहज बनेकाले म फर्कने तयारी गरिरहेकी होइन । बंगलादेशलाई डर, प्रतिशोध र अस्थिरताको अवस्थामा छाड्न नसकिने भएकाले म फर्कने तयारी गरिरहेकी छु । प्रश्न यो हो–बंगलादेशले आफ्नो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, कानुन र व्यवस्था, अर्थतन्त्र तथा भविष्यलाई पुनः स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन,’ हसिनाले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘सुरक्षा अवस्था सुधारिएको छैन । धेरै हिसाबले झन् बिग्रिएको छ । कानुन र व्यवस्था कमजोर भएको छ, उग्रवादी समूहहरूको आत्मविश्वास बढेको छ, अल्पसंख्यकहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् र आवामी लिगका नेता तथा कार्यकर्ताले निरन्तर दमनको सामना गरिरहेका छन् ।’

हसिना भारतमै रहिरहनु र सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहनुले ढाकामा असन्तुष्टि बढाएको छ । पछिल्ला छ महिनामा स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको भारत–बंगलादेश सम्बन्ध उनको अगस्ट ५ मा नयाँ दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनपछि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले अगस्ट वा सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उक्त भ्रमण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको देखिन्छ । ढाकाले हसिनाको फिर्तीलाई भविष्यमा हुने कुनै पनि भ्रमणका लागि आवश्यक सर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

हसिनाले युनुसलाई ‘कठपुतली’ भन्नु गलत हुने बताउँदै यस्तो संज्ञा ‘सरल व्याख्या’ भएको टिप्पणी गरेकी छन् । बरु उनी बंगलादेशलाई क्षति पु¥याउने राजनीतिक परियोजनाको ‘लाभार्थी र सक्रिय सहभागी दुवै’ भएको उनको आरोप छ ।

‘उनको शासनमा बंगलादेशलाई उग्रवादी र आतंकवादीहरूको शासनतर्फ धकेलियो । कट्टरपन्थी शक्तिहरूले पुनः स्थान पाए । मुक्तियुद्धविरोधी शक्तिहरू उत्साहित भए । राज्यको धर्मनिरपेक्ष आधारमाथि प्रहार भयो । अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक अभियन्ता, पत्रकार र मुक्तियुद्ध समर्थक नागरिक असुरक्षित बने,’ हसिनाले भनिन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीले थपिन्, ‘उनको शासनबाट कसले फाइदा पाए ? आवामी लिगलाई राजनीतिबाट हटाउन चाहनेहरू । मुक्तियुद्धको भावना कमजोर पार्न चाहनेहरू । उग्रवादी शक्तिहरूलाई पुनः स्थान दिलाउन चाहनेहरू । बंगलादेशलाई अस्थिर, परनिर्भर र प्रभावमा पार्न सजिलो बनाउन चाहनेहरू ।’

आफूलाई सत्ताच्युत गराउने अवस्थामा पुगेको आन्दोलनलाई बाह्य निकायहरूको समर्थन थियो भन्ने विश्वास छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा हसिनाले ‘पूर्ण उत्तरका लागि विश्वसनीय र स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक पर्ने’ बताइन् ।

‘तर यसको ढाँचा स्पष्ट छ । कोटा सुधारको विषयबाट सुरु भएको आन्दोलन निर्वाचित सरकार हटाउने एकसूत्रीय अभियानमा परिणत भयो । हिंसा समन्वित रूपमा फैलियो । प्रहरी चौकी, सार्वजनिक पूर्वाधार, सञ्चारगृह, सरकारी कार्यालय तथा राष्ट्रिय विकासका प्रतीकमाथि आक्रमण गरियो । हतियार लुटिए । जेलमा आक्रमण भयो । उग्रवादीहरू भागे । प्रचार सामग्री अस्वाभाविक तीव्रता र अनुशासनका साथ फैलियो,’ उनले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘मोहम्मद युनुस स्वयंले यस आन्दोलनलाई ‘सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएको’ बताएका थिए र ‘मुख्य योजनाकार’ बारे बोलेका थिए । यो पूर्ण रूपमा स्वतःस्फूर्त आन्दोलन थिएन । उक्त अभियानबाट विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरू, उग्रवादी समूह, लडाकु सञ्जाल, आवामी लिगलाई मेटाउन चाहनेहरू र कमजोर, विभाजित तथा अस्थिर बंगलादेश चाहने बाह्य स्वार्थहरू लाभान्वित भए ।’

भारत र म्यानमारबीचको रणनीतिक अवस्थिति भएका कारण स्थिर ढाका ‘भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण’ रहेको हसिनाको धारणा छ ।

‘त्यसैले पूर्ण सत्यको छानबिन हुनुपर्छ । हिंसाको योजना कसले बनायो, कसले आर्थिक सहयोग गर्‍यो, कसले प्रोत्साहित गर्‍यो र कसले संरक्षण गर्‍यो भन्ने जान्ने अधिकार जनतालाई छ,’ उनले भनिन् ।

सन् २०२४ अगस्टको मध्यतिर हसिना नेतृत्वको सरकारबाट अन्तरिम सरकारले सत्ता सम्हालेको थियो । युनुस फेब्रुअरी २०२६ सम्म सत्ताको नेतृत्वमा रहे, त्यसपछि भएको आमनिर्वाचनबाट तारिक रहमान र बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सत्तामा आएका हुन् ।

बीएनपीलाई हसिनाको चुनौती

शेख हसिनाले फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनको नतिजालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी वा विश्वसनीय नभएको बताएकी छन् । आमनिर्वाचनमा आवामी लिगलाई सहभागी हुन लगाइएको प्रतिबन्धले मतदातालाई ‘वास्तविक छनोटको अधिकारबाट वञ्चित गरेको’ उनको भनाइ छ ।

‘म फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी, विश्वसनीय वा लोकतान्त्रिक निर्वाचनका रूपमा स्वीकार गर्दिनँ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलमध्ये एउटालाई प्रतिबन्ध लगाएर गराइएको निर्वाचनले जनताको इच्छा अभिव्यक्त गर्न सक्दैन । यदि बीएनपीसँग वास्तवमै जनताको जनादेश छ भन्ने विश्वास छ भने प्रतिबन्ध हटाऊ, राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर, झूटा मुद्दाहरू फिर्ता लेऊ र समावेशी निर्वाचन गराऊ । जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न देऊ । लोकतान्त्रिक वैधता हासिल गर्न सक्ने एक मात्र परिणाम यही हो,’ हसिनाले भनिन् ।

तर हसिनाको यो भनाइले आवामी लिगको आफ्नै निर्वाचन इतिहासलाई केही हदसम्म ओझेलमा पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवामी लिगको नेतृत्वमा भएका कतिपय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको बताउँदै आएको थियो ।

हसिनाले जनवरी २०२४ मा जितेको पछिल्लो निर्वाचनलाई पनि अमेरिकालगायत केही देशले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

सन् २०२५ मेमा युनुस नेतृत्वको सरकारले आतंकवादविरुद्धको कानुनअन्तर्गत आवामी लिगलाई कुनै पनि राजनीतिक वा साइबर गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यस दिनलाई हसिनाले ‘लोकतन्त्रका लागि कालो दिन’ भनेकी छन् ।

हसिना भारत–बंगलादेश सम्बन्ध दीर्घकालसम्म कायम रहनेमा आशावादी छिन् । उनका अनुसार दुई देशबीचको सम्बन्ध ‘कुनै एउटा सरकार वा एकपटकको तनावमा आधारित छैन । यो इतिहास, भूगोल, मुक्तियुद्ध, सुरक्षा, व्यापार, नदी, संस्कृति र सीमाका दुवैतर्फका जनताको दैनिक जीवनमा आधारित छ ।’

‘भारतसँग स्थिर सम्बन्ध राख्नु भारतमाथिको उपकार होइन । यो बंगलादेशको आफ्नै राष्ट्रिय हितमा छ । भारत हाम्रो सबैभन्दा ठूलो छिमेकी हो । हाम्रा नदी, सीमा, बजार, ऊर्जा सहकार्य र सुरक्षा चासो गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । ढाकाको जिम्मेवार नेतृत्वले यो सम्बन्धलाई नाराबाजी वा वैमनस्यताबाट होइन, परिपक्वता र आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउनुपर्छ,’ हसिनाले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘आप्रवासनका विषयमा पनि म यही दृष्टिकोण अपनाउनेछु-संयुक्त रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने, सम्बन्धित निकायबीच नियमित संवाद गर्ने, मानव तस्करी सञ्जाल र नक्कली कागजातविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने तथा सीमा निकायबीच व्यावहारिक सहकार्य गर्ने ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीले अवैध आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषयलाई ‘शान्तिपूर्ण, कानुनी र जिम्मेवार’ ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

भारतले अवैध आप्रवासनको विषय निरन्तर उठाउँदै आएको छ भने बंगलादेशले नागरिकताको राष्ट्रियता प्रमाणीकरणमा आफूले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

दुई देशबीच धेरै वर्षदेखि कूटनीतिक/कन्सुलर संवादसमेत हुन सकेको छैन। शेख हसिनाको शासनकालमा पनि यस्तो संवाद भएको थिएन ।