सशस्त्रमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आइजीपीलाई अख्तियारको सोधपुछ


काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालको बयान लिएको छ । अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक अनियमितताको आशंकामा खनाललाई अख्तियारले वैशाख र जेठमा गरेर दुई पटक सोधपुध गरेको हो ।

खनालसंगै सशस्त्रका डिआईजी कुलबहादुर नेम्वाङ, एसपी पुर्ण साउद र इन्सपेक्टर गणेश मल्लसमेत दायरमा आएका छन् । नेम्वाङ डिआईजी बढुवा हुंदा समेत बजेट महाशाखामा एसएसपीको दरबन्दीमा बसिरहेका छन् । बजेटमा डिआईजीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छैन ।

यसअघि नै अख्तियारले सशस्त्रमा मुख्यालय पुगेरै कागजात लिएको थियो । खनालको तीन वर्षे कार्यकालमा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानविन सुरु भएको हो ।

खनालको कार्यकालमा पोशाक खरिद, टेण्ट खरिद र विपत व्यवस्थापनको सामानमा अनियमितता भएको भन्दै उनलाई अख्तियारले सोधपुछको लागि बोलाएको हो । सशस्त्रमा बजेट टुक्राएर आफुखुसी खरिद गरिएको, नक्कली श्रेस्ता बनाई ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको र सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई बेवास्ता गरिएको लगायतको आरोपमा उनिमाथि छानविन थालिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री टेन्टलगायतमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत केन्द्रलाई विनियोजित बजेट टुक्र्याइ मातहत कार्यालयमा निकासा गरी प्रधान कार्यालयबाटै ठेकेदारसंगको मिलेमतोमा मातहतका कार्यालयमार्फत नै भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा ती सामान खरिद गर्दा खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको गिन्ती तथा गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन नगराई कमसलखाले खरिद गरिएकाले विस्तृत छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसमा विनियोजित बजेटबाटै पुरानो पाल किनेको नक्कली फर्जी बिल बनाई अनियमितता गरिएको जनाइएको छ । जसअनुसार २०७२ भूकम्पका समयमा सहयोगस्वरूप प्राप्त भई ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन शाखा गृह मन्त्रालयको आम्दानीमा रहने गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २० गणमा भण्डारण गरी राखिएका पालसमेत केन्द्रकै निर्देशनमा रातको समय झिकी नं १८ गण हेडक्वाटर निलबराही गणमा भण्डारण गरी केही दिनभित्रै ती पाल मातहत कार्यालयमा पठाई नयां खरिद बिल भर्पाइ बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको’ दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी सशस्त्र मुख्यालयमा फर्जी कागजातका आधारमा भ्रमण भत्ता स्वीकृत गरी भ्रमण भत्ता शीर्षकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसका साथै फर्निचरलगायत विद्युतीय सामान फेर्दै नफेरी नक्कली कागजातसहित सामान फेरेको विवरण बनाएर रकमान्तरमार्फत लाखौं रुपैयां खर्च भएको जनाइएको छ।

सशस्त्रमा पोसाकमा समेत अघिल्लो गृह र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै चालू आवको ‘पोशाक’ शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट मात्रै अघिल्लो आवमा भएका टेन्डर भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था भएपनि अघिल्लो आवमा विनियोजित गरिएको ‘ पोसाक’ शीर्षकको खर्च ‘फ्रिज’ गरी पठाएको नदेखिएको र सो रकम विभिन्न ‘अन्य’ शीर्षकमा रकमान्तर गरी दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी आव २०७५\७६ अन्त्यमा लगभग १ करोडबराबरको विपद् उद्धारका सामान खरिदका लागि बोलपत्र गरिएको तर आव अन्त्यसम्म सामान नै प्राप्त नगरी भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।

सशस्त्रमा आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ‘विविध खर्च’ शीर्षकमा ३ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरी चाडपर्व खर्च, वार्षिक उत्सव खर्च तथा बडाभोजलगायतमा नक्कली श्रेस्ता तयार गरी ठूलो रकम खर्च भएको देखाई नेतृत्व र लेखा अधिकृतको मिलिमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ । सशस्त्रमा इन्धनमा समेत नक्कली कागजात र बिल भपाई बनाउन लगाएको पाइएको छ ।

अखितयारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले गोपनियताका कारण उक्त विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस