आईपीएसको अंग बनेपछी एसपीपी ओली सरकारले नै रोकेको खुलासा (निर्णयसहित)

काठमाण्डु – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई आईपीएसको अंग बनाउने खेलमा रोक लगाएको पाइएको छ ।

एसपीपीलाई दुईपक्षीय सम्झौताकै रुपमा अघि बढाएर नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक सैनिक रणनीति (आईपीएस) को अंग बनाउने प्रयासलाई ओली नेतृत्वको सरकारले रोक लगाएको भेटिएको हो ।

सेनाले तीन पटक सरकारको स्विकृतीमा यसअघि एसपीपीमा सहभागित हुन पत्रचार गरेको थियो भने अमेरिकाले समेत त्यसमा स्विकृती प्रदान गरेको थियो । पछी एसपीपीलाई अमेरिकाले आइपीएस मातहत ल्याएपछी भने सेना समेत हच्केको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछी भने फेरी एसपीपीलाई अघि बढाउन अमेरिकाले प्रयास गरेपछी विवाद भएको हो ।

ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले एसपीपीबारे अध्ययन गर्न ०७६ पुस ७ मा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको संयोजकमा परराष्ट्र सचिव थिए भने रक्षा सचिव र गृहसचिव सदस्य थिए । त्यो बेला ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री रहेका थिए ।

परराष्ट्र सचिव संयोजक रहेको उक्त कार्यादलले एसपीपी आइपीएसको अंग बनेको भन्दै नेपाल संलग्न नहुने प्रदिवेदन बुझाइएको थियो । उक्त रिपोर्टपछी सरकारले त्यसमा सामेल नहुने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त कार्यादलले बुझाएको प्रतिवेदनमा दुई राष्ट्रबीच नभएर अमेरिकाको तर्फबाट उटा नेशनल गार्ड र नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनाबीच सम्झौंता हुन लागेकोले यो असमान भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यसले हाम्रो असंलग्न सिद्धान्त, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र शान्तिप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धतालाई चुनौती दिन्छ। ’

प्रतिवेदनले अन्र्तराष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने र प्रतिरक्षा र सुरक्षा क्षेत्रमा साझेदारीलाई बलियो बनाउने कुरा संविधानको प्रस्तावनासंग बाझिने निष्कर्श निकालेको थियो ।

परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको कार्यादलको निष्कर्श-