प्रदेश ७ को सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया अगाडि बढायो, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १० निर्णय

धनगढी– प्रदेश नम्बर ७ सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रारम्भिक थालनी गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले जानकारी दिए। ‘नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकार माताहत नहुने भएकोले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनका लागि पनि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाइनेछ,’ उनले भने।

प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुुधबारको बैठकले ‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गतका देहायका निकायहरु देहायका स्थानमा राख्न स्वीकृति दिने, ‘जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेक तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, प्रादेशिकऔद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, नदीजन्यपदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन तथा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री सोडारीले जानकारी दिए।

बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलश्रोत सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश सार्वजानिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक व्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

सामाजिक संघसंस्था (संचालन तथा ब्यवस्थापन) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
साथै, प्रदेश नम्बर ७ का विभिन्न मन्त्रालयबाट माग भई आए बमोजिमका संगठन संरचना हरेफेरर कर्मचारी दरवन्दीमा थपघट भइ प्रस्ताव आएकोमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।