काठमाण्डु- सरकारले धितोपत्र बोर्डको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनमा मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई पत्र पठाएपछि नयां स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको पत्र अर्थमन्त्रालय हुंदै सेबोनमा पुगेको हो । सेबोनको आइतबार वा सोमबार बस्ने बोर्ड बैठकले धितोपत्र बोर्डको लाइसेन्सको सम्बन्धमा निर्णय लिने बताइएको छ । पत्र लिन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै धेरै पटक मन्त्रालय पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउंछ । तर, प्रक्रिया अघि बढाउने पत्र भने शुक्रबार मात्र पुगेको हो ।
नयां स्टकको लाइसेन्सको लागि व्यापारिक घरानाहरुबीच कर्पोरेट वार छ । तर, नयां सत्ता गठबन्धन आएसंगै लाइसेन्स हिमालय स्टक एक्सचेन्जले पाउने लगभग निश्चित छ । हिमालय स्टक एक्सचेन्जका मुख्य लगानीकर्ता दीपक भट्टले सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्न भुमिका खेलेको चर्चा थियो ।
भट्ट निकट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । उनलाई नियुक्त गर्न माओवादी एमाले गठबन्धनको सरकारको पालामा भट्टले कोशिस गरेपनि उनि सफल भएका थिएनन् । तर, नयां गठबन्धन बनेसंगै भट्ट आफ्नो मिसनमा सफल भएका हुन् ।
सुरुमा सेना प्रहरी र पछि जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा संलग्न भट्ट पछिल्लो समय उदाएका व्यापारी हुन् । हिमालय रि इन्स्युरेन्सको लाइसेन्स हात पारेसंगै भट्ट क्यापिटल मार्केटमा छिरेका हुन् । उनले यो संगै विमाको लाइसेन्स समेत हात पारेका छन् ।
स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका अन्नपूर्ण स्टकका मुख्य लगानीकर्ताहरु हिमालयमै सेयर लिनेमा पुगेको स्रोतले बतायो । यता नेसनल स्टक एक्सचेन्जका मुख्य लगानीकर्ता उपेन्द्र महतो र चन्द्र ढकालको अहिलेको गठबन्धनसंग सुमधुर सम्बन्ध नभएकाले उनिहरुले लाइसेन्स पाउने सम्भावना कम भएको विश्लेषण छ ।
हिमालय स्टक एक्सचेन्जका मुख्य लगानीकर्ता भट्टको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैसंग घनिष्ट सम्बन्ध छ । पछिल्लो समय भट्टलाई शेखर गोल्छा, शुलभ अग्रवाल, राजेन्द्र खेतानलगायतका व्यावसायीहरुले साथ दिइरहेका छन् । केही प्रभावशाली मिडिया उद्यमीहरु समेत उनको टिममा पुगेको बताइन्छ ।
यसअघि पनि भट्टको समुहले नै लाइसेन्स पाउने भएपछि प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उनलाई लाइसेन्स नदिन अनेकौं प्रयास गरेपनि अन्तिममा गठबन्धन नै फेरिएको थियो । जसको पछाडी भट्टकै भुमिका रहेको आरोप माओवादी नेताहरुले लगाउने गरेका छन् । हालका प्रधानमन्त्री ओलीले समेत लाइसेन्स उनलाई नै दिन दबाव दिएको माओवादी नेताहरुको दावी थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनसंरचना गर्न सकिने वा नयां स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने सकिने रिपोर्ट बुझाएको थियो । तर, उक्त रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारलाई सकस परेको छ ।
सेयर वजारका लगानीकर्ताहरुले समेत नेपाल स्टक एक्सचेन्जको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर,उनिहरुले लाइसेन्स वितरणमा पारदर्शीता हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र र रास्वापाले नयां स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा अरवौ रुपैयाको चलखेल भएको भन्दै विरोध जनाइरहेको बेला सरकारले नयां लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । नयां स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दलभित्र भने सहमति बनेको स्रोतको दावी छ ।
प्रतिक्रिया