पोशाकको रकम प्रहरीलाई नै दिन्छौँ, बिचौलियाले चलखेल गर्न पाउँदैनन् : गृहमन्त्री गुरुङ

पोशाकको रकम प्रहरीलाई नै दिन्छौँ, बिचौलियाले चलखेल गर्न पाउँदैनन् : गृहमन्त्री गुरुङ

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले परम्परागत ढाँचामा चलिरहेका गृह प्रशासनलाई ‘डिजिटल’ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट अंकहरूको सूची मात्र नभई सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प भएको बताए ।

‘नेपाली जनताको पसिनाबाट संकलित बजेटको १/१ रुपैयाँ नागरिकको सेवामा लगानी गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने । उनले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन थप कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको बताए । गृहमन्त्री गुरुङले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका समस्या समाधान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रहरीको पोशाक खरिद सम्बन्धी प्रक्रियामा देखिँदै आएको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रहरीको पोशाकमा खर्चिँदै आइएको रकम प्रहरीलाई नै दिएर उहाँहरू आफैँले खरिद गर्ने भन्ने मन्त्रालयको योजना छ, ताकी कुनै पनि बिचौलियाले यसमा चलखेल गर्न नसकून् ।’

गृहमन्त्री गुरुङले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यासम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रालय संवेदनशील रहेको जानकारी दिए । लागूऔषधको कारोबार र सेवन, साइबर अपराध तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।