काठमाण्डु– अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरनेशनलले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने योजनाबाट पछि हट्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।एमनेस्टीका नेपाल प्रमुख निराजन थपिलयाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने काम तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।

एमनेष्टीले सुमुम्बासीमाथि जबर्जस्ती भए विधिको शासनको उल्लंघन हुनुका साथै सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएको मानिने कडा टिप्पणी गरेको छ ।‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ,’ थपिलयाले भनेका छन् ‘सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।’

एमेनेष्टीले वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने बाचा गरेको पनि स्मरण गराएको छ ।

पूर्वप्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले सरकारको पूर्वप्रतिबद्धता कमजोर बनाउने तथा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुने भन्दै एमनेष्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमनेष्टीले सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चत हुनुपर्ने बताएको छ ।

निष्कासनका सबै सम्भाव्य विकल्पहरू खोज्ने, प्रभावित व्यक्तिहरूसँग वास्तविक परामर्शको प्रक्रियालाई थालनी गर्ने र प्रभावितलाई निष्कासनको पर्याप्त सूचना दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको ठहर पनि एमनेष्टीको छ ।राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्ने तथा त्यसरी बस्तीबाट हटाइएका कोही पनि आवासविहीन नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने एमनेष्टीको भनाइ छ ।

योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुमवासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आफ्नै सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

‘प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरू बिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ’ एमनेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

एमनेष्टीले उचित प्रक्रिया वा अन्य कानूनी सुरक्षाबिना मानिसहरूलाई इच्छाविपरीत उनीहरुले ओगटेको घर वा जग्गाबाट हटाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूको प्रावधबाटबारे स्मरण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाका दिन उपत्यकाका नदी किनारामा बस्दै आएका सुमुम्बासी हटाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रहरीले बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरेको छ । सम्भावित झडपलाई मध्यनजर गर्दै सुमुम्बासी बस्तीमा प्रहरीले सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ ।