सुकुमबासीका बालबालिकाको नि:शुल्क शिक्षाका लागि प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग आग्रह

सुकुमबासीका बालबालिकाको नि:शुल्क शिक्षाका लागि प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग आग्रह

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा भएका बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा आवासीय सुविधासहित नि:शुल्क नियमित अध्ययनको व्यवस्थाका लागि काठमाण्डु महानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका संघसंगठनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभागृहमा भएको छलफलमा प्याब्सन र एनप्यासनका केन्द्रीय, जिल्ला र महानगर स्तरीय समितिका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

‘नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्ने क्रममा अहिले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग आश्रममा रहेका बालबालिकाहरूलाई आवास सुविधासहित नि:शुल्क अध्ययन गराउन हामीले यस्तो सुविधा भएका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ,’ छलफलमा कार्यबाहक प्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘मलाई थाहा छ । तपाईँहरूका यावत प्रश्न छन् । हामीसँग ती प्रश्नहरूको जवाफ खोजिरहनुभएको छ । हामी ती प्रश्नको जवाफ दिन्छौँ । तर अहिले प्रश्नभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला हो । अव्यवस्थित बस्तीबाट होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाहरूको शिक्षाका लागि हामी सबैले मिलेर काम गरौँ । उनीहरूलाई नियमित विद्यालय जाने अवसर प्रदान गरौँ । हामी मिलौँ र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा काम गरौँ ।’

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवताका दृष्टिले सहकार्य अगाडि बढाउन कार्यबाहक प्रमुखको अनुरोध छ । उनको प्रस्तावमा प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, प्याव्सनका महासचिव आ.वि. कटुवाल, एनप्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले वर्तमान अवस्थामा महानगरपालिकाले बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहकार्यका लागि अघि सारेको तत्परताले आफूहरूलाई पनि जिम्मेवार बोध गराएको बताए ।

छलफलमा काठमाण्डु जिल्ला प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्ट, उपाध्यक्ष सूर्य भण्डारी, काठमाण्डुका जिल्ला अध्यक्ष अमृत खड्का, काठमाण्डु महानगर प्याब्सनका अध्यक्ष गगनसिंह ऐर, एनप्याब्सन महानगर समितिका अध्यक्ष नवराज पाण्डे सहभागी थिए ।

कार्यबाहक प्रमुखको प्रस्तावका विषयमा प्याब्सन र एनप्याब्सनको बैठक बसेर आफूहरूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा महानगरपालिकालाई खबर गर्ने जनाइएको छ ।