सर्वोच्चको आदेशः विश्व खाद्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नू

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विपद्को समयमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेनसहित अन्य अन्तर्राट्रिय संस्थालाई कारबाही गर्न भनेको हो।

भूकम्प, बाढी र अन्य विपत्तिको समयमा नेपालभित्र कार्यरत रही कुहिएका, सडेको चामल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर तमाङले २१ भदौ २०७२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न भन्दै गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा लगिएका चामल र दाल अखाद्य भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनमा समेत पाइएको थियो।
१३ पुस २०७३ मा ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सर्वाेच्चको फैसलाको पूूर्णपाठ हाल आएर सार्वजनिक भएको हा।