काठमाण्डु- सर्वोच्च अदालतको रिक्त चार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस विवादमा परेको छ।
मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले चार जनाको नाम सिफारिस गरेलगत्तै परिषद् सदस्यदेखि नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले गम्भीर आपत्तिर र विरोधसहित प्रश्न उठाएका छन्।
परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दसहित उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। यसपटक कानून व्यवसायीबाट कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन।
परिषद्का अनुसार सिफारिस गरिएका चारजनामध्ये बागचन्द मात्रै मुख्य न्यायाधीश हुन्। अन्य तीन जनाको हकमा भने उच्च अदालतको वरियताक्रमलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै परिषद्भित्रबाटै प्रश्न उठिसकेको छ।
परिषद्ले गत वर्ष प्रकाशित गरेको बुलेटिनअनुसार सारू उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये पाँचौँ वरियतामा छन् भने पाण्डे १३औँ र डाँगी १६औँ वरियतामा छन्।
दुई सदस्यको फरक मत
चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने मंगलबारकै बैठकमा न्याय परिषद्का दुई सदस्यले अध्यक्ष एवम् प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको उक्त निर्णयमा फरक मत राखिसकेका छन्।
परिषद् सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का सदस्य महेश नेपालले सिफारिस प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका हुन्।
परिषद्का अनुसार उनीहरूले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरियताक्रम मिचेर बीचबाट नाम छनोट गर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट पारिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘सर्वोच्चको न्यायाधीश यसरी ‘पिक एण्ड चुज’ गर्नु हुँदैन। बीचबाट नाम छनोट गरेपछि केही न केही आधार देखाउनुपर्छ,’ बैठकमा उनीहरूले भनेका थिए, ‘नाम चयन गर्ने तर त्यसको आधार नदेखाउने हो भने त्यसमा सहमत हुन सकिँने अवस्था रहेन।’
मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बसेको बैठकमा सिफारिसको आधार र प्रक्रियाबारे सदस्यहरूबीच मतभेद भएको थियो ।
न्यायाधीश मल्लले विभिन्न चार आधार उल्लेख गर्दै फरक मत राखिन्। उनले संविधान, सम्बन्धित ऐन तथा न्यायका स्थापित मूल्य-मान्यताविपरीत नाम सिफारिस गर्न खोजिएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाइन्।
बारको पनि विरोध
न्याय परिषद्को मंगलबारको उक्त सिफारिसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले संविधानले व्यवस्था गरेको कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सिफारिसमा बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको र धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसारको समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरिएको बारको आरोप छ।
‘न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका साथै वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता तथा पेशागत आचरणलाई मेरुदण्ड मानी सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन,’ उनले भनेका छन्।
बारले न्यायाधीश सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको पूर्ण अभाव देखिएको दाबी गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि अब शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणको अभियान आवश्यक रहेको पनि बारले जनाएको छ।
अब संसदीय सुनुवाइ
न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका चार जनाको नाम अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनीहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन्।
तर सिफारिसमै परिषद्का सदस्यहरूको फरक मत र नेपाल बारको आपत्ति सार्वजनिक भएपछि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सुरूबाटै झमेला देखिएको छ।
सर्वोच्चमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पद पूर्ति गर्ने क्रममा भएको सिफारिसले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड, वरीयता, समावेशिता र प्रक्रियागत पारदर्शिताबारे बहससमेत सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिक्रिया