उपेक्षामा राष्ट्रिय सुरक्षा र इण्टेलिजेन्स: नेपालले सिक्न सक्छ भारतबाट पाठ

डा. पूर्ण सिलवाल

छिमेकी मुलुक भारतमा प्रधानमन्त्रीश्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा निर्वाचनमा दोश्रो पाँच वर्षे कार्यकालको लागि भारी बहुमत हासिल गरी सत्तारुढ भएपछि उनले शीघ्रराष्ट्रिय सुरक्षा संरचनामा दीर्घकालीन महत्व राख्ने परिवर्तन गरेका छन्।  प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकाल भरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यभार बहन गरिसकेका अजय डोभललाई अर्को पाँच वर्षको लागि सोही पदमा पुन: नियुक्ति गरी उनको ओहोदालाई मन्त्री स्तरमा स्तरोन्नति समेत गरिएको छ ।

पहिले मुख्य सचिवले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अन्तर्गत रहेको सामरिक नीति समूह ( स्ट्रेजिक पाेलिसी ग्रुप) को अध्यक्षता अबदेखि उनैले गर्नेछन् । अब डोभल पहिलो कार्यकालमा भन्दा अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन्। छोटो समयमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेको संस्थागत विकासबाट नेपाल सिक्नुपर्ने पाठ र यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावहरुको बारेमा यस लेखमा बिश्लेषणात्मक छलफल गरिएको छ ।

नेपालमा भन्दा आठ वर्षपछि सन् १९९८ मा भारतका प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपाईको कार्यकालमा ऐनद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थापना भएपनि त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले समेत राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी लगातार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको फलस्वरुप त्यहाँकाे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद प्रभावकारी माथिल्लो सुरक्षा संरचनाको रुपमा स्थापित भएको छ ।

मोदीले अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामरिक नीति समूहमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी दिएपछि अब अजित डोभलको मातहतमा रक्षा सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, भारतीय रिजर्व बैंकको गभर्नर, नीति आयोगका उपकुलपति, मुख्य सचिव, वैज्ञानिक सल्लाहकार, जल, थल र वायुसेनाका प्रमुखहरु, प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन तथा आपूर्ति सचिवर रिसर्च एण्ड डेभेलपमेण्ट र इण्टेलिजेन्स ब्युरोका प्रमुखहरु सदस्य रुपमा रहने छन् ।  यो समूहमा भारतका सबै शक्तिशाली मन्त्रालयका उच्च निजामति कर्मचारीहरु, सैनिक सर्भिसेजका प्रमुखहरु र इण्टेलिजेन्स एजेन्सीहरु समाविष्ट छन् । भारतमा यसलाई मोदीको नयाँ श्रृजना मानिएको छ । अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा टिममा फेरबदल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ।

सामरिक नीति समूह मातहतको संरचना र शक्तिलाई नियाल्ने हो भने यसले आन्तरिक, बाह्य र गैर सैनिक सुरक्षा क्षेत्रका बहुएजेन्सीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र ल्याएको छ । नीति आयोग नामक थिंक ट्यांकलाई पनि सामरिक नीति समूहमा भित्र्याएपछि आयोगका उपकुलपति पनि डोभलको मातहतमा आएका छन् ।

यी बहुएजेन्सीहरुको समन्वय अबदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अझ छिटो, छरितो र परिपक्व ढंगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई रायसल्लाह दिन र कार्यान्वयको समन्वय तथा रेखदेख गर्न अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ ।

भारतमा डोभललाई राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री पनि भन्न थालिएको छ। उनी प्रतिरक्षा योजना समितिको अध्यक्ष समेत बनेका छन्। प्रतिरक्षा समितिले रक्षा क्षेत्रको सुदृढिकरणको लागि बृहत योजना निर्माण गरी रक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अन्तर्गत सामरिक नीति समूहको अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्ड र संयुक्त इण्टेलिजेन्स समिति रहेको छ ।

भारतमा ईस्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाईसिस (आईडिएसए), युनाईटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट (युएसआई), विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउण्डेशन, अब्जरभर रिसर्च फाउण्डेशन (ओआरएफ) जस्ता सरकारी र स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाहरु क्रियाशिल रहेकोेले राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति निर्माणमा यी संस्थाहरूबाट समेत स्वतन्त्र विश्लेषण,निष्कर्ष र रायसुझावहरु प्राप्त हुने गरेको छ ।

अब नीति समूहले पेश गरेको नीतिगत रायसुझाव र सिफारिसहरु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले स्विकार गर्ने सम्भावना अझ बढेको छ । किनकि, यसमा नीति कार्यान्वयन गर्ने सबै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु र सैनिक सर्भिसेजका प्रमुखहरु समाबेश छन् । अनि यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका बिश्वासपात्र र अनुभवी सल्लाहकार अजित डोभलले गरेका छन् । अनुसन्धान र बिश्लेषण विंग (रअ), परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न देशका राजदुतावासहरु र सुरक्षा निकायका इण्टेलिजेन्स एजेन्सीहरुले संकलन गर्ने समष्टिगत सूचनाको आधारमा बिश्लेषण गरी नीति निर्माण गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन पहिले भन्दा बढी परिपक्व र असरदार हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्ष हेर्ने भएकोले सुरक्षालाई समग्रतामा र एकद्धार प्रणालीबाट हेर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । कुनै देश विशेषमा अनुसन्धान र विश्लेषण विंग (रअ) र राजदुतावासले गर्ने काममा पनि अब राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको केन्द्रिय समन्वय सहित राजनीतिक नियन्त्रणमाचल्ने सम्भावना बढेको छ । समग्रमा, भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र सम्पूर्ण रुपमा निजामति नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

निर्वाचित सरकारको प्रतिनिधिको हैसियत भएका तर गैर निर्वाचित शक्तिशाली व्यक्तित्व डोभलको प्रत्यक्ष संयोजकत्वमा भारतका उच्च र महत्वपूर्ण निजामति तथा सैनिक सेवाका कर्मचारीहरु र इण्टेलिजेन्स समुदायले राष्ट्रिय सुरक्षालाई विश्लेषण, नीतिगत सिफारिस र कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने हुंनाले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र अझ प्रभावकारी हुनेछ ।

आगामी पांच बर्षमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षैत्रमा परिपक्वता प्रदर्शन गरी ठुलो फड्को मार्ने सम्भावना छ । भारतमा भएको यो परिवर्तनले नेपालमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।पछिल्लो पटक नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लाग्दा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अहिले अझ शक्तिशाली स्थानमा रहेका छन् ।

हालसम्म नयां सरकारको ठोस नेपाल नीति सार्वजनिक भईनसके अवस्थामा औपचारिक रुपमा काठमाण्डौं पर्ख र हेर कै अवस्थामा रहेको छ । यद्यपि, भारतीय निर्वाचनको केही महिना अगाडि देखि नै नेपाली संचार माध्यममा निर्वाचन पश्चात नेपालमा राजनीतिक हावाहुरी नै आउने हल्ला नचलेको भने होईन । संस्थागत रुपमा परिपक्वता हासिल गरिसकेको भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय क्षमताको अगाडि नेपालले पनि आफ्नो क्षमता बृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा भारतमा भन्दा आठ वर्ष पहिला संविधानमै व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको स्थापना भएपनि यसलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने तर्फ ठोस र प्रभावकारी कामहरु भएको छैन । भारतमा जस्तो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको आवश्यकता र उनले गर्नुपर्ने कामको बृहत, दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वलाई समेत महसुस गर्न सकेको देखिदैंन ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोईरालाले एकपटक रक्षा प्रशासनिक सल्लाहकार (राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार होइन)को नियुक्ति गरेका थिए। अपवाद बाहेक बहुदलीय व्यवस्थाको पन्ध्र वर्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति नै भएन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय समेत माओवादीले दाङ्ग ब्यारेकमा हमला गरेपछि प्रतिक्रिया स्वरुप २०५८ मंसीर पछि श्रृजना गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सेना परिचालनको निर्णय समयमै हुन नसक्दा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संबैधानिक राजतन्त्रको दुई खम्बे व्यवस्थामा व्यवस्थाकै रक्षा हुन सकेन । राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरुमा क्षयीकरणको सुरुवात पनि यसै कालमा आरम्भ भयो र संक्रमणकालमा अझ बढ्न गयो । बाह्य हस्तक्षेप पनि ह्वात्तै बढ्यो ।

यति हुँदा समेत राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउंन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अन्तर्गतमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक अवयवहरुको श्रृजना र भएकालाई पनि क्रियाशिल बनाउन ठोस कार्य हुनसकेन । राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र गम्भीर बिषयमा समेत अन्तर संस्था प्रतिस्पर्धा र संस्थागत हितबाट प्रभावित फरक(फरक विश्लेषण तथा सल्लाहको आधारमा निर्णय लिने संस्कारले जरो गाडेको देखियो ।नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले अन्तर मन्त्रालय र सामरिक तहको नीतिगत र रणनीतिक कार्यहरु गरी स्थिरता, संबृद्धि र सुरक्षा बिरुद्धका खतराहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा ठोस कार्य भएको पाईदैन ।

संक्रमणकालमा पहिलो पटक केही महिनाको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले एक जनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेपनि बाँकी अवधिमा बहुदलीय व्यवस्था कालकै चलनले निरन्तरता पायो । तसर्थ, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा एउटा उपक्षित क्षेत्र र विषय बन्न पुग्यो । इण्टेलिजेन्स अझ बढी उपेक्षित क्षेत्रमा पर्दछ ।

इण्टेलिजेन्स र सुरक्षा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रहरू हुन ।२०४७ को संविधानले परिषद्लाई शाही नेपाली सेनाको संचालन र प्रयोगको सीमित अधिकारमात्र सुम्पिएको थियो भने नेपालको संबिधान र बिद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सैनिक बिषयमात्र नभई बृहत बिषय र पक्षहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश गरेको हुनाले अब राष्ट्रिय सुरक्षामा संस्थागत बिकासको आवश्यकता अझ बढि खड्किएको महसुस भएको छ ।

बर्तमान संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई बृहत अवधारणा अनुरुपको अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ । परिषदको बनावट पनि बृहत अवधारणा अनुरुप नै छ ।संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई “नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न” भनी कार्यक्षेत्र किटान गरेको छ ।

समग्र राष्ट्रिय हितभित्र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक संबद्धि, आन्तरिक शान्तिसुरक्षा, प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग, संस्कृति र परम्परा जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रक्षा जस्ता पक्षहरु पर्दछन् । संविधानले दिएको यो बृहत कार्यभार २०४६ सालको संविधान बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयबाट अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

परिषदलाई दिइएको म्याण्डेटहरु ज्यादै बृहत प्रकृतिको भएकोले विषयगत विशेषज्ञहरुबाट मात्र प्रभावकारी विश्लेषण गरी परिपक्व रायसुझावदिन सक्दछ ।यसको निमित्त आवश्यकता अनुसार उच्चस्तरीय विषयगत समितिहरु, बिभिन्न तह र किसिमको विशेषज्ञ व्यक्तिहरुको सहभागिता र सबैकार्यको समन्वय तथा नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको अगुवाईमा संस्थागत प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ । यसको लागि अमेरिका र भारतमा सफल प्रमाणित भइसकेको कार्य प्रणालीबाट नेपालले पाठ सिकेर लागू गर्दा उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक नीति सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी सरकारी र नीजि क्षेत्रका संस्थाहरुको अभाव छ । त्यसको लागि मुलुकले आवश्यक लगानी नगर्ने हो भने वर्तमान जटिल र गतिशीलक्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा नेपालले स्थिरता, सुरक्षा र समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति र आर्थिक महाशक्ति तथा उत्तरी छिमेकी चीनको पुल तथा सडक रणनीतिको दोसांधमा परेको नेपालले अब रणनीतिक चातुर्यता र परिपक्वता प्रदर्शन सक्नु पर्दछ ।समग्रमा, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढिकरणको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सहित सामरिक संस्कृतिको आरम्भ र राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत बिकासको महायज्ञमा देशलाई होम्नु सिबाय अरु उत्तमबिकल्प छैन । यो महायज्ञको थालनी ढिलो होईन शिघ्र गर्नु नेपालको सर्वोपरि र दिर्घकालीन हितमा छ ।

(लेखक अवकासप्राप्त उपरथी हुन्। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी गरेका छन्। { [email protected])