काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले दुवै सदनको बैठक नभएका बेला कानून अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेशहरू ल्याउनुपरेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले कुनै पनि आग्रहले सोचाइको क्षितिजलाई साँघुरो बनाउने बताउँदै भने, ‘अध्यादेश भन्ने बित्तिकै विरोध गर्नु भनेको एकांकी विचार हो । त्यसको विषयवस्तुमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

सांसदका विचारको सम्मान गर्ने बताउँदै उनले सांसदहरूलाई रचनात्मक ढङ्गले सोच्न आग्रह गरे । सरकारले विधेयक ल्याउने विषय संविधानसम्मत नै रहेको बताउँदै उनले विधेयक पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि बैठकले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको विरोधको सूचनालाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।