काठमाण्डु– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय नेपालले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण कम पाउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको श्रोत सुक्दै गएको बताए ।

अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण घटेका कारण विकल्पमा निजी पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

बजेट र अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने तर, अनुदान र सहुलियत घट्ने क्रम बढेर जाँदा अर्थतन्त्र नै दबाब परेको वाग्लेले बताए ।

‘नेपालमा सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ’, उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताका परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन् । त्यसैले अब निजी पूँजीतिर जाँदैछौं ।’

बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा रहेको भए पनि त्यो घट्दै जाँदा कायापलट गर्छु भन्ने सम्भावना कम भएको स्वीकारोक्ति उनको थियो ।

नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधारको विकास सहुलियतपूर्ण ऋणबाट बनेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८३/०८३ को बजेटमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको भन्दै उनले वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुमान गरिएको समिति समक्ष बताए ।

‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत/१.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो ८ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने, अब त्यस्तो ‘हाइली कन्सेशनल’ ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ’, वाग्लेले भने, ‘आज म अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा छु । मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदैछ’, उनले भने, ‘अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ । आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकपलट गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।’

ठूला पूर्वाधारहरूमा समुचित उपयोग गर्न सक्ने वैदेशिक सहुलियतका स्रोतहरू घटेको मात्र नभई, ब्याजदर बढ्दै जानु, सावा ब्याज भुक्तानीको समय घट्नु तथा वैदेशिक ऋण लिनेहरुबीच पनि प्रतिस्पर्धा बढेको उनले बताए । ‘हाम्रा लागि असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदैछ’, उनले भने ।