आजभोलि सामाजिक सञ्जाल खोल्दा नेपाली सेनाको बारेमा चर्को स्वरमा चिच्याउने र कमेन्ट बक्समा तथानाम विचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको यत्रतत्र सर्वत्र भइरहेका छन् । यदाकदा कोही कसैले नेपाली सेनाको गुणगान गाएको भेटिए पनि बहुमत टिप्पणीकारहरूले नकारात्मक विचार राखेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेनाले दरबार हत्याकाण्ड रोक्न नसकेको, भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा नेपाल सरकारलाई सहयोग नगरेको, राष्ट्रपतिको निवास सुरक्षा गर्न नसकेको र सर्वोच्च अदालत जोगाउन नचाहेको ठाडो आरोपहरू लगाइएको पाइन्छ ।

सेनाले सलामी, मलामी र गुलामी मात्र गर्छ, सीमा सुरक्षा गर्न सक्दैन, शान्ति सेनामा गएर डलर कमाउँछ, ठेक्कापट्टामा जोड्छ, सेनामा भ्रष्टाचार छ, बेथिति छ, जवानको शोषण छ, अब सेना किन चाहियो, सेनाको विघटन हुनुपर्छ, सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ र यस्तै यस्तै कटुता, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता र बैरभाव भएका टीका–टिप्पणीहरू पढ्दा, सुन्दा र हेर्दा के लाग्छ भने यो देश नेपालको खराब अवस्थाको जिम्मेवार नेपाली सेना नै हो । यसले नेपाललाई विकसित हुन, सम्पन्न हुन, शान्ति स्थापित गर्न, स्वतन्त्रता प्रदान गर्न र सम्प्रभूता तथा भौगोलिक अखण्डतामा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । हुन पनि किन यस्तो नलागोस् त नेपाली सेनामा सेवा गरी सेवा निवृत्त अधिकृत लगायत कतिपय भूतपूर्व अन्य दर्जाहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा खुलेरै यस्ता आरोप लगाइरहेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि त असंख्य सुरक्षा विज्ञहरूको सामाजिक सञ्जालमा बिगबिगी नै भयो । राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा आएको अस्वाभाविक परिस्थितिको विश्लेषण कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयभन्दा पनि आ–आफ्नै डम्फु ठोकिहाल्ने, काग परे तिवारी नत्र गौतमले भनेझैँ एकपटक सामाजिक सञ्जाल वा च्याउ उम्रेझैँ घरघरका तथा व्यक्ति व्यक्तिका अनलाइन टीभी च्यानलहरूमा अन्तर्वार्ताहरूको हुजुम नै सुरु भयो । अचम्म त के भयो भने लामो समयदेखि सुरक्षा विज्ञको रूपमा नाम कमाइराखेका विज्ञबाबाहरूभन्दा नयाँ उदयमान चमत्कारी बाबाहरूले घसेको खरानीमा आमजनताको आकर्षण बढ्न गयो । यस्ता चमत्कारी सुरक्षाविज्ञ बाबाहरूले हतारोमा झटारो हान्दा कता गयो थाहा पाउने त कुरै भएन तर यसले नेपाली सेनामाथि आमनागरिकले प्रश्न खडा गर्ने मैदान भने उपलब्ध गराइदियो ।

एकैछिन नेपाली सेनाले के कसरी काम गर्छ र नेपाली सेना सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गरौं । वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय सेनाको मनोबल गिराउने, तेजोवध गर्ने, अपमान गर्ने कार्यहरू रोक्ने कार्य नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा १ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ’ भनी उल्लेख भएको छ । संविधानको धारा ५ राष्ट्रिय हितअन्तर्गत उपधारा १ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यी २ धाराहरूको विश्लेषण गर्दा नेपालका प्रमुख राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी संविधानले नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ । नेपाली सेना कमजोर भएको खण्डमा, नेपाली सेनाको मनोबल गिराउन सकेको खण्डमा, नेपाली सेनाप्रति जनताको विश्वास र भरोसा घटाउन सकेको खण्डमा तथा नेपाली सेना, सरकार र जनताको बिचमा विखण्डन ल्याउन सकेको खण्डमा नेपालका राष्ट्रिय हितहरूको सुरक्षा, संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्न चुनौती सिर्जना हुने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थाका जानकार आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरू जसले नेपालको हित चाहँदैनन्, त्यस्ता तत्वहरूले भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने, वर्तमानमा उपलब्ध सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भ्रामक, गलत र कु–सूचना प्रवाह गर्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस्ता कार्यहरूको रोकथामका लागि संविधानको धारा ५ को उपधारा २ मा ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले यस्ता गतिविधिहरूलाई अविलम्ब रोक्ने र कानुनविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई यथाशीघ्र कानुनको कटघरामा उभ्याउनुपर्छ । यदि वर्तमान कानुन पर्याप्त छैन भने तत्काल अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याई यस्ता अराष्ट्रिय तत्व तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय हित विपरीत कार्य गर्ने, अफवाह र भ्रामक सूचनामार्फत राष्ट्रिय सेनाको तेजोवध गरी सेनाको हौसला गिराउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । यस्ता विषयहरूमा नेपाली सेनालाई बोल्न लगाउनु उचित हुँदैन । सेना नेपाल सरकारको एक अङ्ग हो । यसले संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर सरकारले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यस अर्थमा नेपाली सेनाप्रतिको प्रहार संविधान माथिको प्रहार हो । यो आमनागरिक माथिको प्रहार हो । यो सरकारमाथिको प्रहार हो । यो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको प्रहार हो । यो हाम्रो राष्ट्रको विरासत र इतिहास माथिको प्रहार हो ।

अब एकैछिन नेपाली सेनामाथि लगाइएका अनर्गल भ्रामक आरोपहरूको विश्लेषण गरौं । नेपाली सेनाले मलामी, सलामी र गुलामी गर्दछ भन्ने आरोपका सम्बन्धमा । सलामी र मलामी विश्वका जुनसुकै सेनाको पनि एक महत्वपूर्ण संस्कार हो । सेना संस्कार, परम्परा, संस्कृति र इतिहास जस्ता विषयमा गौरव गर्ने संस्था हो । आफ्नो कमाण्डर जसले युद्धको समयमा मृत्युको अगाडि जान आदेश दिन्छ र सिपाही मृत्युवरण गर्न तयार हुन्छ, त्यस्तो कमान्डर कस्तो होला ? त्यहाँ कतिको विश्वास, भरोसा र सम्मान होला ? यस अर्थमा सलामी आफ्नो कमान्डरको प्रतिको गहिरो, अविचलित र अटुट विश्वासको प्रतिक हो । युद्धका क्रममा वा आफ्नो कर्तव्य पालनाका क्रममा मृत्यु भएका आफ्ना प्रिय सहपाठीलाई अन्तिम स्मरण गर्ने चलन संसारका सबै सेनामा छ । त्यति मात्र होइन, हाम्रो समाजमा पनि मर्दा र पर्दा जानुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता पनि छ । यस अर्थमा मलामी पनि सेनाको संस्कार र परम्पराभित्र पर्छ, जसको बारेमा टीका–टिप्पणी गर्नु कतिको जायज होला ? अब विषय गुलामीको गरौं, नेपाली सेना विश्वको एक पुरानो सेना हो । यसले इतिहासमा राष्ट्रलाई परेको जस्तोसुकै आपतविपत तथा युद्धहरूमा निसंकोच सेवा गरेको सर्वविदितै छ । नेपाली सेनाले नेपालको एकीकरण, नेपाल भोट युद्ध, नेपाल अंग्रेज युद्ध, विश्व युद्धहरू, खम्पाकाण्ड, माओवादी द्वन्द्व लगायत राष्ट्रका आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीहरूमा समेत सदैव सफलतापूर्वक समाधान गरेको इतिहास छ । नेपाली सेनाको विश्वका सबै सैनिक संगठनहरूसँग घनिष्ठ तथा पेसेवर सम्बन्ध छ ।

नेपाली सेना वास्तवमा नेपालको गौरव हो । अहिले कुनै नेपाली नागरिक, कर्मचारी, कूटनीतिक व्यक्ति तथा राजनेता विदेशमा भ्रमण गर्दछन् भने उनीहरूको कुरा गर्ने विषयहरूमध्ये एक विषय नेपाली सेना रहन्छ । किनभने नेपाली सेनाको विश्व शान्ति स्थापनामा अहम भूमिका छ । फूलको आँखामा फूलै संसार भनेझैँ भ्रामक टिप्पणीकारले डलर कमाएको मात्र देख्छ । तर विश्वका कतिपय राष्ट्रहरूले शान्ति सेनामा सहभागिताको लागि हजार प्रयास गर्दा पाउँदैनन् । तर नेपाली सेनाले किन पाइरहेको छ भन्ने विषय सायद अध्ययन गर्नुपर्छ कि ?

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे नेपाली सेनालाई लगाइने आरोपहरूको पनि संक्षिप्तमा विश्लेषण गरौं । संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा संकटकालीन अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा बाह्य आक्रमणबाहेक आन्तरिक रूपमा सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विशृंखलता प्राकृतिक विपद् वा महामारी जस्ता विषयहरूका कारण देशमा वा देशको कुनै भागमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ र उक्त धाराको उपधारा (१) मा नेपाली सेनाको परिचालन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न ८ सदस्यीय सुरक्षा परिषद् (सदस्य–सचिवसहित) को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा २६७ नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (६) मा बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यी ३ वटा धाराहरूलाई विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिको घोषणा आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा ८ जना सदस्य रहने र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति १ सदस्य मात्र रहने भएकाले ५ सदस्यहरूको गणपूरक संख्याबाट निर्णय गराई प्रधानसेनापतिको अनुपस्थितिमा समेत नेपाल सरकारलाई नेपाली सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्न सकिने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिमा सेना परिचालनको निर्णय पठाएपछि राष्ट्रपतिले निर्णयबमोजिम सेना परिचालनको घोषणा गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ – के नेपाल सरकारले संविधानको व्यवस्था बमोजिम सेना परिचालनको प्रक्रिया पूरा गरेको थियो ? के नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको आदेशको पालना गरेन ? यदि त्यसो हो भने सेनाले संविधानविपरीत कार्य गरेको छ र नेपाली सेनालाई लगाइएका आरोपहरू ठीकै हुन् । तर यदि त्यसो होइन भने नेपाली सेनामाथि लगाइएका आरोपहरू सबै कपोकल्पित, प्रायोजित र भ्रामक हुन् । सबैमा चेतना भया !

अब प्रश्न उठ्छ – यदि प्रक्रिया पूरा भएन र संकट गहरियो भने के नेपाली सेनाले देश जल्न दिने त ? त्यो चाहिँ पक्कै होइन । त्यसको लागि पनि प्रक्रियागत कार्य नै गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) ले नेपाली सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने नेपाली सेना भनेको सशस्त्र फौज हो र यसलाई संकटको घडीमा वा बल प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा मात्र परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको नेपाल सरकारको हो । यी कार्यहरू सकभर कूटनीति, संवाद, वार्ता तथा कम बलको प्रयोगबाट प्राप्त गरिन्छन् । जब अन्य स्रोतसाधन तथा संयन्त्रबाट यी कार्य गर्न सकिँदैन, तब मात्र नेपाली सेनाको परिचालन गरिन्छ । जब राष्ट्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक संकटबिच शून्यता सिर्जना हुन्छ, तब संविधान को धारा २६७ बमोजिम सेना नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्न संवैधानिक अधिकार बमोजिम स्वयं परिचालन हुनुपर्दछ ।

मैले यहाँ संवैधानिक व्यवस्थाहरूबारे विश्लेषण गरेको छु । कतिपय सुरक्षाविज्ञ बाबाहरू र कानुनविज्ञ साधुहरूले ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’को हवाला दिएर नेपाली सेनामाथि भ्रामक विश्लेषण गरेको पनि प्रशस्तै पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३०४ ‘वर्तमान कानुन लागू रहने’को उपधारा (१) मा ‘यो संविधानसँग बाँझिएको कानुन यो संविधान बमोजिमको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले १ वर्षपछि बाँझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यदि कहीँकतैबाट संविधानको व्यवस्था विपरीत विगतका नजिरहरूको आधारमा नेपाली सेना परिचालनको कार्य गरिन्छ भने त्यसमा म जस्तो बालक बबुराको के नै विमति हुन सक्ला र ? तर विषय के हो भने ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’ले जिल्ला स्तरमा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्न तहगत रूपमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न अधिकार प्राप्त गरेको छ । ऐनको दफा ६ शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अन्तर्गतका उपदफाहरूमा प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्ने र यदि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा लिखितमा आदेश प्राप्त भएपछि कम्मरमुनि मात्र गोली चलाउने अधिकार दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र नेपाली सेनाको सहयोग आवश्यक परेमा लिन सकिने भने पनि गोली चलाउने अधिकारको हकमा प्रहरीबाहेक अरुलाई अधिकार दिइएको छैन । त्यसैगरी धारा ६(क) कर्फ्यु लगाउन सक्ने व्यवस्थामा पनि पर्याप्त सूचना प्रदान गरी प्रचारप्रसार गरेपश्चात मात्र कर्फ्यु लगाउनुपर्ने र पक्राउ गर्ने अधिकार प्रहरीलाई मात्र प्रदान गरिएको छ । कर्फ्यु तोड्ने व्यक्तिलाई गोली चलाउने अधिकार समेत प्रहरीलाई प्रदान गरिएको छ । धारा ६(ख) दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यी सबै व्यवस्थाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तुरुन्त मन्त्रालयमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’ले परिकल्पना गरेको शान्ति, सुरक्षा, कर्फ्यु तथा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा जस्ता विषयहरूमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका प्रमुख रहन्छ । सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनाले प्रहरी प्रशासनलाई थप सहयोग प्रदान गरी स्थिति थप बिग्रिन नदिने भन्ने आशय बुझिन्छ ।

यस्ता कानुनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाली सेना परिचालनलाई बुझ्नु हुँदैन । बरु स्थानीय प्रशासनलाई नेपाली सेनाले गर्ने सहयोग ‘एड टु सिभिल अथोरिटी’लाई बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको प्रयोग बल प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिँदैन । नेपाली सेनाले दुश्मन, आतंककारी र विद्रोही जस्ता नेपाल सरकारले घोषणा गरेका र बल प्रयोग गर्न संविधान र कानुनसम्मत अधिकार दिएमा मात्र गोली चलाउन सक्छ । प्रजातन्त्रमा कुनै पनि सेनाले आफ्नो देशका जनतामाथि गोली चलाएको कतै पनि उदाहरणहरू छैन । तानाशाह, निरंकुश व्यवस्था, अधिनायकवादमा यस्तो सम्भव होला । के हाम्रा सुरक्षाविज्ञ बाबाहरू र कानुनविज्ञ साधुहरूले यस्तै व्यवस्थाका नजिर लिएर नेपाली सेनाको बदनामी गरिरहेका त छैनन् ? सोच्नुपर्ने विषय हो ।

यहाँ लास्टै अचम्मित हुने विषय त के भने वर्तमान अवस्थामा सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वले किन राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सकिरहेको छैन भनी त्यसको समाधानका विकल्पहरू पस्किनुपर्ने बेलामा खाली आरोप–प्रत्यारोप गर्ने, सबै विषयमा मै जानकार हुँ भन्ने र नेपाली सेनालाई लगायत सुरक्षा निकायहरूलाई गोली चलाए किन चलाएको भन्ने र नचलाए किन नचलाएको भनी विश्लेषण गर्ने कार्य मात्र भइरहेका छन् । ‘वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा सर्वाङ्गीण सरकारी अवधारणा बमोजिम एकीकृत रूपमा राज्य कसरी परिचालन हुने भन्ने विषयमा कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन’ । हाम्रा सबै सुरक्षा निकायहरू, कर्मचारीतन्त्र लगायत सबैलाई एकै प्रकारको बुझाइ र समान धारणा बनाउन एकीकृत शिक्षण व्यवस्था पनि छैन । सबैको आ–आफ्नै बुझाइले समस्या थप जटिल भएको हो कि ? तसर्थ संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड ‘क’ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको उपधारा (३) ‘राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने’ भन्ने प्रावधान बमोजिम सबै सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र लगायत राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने सबैलाई राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षाको हकमा के कसरी एकीकृतमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र बनाइनुपर्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २६६ को उपधारा (४) बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता, आन्तरिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । संसारका धेरैजसो राष्ट्रहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिका विषयमा सरोकार राख्ने सबैले उच्च तहमा पदोन्नति प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तालिम गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू रहेको पाइन्छ । सायद सबै सरोकारवालाहरू एकै स्थानमा एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र रणनीतिक जस्ता गम्भीर तथा संवेदनशील विषयहरूमा छलफल गर्नाले सबैको समान धारणा र साझा बुझाइ बन्ने तथा एकआपसमा चिनजान, भातृत्वको भावना र अनौपचारिक सञ्जाल निर्माणले समन्वय, सहकार्य र सहयोगमा ठूलो सहयोग पुग्ने भएरै होला यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता, प्रतिरक्षा तथा रणनीतिक विषयहरूमा सर्वाङ्गीण सरकारी अवधारणा ( होल अफ द गभर्नमेन्ट एप्रोच) को विकास गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सबै सरोकारवालाहरूलाई राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तालिम अनिवार्य गर्ने व्यवस्था नितान्त आवश्यक र समयसापेक्ष हुन जान्छ ।

अन्त्यमा नेपालको इतिहासमा नेपाली सेना सदैव राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित रहेको छ । देशको संविधानलाई सर्वोपरि राखी परम्परा, इतिहास, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै नेपाली सेनाले आफ्नो परिचय स्थापित गरिसकेको अवस्थामा यस्तो गरिमामय संस्थालाई जनता र सरकारबाट टाढा राख्न सकेमा आफ्ना अभिष्ट पूरा हुन्छन् कि भन्ने सपना देखेका आन्तरिक तथा बाह्य तत्वहरूले आगामी दिनहरूमा पनि कानुनको अपव्याख्या गरी तिललाई पहाड बनाई जनमानसमा भ्रम फैलाउने प्रयास निरन्तर गर्नेमा दुईमत छैन । तर पशुपतिनाथको कृपा रहेको यो देशमा निशान भगवतीको छत्रछायाँमा हुर्किएको नेपाली सेनालाई जति बदनाम गरे पनि तिनका सपनाहरू कल्पनामा मात्रै सीमित रहनेमा भने पंक्तिकार विश्वस्त छ । विचार त हो नि !

(लेखक नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् । उनी सशस्त्र प्रहरी कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा फ्याकल्टी मेम्बर छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सीपीडीएसमा भिजिटिङ फ्याकल्टी तथा विद्यावारिधि शोधार्थी छन्, हाल उनी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा एकेडेमिक उपसमितिका सदस्य छन् ।)